- MPID कायद्यात गुन्हेगाराला २० वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी करण्याची मागणी.
MPID कायद्यात गुन्हेगाराला २० वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी करण्याची मागणी.
आमदार तथा माजी मंत्री सुधीर मुंगट्टीवार यांची मागणी.
थकबाकीच्या २५% अतिरिक्त दंडाची तरतूद
विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या सत्रात आज आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी “MPID कायद्यात गुन्हेगाराला २० वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी आणि थकबाकीच्या २५% अतिरिक्त दंडाची तरतूद करता येईल का?” अशी मागणी केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक उत्तर देताना सांगितले की, सुधीरभाऊंनी अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला असून या कायद्यात लवकरच शिक्षा आणि दंड वाढविण्यासंदर्भात सुधारणा करण्यात येईल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडवणिस यांनी यावेळी दिली.
MPID कायदा (MPID Act), म्हणजेच महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम, 1999, हा महाराष्ट्रातील ठेवीदारांच्या (depositors) हिताचे संरक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला एक कायदा आहे. हा कायदा ठेवीदारांना फसवणूक आणि आर्थिक नुकसानीपासून वाचवतो आणि ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळवण्यासाठी एक प्रक्रिया (process) देखील प्रदान करतो.
MPID कायद्याचा उद्देश (Purpose):
• आर्थिक संस्थांमधील ठेवीदारांच्या ठेवींचे संरक्षण करणे.
• ठेवीदारांची फसवणूक झाल्यास त्यांना न्याय मिळवून देणे.
• ठेवीदारांना त्यांची गुंतवणूक परत मिळवण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया उपलब्ध करणे.
MPID कायद्याची मुख्य वैशिष्ट्ये (Key Features):
• गुन्हेगारी कारवाई:
आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्यांविरुद्ध (financial irregularities) गुन्हेगारी कारवाई करण्याची तरतूद.
• जप्ती आणि लिलाव
• (Attachment and Auction):
दोषी व्यक्तींच्या मालमत्तेची जप्ती आणि लिलाव करून ठेवीदारांना पैसे परत मिळवण्याची व्यवस्था.
• विशेष न्यायाधिकरण (Special Tribunal):
MPID कायद्याअंतर्गत खटल्यांसाठी विशेष न्यायाधिकरण (special tribunal) स्थापन करण्याची तरतूद.
• ठेवीदारांचे हित (Depositors’ Interest):
ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांना दिलासा देण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
MPID कायदा आणि टोरेस घोटाळा (MPID Act and Torres Scam):
अलीकडेच, टोरेस (Torres) गुंतवणूक घोटाळ्याच्या संदर्भात हा कायदा पुन्हा चर्चेत आला, कारण या घोटाळ्यात अनेक गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यामुळे, MPID कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी (effective implementation) आणि ठेवीदारांना न्याय मिळवून देणे गरजेचे आहे. म्हणुन ज्या कुणाची ही अश्या प्रकारे फसवणुक झाली असेल त्यांनी जिल्हा पाेलिस अधिक्षकांकडे तक्रार करावी, किंवा आर्थिक गुन्हे शाखेला ही तक्रार करता येते.
