जनविकास सेनेची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे मागणी
चंद्रपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त विपिन पालीवाल यांची तात्काळ बदली करून त्यांची कठोर विभागीय चौकशी करण्याची मागणी जनविकास सेनेने केली आहे. संस्थापक अध्यक्ष पप्पू देशमुख तसेच जनविकास सेनेचे इमदाद शेख,प्रफुल बैरम व अमोल घोडमारे यांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांची भेट घेऊन लेखी पत्राद्वारे ही मागणी केली. आयुक्त पालीवाल यांनी अनेक कामांमध्ये करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा जनविकास सेनेचा आरोप आहे. महानगरपालिकेत वाढलेला भोंगळ कारभार व भ्रष्टाचार याला मनपा आयुक्त पालीवाल जबाबदार असून त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्व कामांची सखोल व निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे असल्याने त्यांची तात्काळ बदली करण्यात यावी अशी मागणी या भेटीच्या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाकडे करण्यात आली. मनपातील भोंगळ कारभार व भ्रष्टाचाराविरुद्ध लवकरच जनआंदोलन सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना यावेळी देण्यात आली.
अमृत पाणीपुरवठा व भूमिगत गटार योजनेच्या भ्रष्टाचाराची तक्रार
234 कोटी रुपयांच्या पहिल्या अमृत पाणीपुरवठा योजनेसाठी फोडलेले रस्ते दुरुस्त करणे, काम पूर्ण झाल्यानंतर एक वर्षापर्यंत योजना चालवणे इत्यादी पूर्ण केलेली नसतांना कंत्राटदार मे. संतोष एजन्सीचे देयके देण्यात आली. 270 कोटी रुपयांच्या दुसऱ्या अमृत पाणीपुरवठा योजनेसाठी मंजुरी घेताना अनेक नियमांना बगल देण्यात आली. नवीन अमृत भुमिगत गटार योजनेचे सुरुवातीला 450 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक होते. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मधील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आयुक्त पालीवाल यांनी अंदाजपत्रकीय किमंतीत वाढ केली. सुमारे 450 कोटी रुपयांचे काम कंत्राटदाराला 506 कोटी रुपयांमध्ये देण्यात आले. या कामात कंत्राटदाराला सुरुवातीलाच 50 कोटी रुपयांचा लाभ पोहोचविला माजी नगरसेवक देशमुख यांचा आरोप आहे.
आयुक्तांचा भूतकाळ वादग्रस्त
बल्लारपूर नगरपालिकेत मुख्याधिकारी म्हणून कार्यरत असतांना पालीवाल यांनी नगरपालिकेतील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काही सामाजिक कार्यकर्त्यांविरुद्ध पोलिसात खोट्या तक्रारी केल्याचा आरोप होता. वर्धा नगरपालिकेत त्यांची कारकीर्द वादग्रस्त होती. त्यांच्याविरुद्ध शासनाकडे आजपर्यंत अनेक तक्रारी झालेल्या आहेत. चंद्रपूर महानगरपालिकेत अतिक्रमण काढतांना किंवा ब्ल्यु झोन मधील अवैध बांधकाम पडताना त्यांनी निवडक व भेदभावपूर्ण कारवाई केल्याचा आरोप आहे. निळ्या पूर रेषेच्या आतील अनेक मध्यमवर्गीयांची बांधकामे पाडण्यात आली. त्याचवेळी श्रीमंत व वजनदार लोकांच्या अवैध बांधकामांना संरक्षण दिल्याचाही त्यांच्यावर आरोप आहे. लोकसभागातून विविध उपक्रम राबवून जनमानसात प्रतिमा संवर्धन करणे व या प्रतिमेच्या आडून करोडो रुपयांचा मलिदा लाटणे ही आयुक्त पालीवाल यांची कार्यपद्धती असल्याचा देशमुख यांचा आरोप आहे.
नागरीकांच्या सुध्दा अनेक तक्रारी मनपा आयुक्तांच्या विराेधात असुन जिल्हाधिकारी यांनी या बाबीकडे तात्काळ लक्ष घ्यायला हवे ?
