महानगरपालिकेच्या रणधुमाळीत कंत्राटदारांचा ‘राजकीय ठेका’ – चार वर्षांनंतर पुन्हा उधाणले राजकारण!
चंद्रपूर शहरात पुन्हा एकदा राजकीय तापमान वाढले आहे. तब्बल चार वर्षांच्या अंतरानंतर चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुका होणार असल्याने शहरातील प्रत्येक चहा टपरीपासून चौकातील निंबाच्या झाडाखाली बसणाऱ्या मंडळींपर्यंत एकच चर्चा सुरू आहे “यंदा कोण येणार महापालिकेत?”
मात्र, या वेळी राजकारणाच्या रंगमंचावर एक वेगळीच नाट्यकथा रंगताना दिसतेय. कारण या निवडणुकीत पारंपरिक राजकारण्यांपेक्षा कंत्राटदार वर्ग पुढे सरकतो आहे. सत्ताधारी पक्ष, विरोधक, अगदी स्थानिक पातळीवरील गटबाजीपर्यंत — सर्वत्र कंत्राटदारांनी उमेदवारीची मागणी सुरू केली आहे.
याचा अर्थ स्पष्ट आहे — आता कंत्राटदार थेट राजकारणात येऊन सत्तेच्या खुर्चीवर बसू पाहत आहेत. ज्यांच्या हातात मनपाच्या कामांचे ठेके होते, तेच आता नगरसेवक बनून तीच कामं स्वतःलाच मंजूर करतील!
कंत्राटदारांच्या राजकारणात प्रवेशामागचं अर्थकारण
चंद्रपूर महानगरपालिका म्हणजे हजारो कोटींचा विकासबजेट, रस्त्यांची कामं, नाल्यांचं बांधकाम, पाणीपुरवठा योजना, वीज आणि पथदीप प्रकल्प — म्हणजे “ठेक्यांचं सुवर्णखनिज”अशा ठिकाणी राजकीय पद मिळालं की फायद्याचे दरवाजे उघडतात, हे सर्वश्रुत आहे.याच फायद्यासाठी अनेक कंत्राटदार आता राजकारणात उतरले आहेत. त्यांची रणनीती सोपी आहे — “निवडणुकीत पैसा लावा, सत्तेत या आणि मग ठेका स्वतःलाच द्या.”
हीच वास्तवता शहरातील नागरिकांना चीड आणणारी आहे.
सामान्य मतदारांच्या पैशातून चालणारी महानगरपालिका आता विकासाच्या नावाखाली कंत्राटदारांचं कमाईचं अड्डं बनण्याच्या मार्गावर आहे, अशीच जनमानसात चर्चा आहे.
शेमळे पोरं’ही मैदानात – राजकारणाची हौस वाढली
आणखी एक गंमत म्हणजे, आता राजकारणाची हौस तिशीतल्या “शेमळ्या पोरांनाही” लागलेली आहे. दहा–पंधरा जणांच्या टोळ्यांत फिरणारे, सोशल मीडियावर राजकीय फोटो टाकणारे आणि गल्लीत नेत्यांचे पोस्टर लावणारे हे तरुण आता थेट नगरसेवक बनण्याच्या स्वप्नात रमले आहेत.
पक्षांच्या गोटात त्यांची हालचाल सुरू झाली असून, “आमच्याकडे मतांचं गणित आहे” असा दावा हे नवखे “राजकारणी” करताना दिसतात. मात्र मतदारांमध्ये या नवोदितांच्या गंभीरतेबाबत शंका निर्माण झाल्या आहेत.
मतदारांचे लक्ष उमेदवार निवडीकडे
यंदा मतदार वर्ग पूर्वीइतका भोळा राहिलेला नाही. मतदारांना हे स्पष्ट कळतंय की “विकास” हा फक्त पोस्टरवरील शब्द आहे, आणि खरी लढाई ठेक्यांसाठी आहे. त्यामुळे मतदार आता पाहत आहेत की राजकीय पक्ष उमेदवारी कुणाला देतात.
पक्ष जर प्रामाणिक, लोकाभिमुख आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांऐवजी पैसा वर्चस्व असणाऱ्यांनाच उमेदवारी देणार असतील, तर शहराच्या भविष्याचा घात होईल, अशी चिंता नागरिकांमध्ये आहे.
आरक्षण रोस्टरनंतर रंगणार खरी लढाई
महानगरपालिकेचं आरक्षण रोस्टर ११ नोव्हेंबरला जाहीर होणार आहे. त्यामुळे शहरात राजकीय समीकरणं पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे. कोणत्या प्रभागाचं आरक्षण कोणत्या वर्गासाठी ठरेल, यावरच अनेक इच्छुकांचं भविष्य ठरणार आहे.
आजच विविध पक्षांमध्ये उमेदवारीसाठी लॉबिंग, बैठका, गुप्त चर्चांना वेग आलेला आहे. काही जण तर “आरक्षण जसं असेल, तसं वॉर्ड बदलू”अशी तयारी करत आहेत.
महानगरपालिकेचं ‘लोकशाहीचं मंदिर’ की ‘कंत्राटदारांचं ऑफिस’?
प्रश्न एकच उभा राहतो — महानगरपालिका ही लोकशाहीचं मंदिर आहे की कंत्राटदारांचं ऑफिस?
जिथे नागरिकांचे प्रश्न सुटायला हवेत, तिथे आता विकासाच्या नावाखाली ठेक्यांचं गणित सुरू आहे.
यापूर्वी अनेकदा पाहिलं गेलंय की सत्तेत आलेल्या कंत्राटदारांनी आपल्या कंपनीच्या नावावरच कामं घेतली, दर्जा ढासळला, आणि सामान्य जनतेचं नुकसान झालं. यंदाही तोच इतिहास पुन्हा लिहिला जाणार का, हा प्रश्न शहरातील प्रत्येक नागरिक विचारतो आहे.
शहराचं भविष्य मतदारांच्या हातात
आता जबाबदारी पुन्हा मतदारांवर आली आहे. कारण पैसा, प्रचार आणि प्रभाव यांच्या पलीकडे जाऊन प्रामाणिक आणि समाजाभिमुख उमेदवार निवडणे हेच शहरासाठी आवश्यक आहे.
नाहीतर “कंत्राटदारांचे नगरसेवक” आणि “जनतेचे प्रश्न” — या दोघांमध्ये अंतर वाढतच जाईल.
चंद्रपूर शहराला आता विकास हवा आहे, पण तो पारदर्शकतेच्या मार्गाने — ठेक्यांच्या व्यापाराने नव्हे.
११ नोव्हेंबरनंतर आरक्षण निश्चित झालं की खरी निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू होईल. पण त्या आधीच शहरातला प्रश्न गाजतोय —
“महानगरपालिका वाचवणार कोण — नागरिक की कंत्राटदार?”
