चंद्रपूर महानगरपालिका: जनादेशाचा अपमान की विकासाच्या नावाखाली सत्तेचा खेळ?
nilesh thakre
मुख्य संपादक
चंद्रपूरकरांनी अलीकडील महानगरपालिका निवडणुकीत स्पष्ट संदेश दिला होता—बदल हवा आहे, अहंकार नको आहे, आणि केवळ बॅनर-पोस्टरवरील विकास नको तर प्रत्यक्षात दिसणारा विकास हवा आहे. २०१७ ते २०२२ या कालावधीत सत्ताधारी पक्षाकडे महापौरपद, स्थायी समिती आणि बहुमत असतानाही अपेक्षित विकास झाला नाही, अशी भावना मतदारांच्या मनात घट्ट बसली होती. म्हणूनच २०२२ नंतर झालेल्या राजकीय घडामोडीत मतदारांनी बदलाचा कौल दिला. मात्र त्या जनादेशानंतर जे काही घडले, त्याने लोकशाही मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
*जनतेचा कौल आणि सत्तेची मुजोरी*
चंद्रपूर महानगरपालिकेत मतदारांनी बहुमताच्या जवळपास काँग्रेसला साथ दिली. परंतु राजकीय समीकरणे, फोडाफोडी, साम-दाम-दंड-भेद या नीतींचा वापर करून अखेर महापौरपदावर भाजपचा उमेदवार विराजमान झाला. राज्यात आणि केंद्रात सत्ता आमची आहे, त्यामुळे विकासासाठी निधी आणणे सोपे जाईल, हा युक्तिवाद सत्ताधाऱ्यांकडून पुढे करण्यात आला.
हा मुद्दा वरकरणी योग्य वाटू शकतो. परंतु प्रश्न असा आहे की, यापूर्वीही राज्य आणि केंद्रात भाजपचीच सत्ता असताना २०१७ ते २०२२ दरम्यान चंद्रपूरचा विकास कितपत झाला? जर तेव्हा अपेक्षित बदल झाला नाही, तर आता तो जादूने कसा होणार?
*बॅनर-पोस्टरवरील विकास विरुद्ध*
वास्तव शहरात फेरफटका मारला की वेगळेच चित्र दिसते. अनेक प्रभागांमध्ये अस्वच्छता, कचऱ्याचे ढीग, तुंबलेले नाले, खड्ड्यांनी भरलेले रस्ते—ही वास्तवाची बाजू आहे. दुसरीकडे ‘स्वच्छता मिशन’, ‘स्मार्ट सिटी’, ‘विकासाची गंगा’ अशा घोषणा आणि रंगीत पोस्टर झळकत राहतात.
चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या कारभारावर भ्रष्टाचाराचे आरोप नवे नाहीत. ठेकेदारी पद्धतीतील अनियमितता, अपूर्ण कामे, निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, पाणीपुरवठ्यातील समस्या—या सगळ्यामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. जर सत्ताधाऱ्यांकडे सर्व सूत्रे होती, तर या समस्या का सुटल्या नाहीत?
*सत्ता टिकवण्यासाठी कोणतीही नीती?*
महापौर निवड प्रक्रियेत झालेल्या राजकीय उलथापालथीमुळे जनतेत संभ्रम आणि संताप दोन्ही दिसून येतात. मतदारांनी दिलेला कौल वेगळा आणि सत्तेवर बसलेले वेगळे—ही विसंगती लोकशाहीच्या तत्त्वांशी विसंगत नाही का?
सत्ताधाऱ्यांचा युक्तिवाद असा की, “राज्यात आणि केंद्रात आमची सरकार असल्याने निधी मिळवणे सोपे जाईल.” परंतु निधी मिळवणे आणि तो पारदर्शकपणे व कार्यक्षमतेने वापरणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. केवळ सत्तेची जवळीक विकासाची हमी देत नाही; त्यासाठी इच्छाशक्ती, नियोजन आणि पारदर्शकता आवश्यक असते.
*काँग्रेसची अंतर्गत गटबाजी—स्वतःचे पाय स्वतःवर*
या सगळ्या घडामोडीत काँग्रेसही निर्दोष नाही. अंतर्गत गटबाजी, नेतृत्वाचा अभाव आणि ठोस रणनीती नसल्यामुळे बहुमताचा जवळ असूनही सत्ता हातातून गेली. जनतेने दिलेल्या विश्वासाचे रक्षण करण्यात ते अपयशी ठरले. विरोधी पक्षात बसून सत्ताधाऱ्यांवर टीका करणे सोपे आहे; पण स्वतःची घरातील भांडणे मिटवून एकजूट दाखवणे अधिक आवश्यक आहे.
नागरिकांची अपेक्षा: घोषणांपेक्षा कृती
चंद्रपूरकरांना आता भाषणांची, घोषणा-बाजीची आणि श्रेयवादाची गरज नाही. त्यांना हवे आहे—
* स्वच्छ आणि आरोग्यदायी परिसर
* नियमित व शुद्ध पाणीपुरवठा
* दर्जेदार अंतर्गत रस्ते
* पारदर्शक प्रशासन
* भ्रष्टाचारमुक्त कारभार
जर नवीन महापौर आणि सत्ताधारी गट खरोखर विकासासाठी कटिबद्ध असतील, तर त्यांनी पहिल्या सहा महिन्यांतच ठोस पावले उचलून दाखवावीत. प्रत्येक प्रभागात सार्वजनिक सुनावणी, कामांची ऑनलाईन माहिती, खर्चाचे पारदर्शक लेखाजोखा—ही किमान अपेक्षा आहे.
*लोकशाहीचा खरा अर्थ*
लोकशाही केवळ संख्येचा खेळ नाही; ती विश्वासाचा करार आहे. मतदारांनी दिलेला कौल वळवून सत्ता हस्तगत करणे कायदेशीर असू शकते, पण नैतिकतेच्या कसोटीवर ते कितपत टिकते? जनतेच्या मनातील नाराजी वाढली, तर पुढील निवडणुकीत त्याचे परिणाम अधिक तीव्र असतील.
चंद्रपूर महानगरपालिकेचा इतिहास पाहिला, तर विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा वारंवार झाल्या; पण मूलभूत समस्या कायम राहिल्या. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संशयाची भावना आहे. हा संशय दूर करण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची आहे.
*पुढील पाच वर्षे: संधी की संकट*
आता पुढील पाच वर्षे निर्णायक आहेत. जर सत्ताधारी गट खरोखर निधी आणून प्रामाणिकपणे वापरू शकला, तर शहराचा चेहरा बदलू शकतो. पण जर पुन्हा एकदा बॅनर-पोस्टरवरच विकास मर्यादित राहिला, तर चंद्रपूरला आणखी दहा-पंधरा वर्षे मागे जावे लागेल.
नागरिकांनीही केवळ सोशल मीडियावर टीका करून थांबू नये. प्रभागस्तरावर प्रश्न उपस्थित करणे, नगरसेवकांकडून लेखी आश्वासने घेणे, सभांना उपस्थित राहणे—ही लोकशाही मजबूत करण्याची साधने आहेत.
*आनंदोत्सव की आत्मपरीक्षण*
सत्ताधाऱ्यांनी महापौरपद मिळाल्याचा आनंद साजरा करावा, यात गैर नाही. पण तो आनंद जनतेच्या विश्वासाला तडा देऊन मिळवला असेल, तर तो टिकणारा नसतो. चंद्रपूरकरांनी बदलाची इच्छा व्यक्त केली होती; त्या इच्छेचा आदर होणे आवश्यक होते.
आज परिस्थिती अशी आहे की, सत्ता एका बाजूला आणि संशय दुसऱ्या बाजूला उभी आहे. येणारा काळ ठरवेल की हा निर्णय खरोखर विकासाला गती देणारा ठरेल की पुन्हा एकदा केवळ राजकीय डावपेचांचा भाग ठरेल.
चंद्रपूरकरांनो, आता डोळसपणे पाहा, प्रश्न विचारा आणि उत्तरांची मागणी करा. कारण शहराचा विकास केवळ सत्ताधाऱ्यांवर अवलंबून नसतो; तो जागरूक नागरिकांच्या सहभागावरही तितकाच अवलंबून असतो.
