माहिती अधिकाराची गळचेपी नकाे.

राज्य माहिती आयोगाने याकडे लक्ष देणे निकडीचे आहे. पारदर्शकता ही भ्रष्ट व्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरते, आणि म्हणूनच भ्रष्टाचार गरजेचा वाटत असलेल्या अधिकाऱ्यांना आरटीआय नकोसा झाला आहे. या कटू वास्तवावर पांघरूण घालण्यासाठीच आरटीआयचा गैरवापर होत असल्याची ढाल पुढे करून प्रशासन बहुतांश अर्जाना माहिती द्यायची जबावदारी टाळत असतात. जे अधिकारी आरटीआय अंतर्गत माहिती प्राप्त करून ब्लॅकमेल केले जाते, असा प्रतिवाद करतात त्यांना आयोगाने खरे तर पुढील प्रश्न विचारायला हवेत. ब्लॅकमेल करणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्त्यांवर तुम्ही आजवर गुन्हे का नोंदवले नाहीत. जर प्राप्त माहितीमध्ये कुठलाच गैरप्रकार आढळून आला नाही तर मग प्रशासनाला ब्लॅकमेल कसे केले जाऊ शकते ? ज्या अर्थी ब्लॅकमेल केले जाते व अधिकारी त्या ब्लॅकमेलला बळी पडतात त्या अथर्थी त्या माहिती प्राप्त झालेल्या प्रकरणात कुठे ना कुठे, काही ना काही बाव ही बेकायदेशिर असते. त्यात भ्रष्टाचार झालेलाच असताे.

आरटीआयचा दुरुपयोग’ ही ढाल पुढे करून राज्यात मोठ्या संख्येने माहिती अर्ज फेटाळण्यात आले आहेत. प्रत्येक कायद्याचा वापर/गैरवापर होत असताे पण म्हणून कायद्याची गळचेपी करणे योग्य नाही. असा त्याचा अर्थ असू शकतो ना?

आरटीआय अंतर्गत दिला जाणाऱ्या माहितीत काहीच काळेबेरे नसेल तर संविधानाने प्राप्त अधिकाराची ढाल अंगावर असताना प्रशासनातील अधिकारी घाबरतात का? आरटीआयचा गैरवापर करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना फैलावर घेणाऱ्या राज्य माहिती आयुक्तांनी ही बाब देखील लक्षात घ्यावी की २००५ पासून कायद्यात नमूद असूनही आजतागायत अनेक शासकीय आस्थापनांनी कायद्याने अनिवार्य केलेली आवश्यक ती माहिती स्वतःहून संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेली नाही. सर्वांत महत्वाची गोष्ट म्हणजे राज्य माहिती आयोगाने मोठ्या संख्येने आरटीआय दाखल करणाऱ्यांचे अर्ज कुठलीही प्रक्रिया न करता निकाली कोणत्या नियम -कायद्या अंतर्गत रद्दवादल ठरवले / निकाली काढले याची माहिती जनतेसमोर ठेवायला हवी.

राज्य माहिती आयोगाने एकतर्फी दृष्टिकोन न ठेवता शासकीय कार्यालयांनी माहिती नाकारणे किंवा विलंब करणे या प्रकारांचाही गांभीर्याने विचार करायला हवा.

नागरिकांना वारंवार आरटीआय अर्ज कोर लागू नयेत आणि वारंवार माहिती देण्यासाठी नोकरशाहीच्या वेळेचा अपव्यय होऊ नये यासाठी सर्व शासकीय आस्थापनांना अधिकाधिक माहिती संकेतस्थळावर स्वयंप्रेरणेने / प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर स्वरूपात देणे सक्तीचे करावे.

आरटीआयच्या माध्यमातून ब्लॅकमेल किवा गैरवापर थांबवण्यासाठी ऑफलाइन व ऑनलाइन पद्धतीने येणाऱ्या सर्व अर्जाना केवळ ऑनलाइन पद्धतीनेच माहिती देणे बंधनकारक करण्यात यावे. यामुळे खरी पारदर्शकता तर निर्माण होईलच व त्याचबरोबर गैरवापराला देखील आळा बसेल.

अत्यंत खेदाची गोष्ट ही आहे की भारतात लोकशाही असून देखील अगदी ५/१० टक्के माहिती देखील प्रशासनाकडून पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करून दिली जात नाही. आजही ग्रामपंचायतीपासून ते महानगरपालिकेपर्यंतचा कारभार हा ‘गुप्त’ पद्धतीनेच चालवला जातो आहे आणि म्हणूनच नागरिकांना आरटीआयचा वापर करण्याची वेळ येत आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत संविधानाने नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार लक्षात घेता माहिती अधिकार कायदा हा लोकशाहीचा पराभवच ठरतो; कारण प्रामाणिक नागरिकांना माहिती देण्यासाठी प्रशासनाशी अगदी लढाई करावी लागते. ब्लॅकमेल करणाऱ्या आरटीआय कार्यकत्यांना दक्षिणा देऊन गप्प करण्याचे कौशल्य प्रशासनास प्राप्त झालेले आहे, परंतु प्रामाणिक आरटीआय कार्यकर्त्यांना तसे करता येत नसल्याने प्रशासनाची कोंडी होते आहे. त्यामुळेच ब्लॅकमेल करणाऱ्या आरटीआय कार्यकत्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवत प्रशासन आरटीआय कायद्याची हत्या करत आहे, याकडे राज्य माहिती आयुक्तांनी डोळसपणे पाहण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्र राज्य माहिती आयुक्तांनी राज्यातील प्रत्येक आस्थापनांना मागील तीन वर्षांत किती अर्ज प्राप्त झाले; पैकी किती अर्जाना विहित कालावधीत उत्तर दिले गेले; किती अर्ज प्रथम अपीलमध्ये गेले, किती अर्ज द्वितीय अपीलमध्ये गेले व किती अर्ज प्रलंबित आहेत याचा लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर टाकण्याचे निर्देश द्यावेत.

ब्लॅकमेलिंगबाबत सातत्याने आरोप करणाऱ्या प्रशासनाने आजवर एकाही आरटीआय ब्लैकमेलरवर गुन्हा नोंदवल्याचे किंवा कारवाई केल्याचे प्रकरण समोर आलेले नाही. त्यामुळे केवळ साप साप म्हणून धोपटण्यापेक्षा राज्य माहिती आयोगाने सर्व आस्थापनांना आरटीआय कार्यकर्ता ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न करेल त्याच्यावर थेट पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्याची निर्देश द्यावेत. ‘प्रामाणिक आरटीआय कार्यकत्यांचे (होय! प्रशासनात जसे प्रामाणिक व भ्रष्ट असे दोन प्रकार आहेत तसेच आरटीआय कार्यकत्यांमध्ये देखील प्रामाणिक व ब्लॅक मेलर असे प्रकार आहेत.) मत/गाहाणे राज्य माहिती आयुक्तांपर्यंत पोचावे याकरिता सजग नागरिकांनी मंच नवी अधिकृत पत्रसंवाद साधावे.