“देश विकला जातोय — पैशाच्या सत्तेखाली दबलेलं जनतेचं जगणं”
निलेश ठाकरे
राष्ट्रीय संघटक
पुराेगामी पत्रकार संघ (भारत)
आज भारत नावाचा देश अजूनही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणवतो, पण प्रत्यक्षात लोकशाही फक्त एका मुखवट्यासारखी उरली आहे.
कारण आज या देशात सत्ता, प्रशासन, न्याय आणि समाज — सगळं काही पैशाच्या वजनावर ठरतं. प्रामाणिकता, नीतिमत्ता, आदर्शवाद हे शब्द आता केवळ भाषणांत ऐकायला मिळतात. वास्तवात मात्र प्रत्येक फाईल, प्रत्येक आदेश, प्रत्येक न्याय आणि प्रत्येक सत्तेचा निर्णय “किती मिळणार?” या एकाच प्रश्नावर आधारलेला असतो.
प्रशासकीय कार्यालय म्हणजे लाचखोरीची प्रयोगशाळा
प्रत्येक शासकीय कार्यालयात प्रवेश केला की तिथं सर्वत्र “रक्कम” या शब्दाचं साम्राज्य जाणवतं.
काम सुरू होण्यापूर्वीच विचारलं जातं — “काय देता?”
फाईल पुढे न्यायची असेल तर दोंदरा द्यावा लागतो. नाही दिला तर महिनोंमहिने ती फाईल टेबलाखाली धूळ खात पडून राहते.
ही सिस्टीम इतकी पक्की झाली आहे की अधिकारी आणि कारकून यांनी आपली नैतिकता विकून टाकली आहे. “काम झालं म्हणजे लाच दिली” हे समीकरणच लोकांच्या मनात बसलं आहे.
जनतेच्या सेवेसाठी असलेली प्रशासन यंत्रणा आज जनतेची लूट करणारी यंत्रणा बनली आहे.
आणि सर्वात मोठं दुर्दैव म्हणजे — आता ही परिस्थिती सगळ्यांना माहिती असूनही “सामान्य” वाटते!
न्यायव्यवस्था — सत्य नव्हे, पैशाने ठरतो न्याय
न्यायालय हे सामान्य माणसासाठी आशेचं ठिकाण असायला हवं, पण आज ते पैशाच्या व्यापाराचं केंद्र बनलं आहे.
ज्याच्याकडे पैसा आहे त्याला न्यायालयात तारखा, आदेश आणि निकाल सगळं आपल्या बाजूने वळवता येतं.
आरोपी श्रीमंत असेल तर त्याला जामिन मिळतो, गरीब असेल तर तो वर्षानुवर्षं तुरुंगात कुजतो.
वकील आता न्यायाचे योद्धे राहिले नाहीत; ते “शेअर बाजारातील दलालांप्रमाणे” काम करतात. कोणता निकाल कोणत्या दराने मिळवता येईल, कोणत्या न्यायालयात कोणता न्यायाधीश “सोयीस्कर” आहे — हे सगळं पैशाच्या चर्चेत ठरतं.
हीच खरी शोकांतिका आहे.
पैशाने न्याय विकत घेणाऱ्यांना वाटतं त्यांनी विजय मिळवला, पण खरं तर त्यांनी व्यवस्थेचा मृतदेह खरेदी केला आहे.
राजकारण – भ्रष्टाचाराचं दुसरं नाव
राजकारण म्हणजे आता जनसेवा नाही, तर “व्यवसाय”.
प्रत्येक निवडणूक ही गुंतवणूक आहे — जितका पैसा ओतला जाईल तितका फायदा सत्तेत बसल्यावर काढायचा.
आज एकही नेता असं सांगू शकत नाही की मी सत्तेत येऊन वैयक्तिक फायदा घेतलेला नाही.
त्यांचा धर्म, जात, विचारधारा काहीही असो — उद्दिष्ट एकच आहे, पैसा आणि सत्ता.
आमदार, खासदार, मंत्री — हे सारे पद म्हणजे जनतेच्या विश्वासाचं प्रतीक असायला हवं होतं, पण आज ती पदं म्हणजे “लाच घेण्याचे हक्कपत्र” झाली आहेत. आणि आपण जनता?
आपण या सगळ्याला पाहतो, बोलतो, पण विरोध करत नाही. कारण आपणही हळूहळू या भ्रष्ट सिस्टीमचा भाग बनलो आहोत.
पोलीस यंत्रणा – रक्षक की वसुलीदार?
पोलीस हे कायद्याचे रक्षक आहेत, पण आज तेही पैशाचे गुलाम झाले आहेत.
गुन्हा दाखल करायचा असेल तर खर्च लागतो, तपास हवा असेल तर खर्च लागतो, आरोपीला वाचवायचं असेल तर आणखी मोठा खर्च लागतो.
सत्य, पुरावे आणि न्याय या शब्दांना या यंत्रणेनं फेकून दिलं आहे.
गुन्हेगाराला संरक्षण मिळतं आणि पीडित व्यक्तीला त्रास.
“पैसे दिले की केस मिटते, नाही दिले तर केस वाढते” — एवढं सोपं सूत्र झालं आहे आता.
दोन लोक चालवतायत देश – एक राजकारणी, एक कॉर्पोरेट
१४० कोटी लोकांचा हा देश आज केवळ दोन वर्गांनी चालवला आहे — राजकीय आणि कॉर्पोरेट वर्गाने.
राजकारणी कायदे बनवतात, आणि कॉर्पोरेट लोक ते कायदे आपल्या फायद्यासाठी वापरतात.
जनतेच्या घामाचा पैसा, कर, संसाधनं — सगळं काही काही मोजक्या लोकांच्या हाती एकवटलं आहे.
आज भारतात १०० लोकांकडे इतकी संपत्ती आहे, जितकी ५० कोटी गरीब लोकांकडे मिळूनही नाही!
हे न्याय्य आहे का?
हा “विकास” आहे की “लूट”?
गरीब माणूस रोज दोन वेळचं अन्न मिळवण्यासाठी झगडतो, आणि श्रीमंत लोक एका डिनरसाठी लाखो रुपये उडवतात — हा विरोधाभास कोण थांबवणार?
जनतेचा आवाज – शांततेत गुदमरत
आज समाजात एक भीती पसरली आहे — कुणी आवाज उठवला की त्याच्यावरच केस दाखल होतात, त्याला देशद्रोही ठरवलं जातं.
पत्रकारांवर दबाव, कार्यकर्त्यांवर अत्याचार, आणि सामान्य माणसाला “गप्प बस” असं सांगितलं जातं.
लोकशाहीचं रूप अजूनही कायम आहे, पण आत्मा मेला आहे.
लोकांना आता “सत्य” नको आहे; त्यांना “सुविधा” हवी आहे.
बदल हवा — आणि तो जनतेनंच घडवायचा
या सगळ्या अंधारातही एक किरण आहे — जागृत नागरिकता.
जर जनता उठली, भ्रष्टाचाराचा विरोध केला, प्रश्न विचारले, आणि मतदान करताना विचाराने निर्णय घेतले — तरच हा देश वाचेल.
कारण व्यवस्था बदलण्यासाठी नेत्यांची गरज नाही, तर जागरूक लोकांची गरज आहे.
ज्या दिवशी प्रत्येक नागरिक “नाही” म्हणेल — नाही लाचेला, नाही अन्यायाला, नाही खोट्या वचनांना —
त्या दिवशी या देशाचा सूर्योदय होईल.
निष्कर्ष:
आज भारताला हवे आहेत तंत्रज्ञान नव्हे, प्रामाणिक लोक; सत्ताधारी नव्हे, जबाबदार नागरिक; आणि पैसा नव्हे, न्याय.
जोपर्यंत आपण पैशाच्या देवाला नमन करत राहू, तोपर्यंत व्यवस्था आपल्याला गुलाम बनवत राहील.
देशाला वाचवायचं असेल तर आता लढावं लागेल — सत्तेविरुद्ध नव्हे, स्वतःच्या भीतीविरुद्ध.
कारण खरा बदल संसदेतून नाही, तो जनतेच्या मनातून सुरू होतो.
