चंद्रपूर महानगरपालिका मध्ये ‘लाचेचा सापळा’ : कंत्राटी इंजिनिअर रंगेहात पकडला; १.३० लाखांची वसुली उघड
चंद्रपूर : शहराच्या विकासकामांना गती देण्याची जबाबदारी असलेल्या चंद्रपूर महानगरपालिका मध्येच भ्रष्टाचाराची कीड लागल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. कामाशी संबंधित फाईल मंजुरीसाठी १ लाख ३० हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी कंत्राटी इंजिनिअर शुभम वर्गांटीवर याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात अटक केली. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) च्या पथकाने सापळा रचून केली. या घटनेमुळे महापालिकेच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून शहरात एकच खळबळ उडाली आहे.
*‘फाईल मंजुरी’साठी पैशांची मागणी*
प्राथमिक माहितीनुसार, तक्रारदाराचे महापालिकेत प्रलंबित असलेले एक काम मंजुरीसाठी प्रक्रियेत होते. संबंधित फाईलवर सही व पुढील कार्यवाहीसाठी ती इंजिनिअरकडे प्रलंबित होती. याच टप्प्यावर शुभम वर्गांटीवर यांनी तक्रारदाराकडे पैशांची मागणी केल्याचे सांगितले जाते. सुरुवातीला चर्चेच्या स्वरूपात सुरू झालेली ही मागणी नंतर ठराविक रकमेवर येऊन थांबली. अखेरीस १ लाख ३० हजार रुपयांवर ‘डील’ ठरल्याचे समोर आले.
तक्रारदाराने या मागणीला नकार देत थेट लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे धाव घेतली. तक्रारीची पडताळणी करून ACB च्या अधिकाऱ्यांनी सापळा रचण्याचा निर्णय घेतला. ठरल्याप्रमाणे रक्कम देण्याचा बहाणा करून संपूर्ण कारवाई नियोजनबद्ध पद्धतीने पार पडली.
थेट स्वीकार टाळण्यासाठी ‘मध्यस्थ’चा वापर
या प्रकरणातील धक्कादायक बाब म्हणजे आरोपी इंजिनिअरने रक्कम थेट स्वीकारण्याऐवजी एका खासगी इसमामार्फत ती स्वीकारण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजेच, संशय टाळण्यासाठी ‘मध्यस्थ’चा वापर करण्यात आला होता. मात्र ACB च्या पथकाने सापळा रचून रक्कम स्वीकारताना आरोपीला रंगेहात पकडले. लाच रक्कम जप्त करण्यात आली असून संबंधित खासगी इसमाची भूमिकाही तपासली जात आहे.
ACB च्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण व्यवहाराची नोंद करण्यात आली असून पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत. आरोपीविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
*महापालिकेच्या प्रतिमेला धक्का*
महापालिका म्हणजे नागरिकांच्या कररुपी पैशांवर चालणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था. शहरातील रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, बांधकाम परवानग्या, विकासकामे या सर्वांची जबाबदारी तिच्यावर असते. अशा संस्थेत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यानेच लाचेचा मार्ग स्वीकारल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
शहरातील काही सामाजिक संघटनांनी या घटनेचा निषेध नोंदवला असून, “ही केवळ एका अधिकाऱ्याची बाब नसून संपूर्ण यंत्रणेतील त्रुटीचे लक्षण आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. अनेकांनी महापालिकेच्या अंतर्गत कामकाजाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
*‘कंत्राटी’ पदावरूनही प्रभाव?*
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आरोपी हा कंत्राटी इंजिनिअर होता. कंत्राटी पदावर असतानाही इतक्या मोठ्या रकमेची मागणी व स्वीकार यामुळे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना इतका अधिकार कसा मिळतो? फाईल मंजुरीची प्रक्रिया पारदर्शक आहे का? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण कितपत प्रभावी आहे? अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा सुरू झाली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, कंत्राटी पद्धतीमुळे जबाबदारीचे स्वरूप अस्पष्ट राहते. कायमस्वरूपी अधिकाऱ्यांप्रमाणे उत्तरदायित्वाची कडक चौकट नसल्याने काही जण गैरप्रकार करण्याचे धाडस करतात. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने आपल्या अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणेचा आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
*शहरात खळबळ, नागरिकांमध्ये संताप*
घटनेची माहिती सार्वजनिक होताच शहरात चर्चांना उधाण आले. सोशल मीडियावरही या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. “कामासाठी पैसे द्यावे लागतात, हे उघड गुपित आहे,” अशा प्रतिक्रिया काही नागरिकांनी दिल्या. तर काहींनी ACB च्या कारवाईचे स्वागत केले.
“ज्यांनी लाच घेतली त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा सामान्य माणसाला न्याय मिळणार नाही,” अशी मागणी व्यापारी व बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनी केली आहे. काहींनी महापालिकेत ‘व्हिजिलन्स सेल’ अधिक सक्रिय करण्याची गरज व्यक्त केली.
*पुढील तपासात काय उघड होणार?*
ACB च्या अधिकाऱ्यांनी आरोपीची चौकशी सुरू केली असून, या प्रकरणात आणखी कोणी सहभागी आहे का, याचा तपास केला जात आहे. लाच मागणीचे स्वरूप एकदाच झाले की यापूर्वीही अशा घटना घडल्या आहेत, याचा मागोवा घेतला जात आहे. आरोपीच्या मोबाईल, कागदपत्रे व आर्थिक व्यवहारांची तपासणी होण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांच्या मते, या तपासातून आणखी धक्कादायक माहिती समोर येऊ शकते. जर या प्रकारात इतर अधिकारी किंवा कर्मचारी सहभागी असल्याचे आढळले, तर कारवाईची व्याप्ती वाढू शकते.
*पारदर्शकतेसाठी काय उपाय?*
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने काही ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
फाईल मंजुरीची ऑनलाईन प्रणाली अधिक बळकट करणे प्रत्येक टप्प्यावर डिजिटल ट्रॅकिंग व्यवस्था
तक्रार नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन
कर्मचाऱ्यांचे नियमित नैतिकता प्रशिक्षण
अंतर्गत लेखापरीक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी
तज्ज्ञांच्या मते, केवळ कारवाई करून थांबणे पुरेसे नाही. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रणालीतच सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
*राजकीय प्रतिक्रिया अपेक्षित*
महापालिका सध्या विविध विकासकामांमुळे चर्चेत आहे. अशा वेळी भ्रष्टाचाराचा आरोप समोर आल्याने राजकीय पातळीवरही प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्षाकडून सत्ताधाऱ्यांवर टीका होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. तर सत्ताधाऱ्यांकडून “कायदा आपले काम करत आहे” अशी भूमिका घेतली जाऊ शकते.
निष्कर्ष : ‘एक घटना’ की ‘मोठ्या साखळीची सुरुवात’?
चंद्रपूरमध्ये उघडकीस आलेली ही लाचखोरीची घटना केवळ एका कंत्राटी इंजिनिअरपुरती मर्यादित आहे की त्यामागे मोठे जाळे आहे, हे पुढील तपासातून स्पष्ट होईल. मात्र या कारवाईने एक गोष्ट अधोरेखित केली आहे—नागरिकांनी आवाज उठवला तर भ्रष्टाचाराविरोधात कारवाई होऊ शकते.
महापालिकेच्या कामकाजात पारदर्शकता, जबाबदारी आणि प्रामाणिकपणा या तिन्ही गोष्टींची अंमलबजावणी झाली तरच नागरिकांचा विश्वास पुन्हा निर्माण होईल. अन्यथा ‘लाचेचा सापळा’ ही केवळ एक बातमी न राहता, संपूर्ण व्यवस्थेवरील अविश्वासाचे प्रतीक ठरू शकते.
शहरवासीयांचे लक्ष आता पुढील तपासाकडे लागले असून, दोषींवर कठोर कारवाई होईल का, हा खरा प्रश्न आहे.
