सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली होणारी बिनविरोध निवड : लोकशाहीसाठी घातक प्रवृत्ती

सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली होणारी बिनविरोध निवड : लोकशाहीसाठी घातक प्रवृत्ती

लोकशाही ही केवळ मतदानाची प्रक्रिया नाही, तर ती मतभेद, स्पर्धा, पारदर्शकता आणि जनतेच्या स्वातंत्र्यपूर्ण निर्णयावर उभी असलेली व्यवस्था आहे. निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा आत्मा. मात्र अलिकडच्या काळात “बिनविरोध निवड” या संकल्पनेचा वाढता वापर — विशेषतः सत्ताधारी पक्षांच्या दबावाखाली — लोकशाहीसाठी गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. वरकरणी शांत, खर्चविरहित आणि सौहार्दपूर्ण वाटणारी बिनविरोध निवड अनेकदा प्रत्यक्षात दडपशाही, दबाव, सौदेबाजी आणि लोकशाही मूल्यांची गळचेपी दर्शवते.

बिनविरोध निवड : संकल्पना आणि वास्तव.

कायद्याच्या चौकटीत बिनविरोध निवड ही अवैध नाही. एखाद्या जागेसाठी एकच उमेदवार अर्ज दाखल करतो आणि अन्य कोणी उमेदवारी देत नाही, तेव्हा निवडणूक बिनविरोध होते. मात्र प्रश्न असा आहे की ही स्थिती स्वेच्छेने निर्माण होते की दबावामुळे? अनेक ठिकाणी विरोधकांना अर्जच दाखल करू दिला जात नाही, अर्ज मागे घ्यायला भाग पाडले जाते किंवा त्यांना धमक्या, खोट्या गुन्ह्यांची भीती, आर्थिक दडपण किंवा सामाजिक बहिष्काराचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत झालेली बिनविरोध निवड ही लोकशाहीची हत्या ठरते.

सत्ताधाऱ्यांचा दबाव : लोकशाहीवर घाला.

सत्ताधारी पक्षाकडे प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, आर्थिक साधने आणि सत्तेचा प्रभाव असतो. या सगळ्याचा वापर जर राजकीय स्पर्धा संपवण्यासाठी झाला, तर निवडणूक ही केवळ औपचारिकता उरते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते सहकारी संस्था, ग्रामपंचायती, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांपर्यंत अनेक ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांना संपवून “रिकॉर्ड बिनविरोध” निवडींचे श्रेय घेतले आहे. प्रत्यक्षात हा अभिमानाचा नव्हे, तर लाजेचा विषय आहे.

मतदारांचा अधिकार हिरावला जातो.

लोकशाहीत अंतिम अधिकार मतदारांचा असतो. त्यांना निवड करायची संधीच न मिळणे म्हणजे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणे. बिनविरोध निवडीत मतदारांना विचारले जात नाही की त्यांना कोण योग्य वाटतो. “आमच्यासाठी निर्णय आधीच झाला आहे” अशी भावना निर्माण होते. परिणामी लोकशाही प्रक्रियेबद्दल उदासीनता, नैराश्य आणि राजकारणाविषयी तिरस्कार वाढतो.

विरोधकांची गळचेपी आणि भीतीचे राजकारण.

खऱ्या लोकशाहीत सत्ताधाऱ्यांना सक्षम विरोधकांची गरज असते. विरोधक प्रश्न विचारतात, चुका दाखवतात आणि सत्तेवर अंकुश ठेवतात. मात्र बिनविरोध निवडींमुळे विरोधकच संपवले जातात. तरुण, नवे नेतृत्व पुढे येण्याआधीच मागे हटते. “लढलो तर नुकसान होईल” ही भीती पसरते. ही भीती लोकशाहीला कमकुवत करते आणि हुकूमशाही प्रवृत्तींना खतपाणी घालते.

भ्रष्टाचाराला खतपाणी.

स्पर्धा नसली की उत्तरदायित्वही राहत नाही. निवडून आलेला प्रतिनिधी जनतेला उत्तर देण्याची गरजच समजत नाही. “कोणी पर्यायच नाही” ही भावना सत्ताधाऱ्यांना मनमानी करण्याची मुभा देते. परिणामी भ्रष्टाचार, पक्षपाती निर्णय, निधीचा गैरवापर आणि अपारदर्शक कारभार वाढतो. बिनविरोध निवड ही भ्रष्टाचाराची जननी ठरू शकते.

लोकशाही संस्कृतीचा ऱ्हास.

निवडणूक म्हणजे केवळ जिंकणे-हरणे नाही, तर विचारांची लढाई, कार्यक्रमांची तुलना आणि सार्वजनिक चर्चा. बिनविरोध निवडींमुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया नष्ट होते. राजकीय चर्चेला जागा राहत नाही. जनता केवळ प्रेक्षक बनते. दीर्घकाळात ही स्थिती लोकशाही संस्कृतीच नष्ट करू शकते.
कायदेशीर असले तरी नैतिक नाही
अनेकदा सत्ताधारी बिनविरोध निवडींचे समर्थन “कायद्याच्या चौकटीत” असल्याचे सांगून करतात. पण लोकशाही ही केवळ कायद्यावर नव्हे, तर नैतिकतेवरही उभी असते. दबाव, धमकी किंवा सौदेबाजीने विरोधक हटवणे कायदेशीर कदाचित ठरेल, पण ते लोकशाही मूल्यांच्या पूर्णतः विरोधात आहे.

उपाय आणि मार्ग.

या धोकादायक प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी काही ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे:
निवडणूक आयोगाची कडक भूमिका – अर्ज मागे घेण्यामागील कारणांची चौकशी, दबावाच्या तक्रारींवर त्वरित कारवाई.
प्रशासनाची निष्पक्षता – सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावापासून मुक्त प्रशासन.
माध्यमांची जबाबदारी – बिनविरोध निवडींचे गौरवगान न करता त्यामागील सत्य उघड करणे.

नागरिकांचा जागरूक सहभाग –मतदारांनी प्रश्न विचारणे, दबावाला विरोध करणे.राजकीय पक्षांची नैतिक जबाबदारी – लोकशाही स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे.

निष्कर्ष

सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली होणारी बिनविरोध निवड ही लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. ती मतदारांचे अधिकार हिरावून घेते, विरोधकांची गळचेपी करते, भ्रष्टाचार वाढवते आणि हळूहळू हुकूमशाहीकडे वाटचाल घडवते. लोकशाही टिकवायची असेल तर निवडणूक ही स्पर्धात्मक, मुक्त आणि निर्भय असली पाहिजे. “बिनविरोध” हा अभिमानाचा नव्हे, तर लोकशाहीसाठी इशाऱ्याचा शब्द आहे — हे आपण वेळेत ओळखले पाहिजे.