नगरसेवकपदाचा व्हायरस : चंद्रपुरात लोकशाही रुग्णालयात, नेते आयसीयूमध्ये!
चार वर्षे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुका, सत्तेच्या हव्यासासाठी अनैतिक युती, गुंडगिरी–पैशांचा पाऊस आणि प्रशासनाची ठरलेली बधिरता – चंद्रपूर महानगरपालिकेची निवडणूक म्हणजे लोकशाहीची चाचणी नव्हे, तर तिचा अपघात ठरत आहे.
चंद्रपूरपुरतेच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यात आज जे राजकीय चित्र दिसत आहे, ते लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा वाजवणारे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तब्बल चार वर्षे लांबवल्या गेल्या. हे विलंबन कुठल्याही नैसर्गिक आपत्तीमुळे नव्हे, तर सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीस्कर राजकारणामुळे झाले. आणि आता, जेव्हा निवडणुका तोंडावर आल्या, तेव्हा लोकशाहीचा उत्सव व्हायच्या ऐवजी राजकीय निर्जलतेचा कळस गाठलेला दिसतो.
सत्तेसाठी पक्षांची आत्महत्या.
चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत पक्षांतर्गत अनैतिक युत्यांचे जे प्रकार समोर येत आहेत, ते पाहता “पक्षनिष्ठा”, “विचारधारा”, “संघटनात्मक शिस्त” हे शब्द फक्त पोस्टरपुरते उरले आहेत. कालपर्यंत एकमेकांवर भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी, समाजद्रोहाचे आरोप करणारे नेते आज एकाच मंचावर उभे राहून “विकास” आणि “स्थैर्य” याच्या गप्पा मारत आहेत.
ही युती विकासासाठी नाही, तर सत्तेच्या तडजोडीसाठी आहे.
ही मैत्री जनतेसाठी नाही, तर नगरसेवकपदाच्या खुर्चीसाठी आहे. आणि सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या सगळ्या राजकीय खेळात सामान्य कार्यकर्त्यांना चिरडून टाकले जात आहे. ज्यांनी पक्षासाठी वर्षानुवर्षे रस्त्यावर घाम गाळला, त्यांनाच डावलून आयात केलेल्या, सत्तेच्या सोयीचे उमेदवार पुढे केले जात आहेत.
मतदार संभ्रांत, नेते मात्र बिनधास्त
या सगळ्या गोंधळात मतदार मात्र आश्चर्यकारकपणे शांत आहेत. ते पाहत आहेत, ऐकत आहेत, समजून घेत आहेत. पण त्यांच्यासमोर एक मोठा प्रश्न उभा आहे –
मतदान कुणाला करायचे?
काल ज्यांना विरोधक म्हणून शिव्या घातल्या, आज तेच सत्तेचे भागीदार झाले आहेत. मग मतदाराने विश्वास ठेवायचा तरी कुणावर?
मतदार संभ्रांत आहेत. त्यांना घोषणांची नव्हे, तर प्रामाणिकपणाची गरज आहे. पण दुर्दैव असे की, नेत्यांनी खालच्या दर्जाची राजकीय पातळी गाठली आहे. शब्द, वर्तन, व्यवहार – सगळीकडे अधःपात दिसतो.
गुंडगिरी आणि पैशांचा पाऊस : लोकशाहीचा बाजार.
चंद्रपूर शहरात काही प्रभागांत उघडपणे गुंडगिरीचे प्रकार सुरू आहेत. तर काही ठिकाणी पैशांचा अक्षरशः पाऊस पडत असल्याची चर्चा सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये उघडपणे होत आहे. मत विकत घेण्याचे दर ठरवले जात आहेत. दारू, मटण, रोख रक्कम, मोबाईल रिचार्जपासून ते थेट नोटांच्या पुड्यांपर्यंत लोकशाहीचा बाजार मांडला गेला आहे.
हा निवडणूक प्रचार नाही; ही लोकशाहीची लिलाव प्रक्रिया आहे. आणि यामध्ये सगळ्यांना माहिती आहे की कोण काय करत आहे. पोलीस प्रशासनालाही माहिती आहे. निवडणूक यंत्रणेलाही माहिती आहे. पण तरीही सगळे जण “पाहूया” या भूमिकेत आहेत.
प्रशासनाची ठरलेली बधिरता.
प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करणार, हे जणू आधीच ठरलेले आहे. काही किरकोळ कारवाया, दोन-चार नोटीस, एखादी गाडी पकडून फोटोसेशन – आणि पुन्हा सगळे सुरळीत.
मोठ्या माशांना हात लावायचा नाही, हा अलिखित नियम अजूनही तसाच आहे.
प्रशासन जर अशाच प्रकारे डोळे झाकून बसणार असेल, तर निवडणुका पार पाडल्या गेल्या, असे म्हणता येईल; पण लोकशाही वाचली, असे म्हणता येणार नाही.
नगरसेवकपदाचा व्हायरल संसर्ग?
हे सगळे पाहता एक प्रश्न हमखास पडतो – नगरसेवक होण्याचा व्हायरल संसर्ग उमेदवारांना झाला आहे की काय? या संसर्गाची लक्षणे स्पष्ट दिसत आहेत – नैतिकता संपते, पक्ष बदलणे सहज होते, गुंडांना जवळ केले जाते, पैसा हेच अंतिम साधन ठरते आणि जनतेला गृहित धरले जाते.
हा व्हायरस केवळ उमेदवारांपुरता मर्यादित नाही, तर पक्षनेतृत्वालाही त्याची लागण झालेली आहे. वरून आदेश येतात, खालचे मान झुकवतात आणि लोकशाहीची शवयात्रा काढली जाते.
मतदारांचा संयम किती काळ?
आज मतदार शांत आहेत, याचा अर्थ ते मूग गिळून बसले आहेत, असा नाही. हा संयम धोकादायक आहे. कारण जेव्हा हा संयम संपेल, तेव्हा त्याचे परिणाम निवडणुकीच्या निकालातच नव्हे, तर एकूण राजकीय व्यवस्थेवर दिसतील.
चंद्रपूरचा मतदार हुशार आहे. तो सगळे लक्षात ठेवतो – कोणी कधी काय बोलले, कोणी कुणासोबत गेले, आणि कोणी लोकशाहीला कसे गहाण ठेवले.
लोकशाहीचा शेवट की नवा धडा?
ही निवडणूक चंद्रपूरसाठी केवळ नगरसेवक निवडण्याची प्रक्रिया नाही. ही लोकशाही टिकेल की तुटेल, याची चाचणी आहे.
जर मतदारांनी या सगळ्या अनैतिकतेला मूक संमती दिली, तर उद्या यापेक्षा वाईट चित्र दिसेल. पण जर त्यांनी निर्भीडपणे, विचारपूर्वक मतदान केले, तर हीच निवडणूक राजकीय नेत्यांना धडा शिकवणारी ठरू शकते.
आज प्रश्न एवढाच आहे –
लोकशाही रुग्णालयात दाखल झाली आहे. तिला वाचवायचे की मृत्यू प्रमाणपत्र द्यायचे, हे ठरवण्याची जबाबदारी मतदारांच्या हातात आहे.
