मुंगट्टीवारांची ‘मास्टरस्ट्रोक’ खेळी; चंद्रपूर मनपात सत्तेचा राजकीय थरार आणि मतदारांच्या कौलाची मोडतोड.
निलेश ठाकरे
चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या महापौर निवडणुकीने स्थानिक राजकारणात अभूतपूर्व वळण घेतले आहे. आकड्यांच्या राजकारणात स्पष्ट बहुमतापासून दूर असलेला भाजप पक्ष सत्तेच्या शिखरावर कसा पोहोचला, हा प्रश्न आज चंद्रपूरकरांच्या मनात धुमसत आहे. मतदारांनी दिलेला कौल, पक्षांतरांच्या कुजबुजी, गुप्त संपर्क, सभागृहातील अनुपस्थिती आणि पडद्यामागील करार—या सगळ्यांनी मिळून सत्तेची अशी समीकरणे रचली की, राजकीय पटावरचे खरे ‘चाणक्य’ कोण, हे स्पष्ट झाले.
या संपूर्ण घडामोडीत माजी मंत्री सुधीर मुंगट्टीवार यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत आहे. राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात सुरू असलेल्या चर्चेनुसार, ही संपूर्ण रणनीती आधीपासून आखली गेली होती. महापौर निवडणुकीत भाजपला बहुमत नव्हते; परंतु विरोधकांचे बहुमत एकत्र येऊ न देणे—हीच खरी किल्ली ठरली. आणि इथेच ‘मास्टरस्ट्रोक’ खेळला गेला, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
वंचितची अनुपस्थिती: योगायोग की योजनेचा भाग?
महापौर निवडणीदरम्यान वंचित बहुजन आघाडीचे दोन्ही उमेदवार सभागृहात अनुपस्थित राहिले. ही केवळ तांत्रिक चूक होती का, की राजकीय डावपेचाचा भाग? कारण याच अनुपस्थितीने सत्तेचे गणित पालटले. जर वंचित आणि काँग्रेस एकत्र आले असते, तर काँग्रेसला बहुमताचा आकडा गाठणे अवघड नव्हते.
निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस आणि वंचित युतीची चर्चा रंगात होती. समानधारक जागांवर तडजोडीची तयारीही काँग्रेसकडून दाखवली गेली होती. मात्र अंतिम क्षणी ही युती कोलमडली. का? कोणत्या दबावाखाली? कोणत्या ‘समजुती’मुळे? याची अधिकृत उत्तरे अद्याप मिळालेली नाहीत.
राजकीय गोतावळ्यात मात्र ठामपणे सांगितले जाते की, ही युती होऊ न देण्यासाठी पडद्यामागे मोठी हालचाल झाली. माजी मंत्री आणि वंचितच्या महानगर अध्यक्षांमध्ये निवडणुकीपूर्वीपासून संपर्क होता, अशीही चर्चा आहे. जर हे खरे असेल, तर हा केवळ राजकीय डाव नव्हे, तर संपूर्ण विरोधकांची मोडतोड करणारी दूरदृष्टीची रणनीती होती.
काँग्रेसचा कौल आणि सत्तेची घसरण.
मतदारांनी भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध असंतोष व्यक्त करत काँग्रेसला बहुमताच्या जवळ पोहोचवले. भ्रष्टाचार, मनमानी कारभार आणि सत्तेचा माज—या मुद्द्यांवर मतदारांनी बदलाची इच्छा स्पष्ट केली होती. पण मतदारांच्या या कौलाचे रूपांतर सत्तेत होण्यासाठी विरोधकांची एकजूट आवश्यक होती.
वंचितच्या अनुपस्थितीमुळे काँग्रेसची संधी हुकली. सभागृहात मतदानाच्या वेळी उपस्थित राहून काँग्रेसच्या बाजूने मत दिले असते, तर निकाल वेगळा लागला असता. मात्र ते घडले नाही.
यातून एक प्रश्न निर्माण होतो—मतदारांच्या इच्छेला हरताळ फासला गेला का? लोकशाहीतील अंकगणित जिंकले, पण नैतिकता हरली का?
उबाठा-भाजप समीकरण आणि बंडखोरांची एंट्री.
या राजकीय नाट्यात आणखी एक वळण म्हणजे उबाठा पक्षाची भूमिका. निवडणुकीनंतर उबाठाचे जिल्हाध्यक्ष ‘किंगमेकर’ म्हणून ओळखले जात होते. मात्र प्रत्यक्षात सत्तेच्या समीकरणात त्यांनी कोणत्या अटींवर साथ दिली, याबाबतही प्रश्नचिन्ह आहे.
उबाठाने भाजपसोबत करार करत काँग्रेसमधील बंडखोरांना आपल्या गोटात घेतले आणि उपमहापौर पदावर विराजमान केले. ही चाल केवळ पदांसाठी होती की मोठ्या राजकीय समझोत्याचा भाग?
यामुळे काँग्रेसला दुहेरी फटका बसला—एकीकडे संभाव्य युती कोलमडली, तर दुसरीकडे बंडखोरांमुळे अंतर्गत शक्ती कमी झाली.
वंचितची तातडीची कारवाई—गुन्ह्याची कबुली?
घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर वंचित पक्षाने चंद्रपूर महानगर अध्यक्ष आणि त्यांची कार्यकारिणी बरखास्त केली. ही कारवाई पक्षाची प्रतिमा वाचवण्यासाठी होती का? की चूक झाल्याची अप्रत्यक्ष कबुली?
जर स्थानिक पातळीवर चुकीचे निर्णय झाले असतील, तर त्याची जबाबदारी केवळ पदाधिकाऱ्यांवर टाकून पक्षाची सुटका होऊ शकते का? मतदारांना याचे उत्तर हवे आहे.
मुंगट्टीवार—चाणक्य की ‘टायगर रिटर्न’?
या सर्व समीकरणात एक नाव ठळकपणे पुढे येते—सुधीर मुंगट्टीवार. विरोधकांची संभाव्य एकजूट मोडून काढणे, वंचितला काँग्रेसपासून दूर ठेवणे, उबाठासोबत समझोता साधणे आणि शेवटी बहुमताशिवाय सत्ता मिळवणे—ही सगळी साखळी एका कुशल रणनीतिकाराची ओळख देते.
राजकीय विश्लेषक त्यांना ‘किंगमेकर’, ‘धुरंधर’, ‘चाणक्य’ किंवा ‘टायगर रिटर्न’ म्हणत असतील; पण या खेळीने त्यांनी विरोधकांना पूर्णपणे बचावात्मक केले, हे निर्विवाद आहे.
दीर्घकालीन परिणाम: कोणाचा फायदा, कोणाचे नुकसान?
तात्पुरत्या सत्तेसाठी केलेले समझोते दीर्घकालीन राजकीय नुकसान ठरू शकतात. वंचित आणि उबाठा या दोन्ही पक्षांनी या घडामोडीत आपला विश्वासार्हतेचा पाया डळमळीत केला आहे. मतदारांना स्पष्ट भूमिकेची अपेक्षा असते; पडद्यामागील व्यवहार त्यांना पटत नाहीत.
काँग्रेससाठीही हा धडा आहे—अंतर्गत एकजूट आणि वेळीच ठोस निर्णय न घेतल्यास सत्ता हातातून निसटते.
भाजपने सत्तेचा किल्ला राखला असला, तरी मतदारांच्या नाराजीची धार कायम आहे. केवळ रणनीतीने निवडणुका जिंकता येतात; पण विश्वास जिंकण्यासाठी पारदर्शक कारभार आवश्यक असतो.
लोकशाहीचा धडा.
चंद्रपूर मनपातील ही घटना केवळ स्थानिक राजकारणापुरती मर्यादित नाही. ती लोकशाहीतील अंकगणित, नैतिकता आणि रणनीती यांचा संघर्ष दर्शवते. मतदारांनी बदलाचा कौल दिला होता; पण राजकीय डावपेचांनी तो कौल सत्तेच्या समीकरणात रूपांतरित होऊ दिला नाही.
आज प्रश्न केवळ महापौर कोण झाला याचा नाही; प्रश्न आहे तो लोकशाहीतील विश्वासाचा. जर विरोधकांची एकजूट पडद्यामागील हालचालींनी मोडली, तर मतदारांचा विश्वास कोण जपणार?
निष्कर्ष हेच म्हणावे लागेल की,
चंद्रपूर महानगरपालिकेतील सत्तासंघर्षाने एक गोष्ट स्पष्ट केली—राजकारणात अंकगणितापेक्षा रणनीती प्रभावी ठरते. माजी मंत्री सुधीर मुंगट्टीवार यांनी विरोधकांची संभाव्य आघाडी फोडून सत्तेचा मार्ग मोकळा केला, असे चित्र उभे राहते.
मात्र या ‘यशस्वी खेळी’ची किंमत भविष्यात कोण मोजणार? वंचित आणि उबाठा आपली प्रतिमा सावरू शकतील का? काँग्रेस आत्मपरीक्षण करेल का? आणि सर्वात महत्त्वाचे—मतदार पुढील निवडणुकीत या सगळ्याला कसे उत्तर देतील?
चंद्रपूरच्या राजकीय पटावरचा हा डाव संपलेला नाही; तो फक्त पुढील चालींची चाहूल देतो आहे. सत्ता मिळवणे हे अंतिम ध्येय असू शकते, पण लोकशाहीत विश्वास गमावला तर विजय अपूर्णच ठरतो.
