महानगरपालिका निवडणूक २०२६ : पैसा, जात आणि सत्तेची हवस – जनसेवा कुठे हरवली?
nilesh thakre
8668935154
मुख्य संपादक
महानगरपालिका निवडणूक २०२६ जशी जशी जवळ येत आहे, तशी तशी लोकशाहीचा मुखवटा घालून फिरणाऱ्या राजकीय पक्षांची खरी ओळख उघडी पडत चालली आहे. पैसा, जात आणि सत्ता याच तीन शब्दांभोवती संपूर्ण निवडणूक फिरताना दिसते आहे. दुर्दैवाची बाब म्हणजे कार्य आणि कार्यकर्ते या शब्दांना आता कुठेही स्थान उरलेले नाही. ही निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव न राहता, सत्तेच्या दलालीचा बाजार झाल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे.
आज कोणत्याही पक्षाकडे पाहा—उमेदवारी देताना विचार काय? “हा किती पैसा उभा करू शकतो?”, “याची जात कोणती?”, “याच्या मागे किती मते उभी राहतील?”
पण प्रश्न असा आहे की, हा माणूस काय काम करतो?, याने नागरिकांसाठी काय केले?, हा जनतेच्या सुख-दुःखात उभा राहिला आहे का? — हे प्रश्न विचारायला कोणालाच वेळ नाही.
कार्यकर्त्यांची घुसमट, पैशांची मक्तेदारी
वर्षानुवर्षे पक्षासाठी रस्त्यावर उतरून झेंडे वाहणारे, आंदोलने करणारे, पोलिसांच्या लाठ्या खाणारे, खटले भोगणारे कार्यकर्ते आज हतबलपणे बाजूला उभे आहेत. कारण उमेदवारी त्यांना नाही, ती मिळते आहे—पैसेवाल्यांना, जातीय समीकरणात बसणाऱ्यांना आणि नेत्यांचे नातेवाईक यांना.
कार्यकर्त्यांना सांगितले जाते,
“तू थांब, पुढच्या वेळी बघू…”
पण ती ‘पुढची वेळ’ कधीच येत नाही. कारण प्रत्येक वेळी पैसा आणि सत्तेची भूक पुढे येते आणि कार्यकर्त्यांचा त्याग मागे पडतो. युतींचा खेळ आणि तत्त्वांचा अंत राज्यातल्या अनेक महानगरपालिकांमध्ये आज विचित्र युती जाहीर होत आहेत. कालपर्यंत एकमेकांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे आज एकाच व्यासपीठावर बसलेले दिसतात. मतदारांनी विचारावे,
काल जे शत्रू होते ते आज मित्र कसे?
तत्त्वे बदलली की फक्त सत्तेची समीकरणे?
उत्तर एकच आहे—सत्ता.
महापौर आमचाच, सत्ता आमचीच, हा घोष इतका जोरात सुरू आहे की नागरिकांचे प्रश्न कुठेतरी दडपले गेले आहेत.
१६ जानेवारी : खरा निकाल देणारी तारीख.
प्रत्येक पक्ष आज आत्मविश्वासाने सांगतो, “महापौर आमचाच असेल.”
पण येणारी १६ जानेवारी ही तारीख ठरवेल की हे दावे खरे आहेत की फक्त हवेतले बुडबुडे.
ही तारीख म्हणजे फक्त निकालाचा दिवस नाही, तर मतदारांच्या विवेकाची कसोटी आहे. जनसेवेऐवजी सत्तेची चव आज राजकारणात येणाऱ्यांची भाषा बदलली आहे.
पूर्वी म्हणायचे, “मला जनतेची सेवा करायची आहे.”
आज म्हणतात, “मला नगरसेवक व्हायचं आहे.”
जसं बेरोजगार युवकांना नोकरी हवी असते, तसंच आज अनेकांना नगरसेवक होण्याची घाई लागलेली आहे. कारण नगरसेवक म्हणजे—
ठेके, कमिशन, दबाव, सत्ता आणि ओळख.
जनतेच्या पाणी, रस्ते, कचरा, आरोग्य, शिक्षण या प्रश्नांपेक्षा पद, गाडी, बोर्ड आणि मिरवणूक महत्त्वाची ठरली आहे.
महिला आरक्षण : संधी की सत्तेचा शॉर्टकट?
महिलांचा राजकारणात वाढलेला सहभाग हा स्वागतार्ह आहे, यात शंका नाही. पण वास्तव असे आहे की अनेक ठिकाणी महिला उमेदवार स्वतंत्र नेतृत्व म्हणून नाही, तर पती, भाऊ, सासरे यांच्या प्रतिनिधी म्हणून उभ्या केल्या जात आहेत.
आज अनेक पुरुष नेत्यांचे लक्ष एकाच गोष्टीवर आहे—
“बायकोला तिकीट मिळालं पाहिजे.”
कारण प्रत्यक्ष सत्ता त्यांच्या हातातच राहणार आहे.
हा महिला सशक्तीकरणाचा अपमान नाही का?
महिलांना फक्त नावापुरते पुढे करून, पडद्यामागून पुरुष राजकारण खेळत आहेत, ही लोकशाहीची शोकांतिका आहे.
मतदारांनो, आता तुमची जबाबदारी.
या सगळ्या राजकीय गोंधळात एक घटक अजूनही निर्णायक आहे—मतदार.
जर यावेळीही मतदारांनी पैसा, जात, दबाव, दारू, जेवण याला बळी पडून मतदान केले, तर पुढची पाच वर्षे तक्रार करण्याचा नैतिक अधिकार त्यांनी गमावलेला असेल.
आता वेळ आली आहे—
नालायक राजकारणी पाडण्याची.
सत्तेची हवस असलेल्यांना त्यांची लायकी दाखवण्याची.
मत म्हणजे भीक नाही, तो तुमचा हक्क आहे.
तो विकण्यासाठी नाही, तर बदल घडवण्यासाठी आहे.
लोकशाही वाचवायची असेल तर…
महानगरपालिका निवडणूक २०२६ ही फक्त नगरसेवक निवडण्याची प्रक्रिया नाही, तर लोकशाही टिकवण्याची लढाई आहे.
पैसा, जात आणि सत्तेच्या हवसेवर मात करून—
कार्य, चारित्र्य आणि जनतेशी नाळ जोडलेली माणसं निवडण्याची ही शेवटची संधी असू शकते.
नेत्यांना एकच संदेश द्यायला हवा—
जनसेवा नसेल, तर सत्ता नाही.
आणि मतदारांनी हे दाखवून द्यावे की,
लोकशाही अजून जिवंत आहे… आणि तिचा निकाल १६ जानेवारीला लागणार आहे.
