शिक्षक पदासाठी रेट 30 लाख तर प्राध्यापकांचा 60 लाख
मंडळींनी एखाद्या व्यवसायाप्रमाणे शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराची मालिका केवळ कार्यालयातच सुरु असते असे नाही तर शैक्षणिक संस्थांच्या स्तरावरही मोठ्या प्रमाणात सुयाडणूक होत असते. विशेषतः शिक्षक, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीत मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होत असल्याचे दिसते, ज्ञानगंगेच्या पवित्र कार्यात भ्रष्टाचारीचीही गंगाजळी वाहू लागल्याने त्याचा फटका थेट विद्यार्थ्यांना बसत आहे.
अशा यशिलेबाज शिक्षकांमध्ये पात्रता नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रणालिवर त्याचा वाईट परिणाम होत आहे. शिवाय वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवड श्रेणी, पदोउन्नती, मेडिकल बिल याबाबत प्रचंड आर्थिक अडवणूक व पिळवणूक हाेत असल्याची माहिती पुढे येत आहे.
याला काही संस्थाचालक अपवाद आहेत, मात्र त्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून आधुनिक भारताच्या निर्मितीचे स्वप्न पाहणाऱ्या पुराेगामी महापुरुषांच्या विचारांना तिलांजली देऊन शैक्षणिक दुकानदारी व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणारे सरकारी धोरण जनकल्याणाचा गळा घोटणारे ठरत आहे.
खाऊजा संस्कृतीच्या आगमनानंतरच्या काळात शिक्षणाचे बाजारीकरण जोरात झाले, ‘शिक्षण’ हे नव्या काळात ‘उद्योग बनले, या क्षेत्राने नवे भांडवलदार, सम्राट जन्माला घातले. तर काही भांडवलदार गुंतवणूक करण्यांचे सुरक्षित क्षेत्र म्हणून यात व्यावसायिक ( त्यात राजकिय नेते जास्त प्रमाणात आहेत ) भूमिकेतून उतरले.
या मंडळीनी एखाद्या व्यवसाय प्रमाणे शिक्षणाकडे बघण्यास सुरुवात केली.
उद्योग कंपन्या वाढवाल्या तश्या आपल्या शैक्षणिक संस्थांचा विस्तारः सुध्दा वाढवला. त्यातून त्यांच्या संस्था मोठ्या झाल्या, नावारुपास आल्या, पण ती संस्था चालवणारे संस्था चालक राजासारखे श्रीमंत झाले. म्हणजे शिक्षण सम्राट झाले. या शिक्षण सम्राटांनी आपल्या उच जिवनशैलीची कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्यासाठी प्रत्येक गोष्टीतून खाबुगिरी सूरु केलेली दिसते.
यात नोकरी लावण्यापासून निवृत्ती वेतन लागू करण्यापर्यंत भ्रष्टाचाराचे कुरण वाढवत गेले. नोकरी लागल्यानंतर पुन्हा संस्थाचालकांसाठी खास टक्केवारी कट पगारातून बाजूला काढावा लागतो, रितसर प्रमोशनासाठी वरिष्ठांची स्वाक्षरी लागते, ही स्वाक्षरी एक लाखापासून पाच लाखांपर्यंत असू शकते.
म्हणजे एखाद्या दरपत्रकाप्रमाणे काही ठिकाणी उघडपणे हे व्यवहार घडत आहेत, अगदी लहानसहान कामासाठी संबंधित संस्थेतील कारकुनालाही चिरमिरी देऊन खूश ठेवावे लागल्याचा पायंडा पडला आहे.
वेतनश्रेणी, निवड श्रेणी, पदोउन्नती, मेडिकल बिल या सगळ्यांच्याच बाचतीत भ्रष्ट मार्गाने पैसा कमवण्याचे काम अनेक संस्थाचालकांन कडुन हाेत आहे. सगळ्याच संस्थांमध्ये असे घडत नसले तरी बहुतेक ठिकाणी हा ‘व्यवहार’ माेठ्या प्रमाणात सुरू आहे.
यासाठी दिले जातात भरघोस पैसे
सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाने शिक्षक, प्राध्यापक, शाळेत तीन वर्षाचा कालावधीत सहा हजार वेतन मिळते. तीन वर्षानंतर संबंधित शिक्षक वेतनश्रेणीवर येतो तेव्हा ३५ ते ४० हजार इतके वेतन त्याला मिळते. १२ ते १५ वर्ष नोकरी झाल्यानंतर ९० हजार, २० वर्षापुढे नोकरी झाल्यानंतर १ लाख रुपये वेतन मिळते. माध्यमिक शाळांचे वेतन साधारणतः प्राथमिक २० टक्क्यांनी जास्त असते. तीन वर्षाआतील अनुभव असलेल्या शिक्षकाला शाळेपेक्षा आठ हजार, बीएड श्रेणीच्या शिक्षकाला ४५ हजाराच्या आसपास, १२ वर्ष सेवाकाळ पूर्ण झालेल्या शिक्षकाला ७० ते ८० च्या आसपास तर २० वर्षांपुढे सेवा झालेल्या शिक्षकाला १ लाख १५ हजारपर्यंत वेतन मिळते. ज्युनियर कॉलेजला यापेक्षा २० टक्के वेतन अधिक मिळते. सिनियर कॉलेजसाठी प्राध्यापकांना सुमारे दीड ते अडीच लाखांच्या दरम्यान देतन मिळते. वेतनाचा हा यावता आकडा लक्षात घेत अनेकजण पैसे द्यायला तयार होतात. एकदा पैसे जातील, पण पुढील आयुष्यात प्रतिष्ठीत आणि चांगल्या पगाराच्या नोकरीची हमी राहिल, या अपेक्षेने मागेल तितके पैसे दिले जातात.
‘न्युज ब्लास्ट’ची भूमिका सर्वच शिक्षण संस्था भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आहेत, असा दावा न्युज ब्लास्ट चँनल मुळीच करत नाही. मात्र बोटावर मोजण्याइतक्या संस्था आहेत, ज्या नियमाने आणि प्रामाणिकपणे काम करीत आहेत. अशा संस्थांचे कौतुकच, परंतु असंख्य संस्थांनी शिक्षणाचा अक्षरशः बाजार मांडला आहे, हे देखील दुर्लक्ष करून चालणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशापासून शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांपर्यंत केवळ ‘व्यवहारांना महत्व दिले जाते. यात ज्यांच्यात पात्रता आहे परंतु केवळ पैसा नाही अशा होतकरू उमेदवारांवर मात्र अन्याय होतो. शिवाय भ्रष्ट संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बालमनावरही दूष्ट परिणाम होतो. व्यवस्थेत सुधारणा होण्याच्या हेतूनेच ‘ न्युज ब्लास्ट ‘ वेगवेगळ्या जनतेच्या विषयावर आपली भुमिका मांडत असते.
“संस्था चालक रेटकार्ड” व नोकरीला लावण्याचे दर
प्राथमिक शिक्षक १५ ते २० लाख रुपये, माध्यमिक शिक्षक,२५ ते ३० लाख रुपये, ज्युनिअर कॉलेज प्राध्यापक ४५ ते ५० लाख रुपये, सिनियर कॉलेज प्राध्यापक ६० लाखांच्या पुढे, वरिष्ठ व निवड श्रेणी देण्यासाठी ५० हजार रुपये मुख्याध्यापक पदोन्नती १ लाखापर्यंत पेन्शन केस १ ते २ लाख किंवा शेवटच्या महिन्यातील पूर्ण पगार संस्था अंतर्गतबदली
५० ते १ लाख रुपये मुख्याध्यापक म्हणून मोठ्या संस्थेत बदली २ लाख रुपये.
अश्या काही बाबी आपल्या समाेर घडत असतिल व शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचारासंदर्भात काही पुरावे अथवा माहिती असल्यास तर त्याचे पुरावे, माहिती या 8668935154 व्हाटसप्प क्रमांकावर पाठवा. शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचारासंदर्भात तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल.
“न्युज ब्लास्ट”
nilesh thakre
मुख्य संपादक
