राज्यातिल निर्भय पत्रकारांच्या हक्काची लढाईकरिता राष्ट्रीय पुराेगामी पत्रकार संघ खंबीर पणे पत्रकारांन सदैव साेबत असेल.
निर्भय असणा-या पत्रकारांच्या सुरक्षेची नितांत गरज आहे. राद्यातिल अनेक जिल्ह्यातही पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत. भ्रष्ट्राचार उघड करताना, अवैध धंद्यांवर प्रकाश टाकताना किंवा राजकीय नेत्यांच्या चुकीच्या कृत्यांवर टिप्पणी करताना निर्भय पणे पत्रकारीता करणा-या पत्रकारांना धमक्या आणि हल्ल्यांना सामोरे जावे लागले आहे.
काही पत्रकारांवर तर खोटे गुन्हे दाखल केले गेले, माफिया आणि राजकीय बड्या नेत्यांनी त्यांना तुरुंगात डांबण्याचा सुध्दा प्रयत्न केला. बातमी लावली की ती व्यावसायिक हेतूने लावली असे समजणे ही मानसिकता बदलली पाहिजे. राज्यातिल जिल्ह्यात असे अनेक पत्रकार आणि न्यूज फोटोग्राफर आहेत जे आजही स्वतःची नवीन दुचाकी घेऊ शकले नाहीत, तर काहींनी अथक परिश्रम घेऊन पत्रकारितेचा किल्ला भक्कमपणे सांभाळत जिल्ह्याचेच नव्हे तर राज्य व देशपातळीवर मोठे केले आहेत, तरी पण काहीं पत्रकारांना मारहाणीसारख्या लज्जास्पद घटनांनाही सामोरे जावे लागले आहे.
छत्तीसगडच्या बीजापूर जिल्ह्यातील पत्रकार मुकेश चंद्राकर हे अशाच निर्भीड पत्रकारांपैकी एक होते. दुर्गम नक्षलग्रस्त भागात त्यांनी सत्य उघड करण्याचे कार्य केले. मात्र, त्यांची हत्या नक्षलवाद्यांनी नाही, तर भ्रष्ट आणि बोगस रस्ते प्रकल्प चालवणाऱ्या ठेकेदाराने केली. ही घटना केवळ एका पत्रकाराची हत्या नव्हे, तर सत्याचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होता.
पत्रकारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची आहे.
देशात अनेक पत्रकार भ्रष्ट्राचार, गुन्हेगारी, आणि राजकीय गैरकारभार उघड करताना स्वताच्या जीवाची बाजी लावत आहेत. परंतु त्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकारकडे ठोस उपाययोजना नाहीत. पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने कठोर आणि प्रभावी कायदे तयार करायला हवेत. त्यांच्यावर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी खास सुरक्षा यंत्रणा उभारावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी.
पत्रकारांच्या आर्थिक अडचणी आणि असमान्यता
पत्रकार समाजासाठी अहोरात्र मेहनत घेत असतात, पण त्यांना मिळणारा पगार अत्यंत कमी असतो. त्यामुळे अनेक पत्रकार आर्थिक अडचणींमध्ये अडकतात. सरकारने पत्रकारांसाठी ठोस वेतन धोरण राबवावे आणि त्यांच्या कटुंबासाठी सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करावी. तेव्हा कुठे त्यांना सुरक्षित आणि निर्भय वातावरणात काम करता येईल.
कठोर कायदे आणि प्रभावी अंमलबजावणीची गरज
1. पत्रकार संरक्षण कायदा : पत्रकारांवर हल्ला
केल्यास कठोर शिक्षा होईल असा स्वतंत्र कायदा तयार करावा.
2. जलद न्यायः पत्रकारांवरील हल्ल्यांच्या प्रकरणांमध्ये जलदगतीने न्याय मिळावा.
3. आर्थिक सुरक्षा योजनाः पत्रकारांसाठी विमा योजना आणि निवृत्ती लाभ लागू करावेत.
निष्कर्ष
मुकेश चंद्राकर यांची हत्या ही केवळ एका पत्रकाराची नव्हे, तर समाजातील सत्यशोधी वृत्तीची हत्या आहे. राज्यातिल व जिल्ह्यातील अश्या पत्रकारांवर होणारे हल्लेही याच मानसिकतेचे उदाहरण आहेत. पत्रकारांचा सन्मान आणि सुरक्षा राखणे हे सरकार आणि समाज दोघांचेही कर्तव्य आहे. पत्रकार हा लोकशाहीचा कणा आहे, आणि त्याच्या सुरक्षेसाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे.
सत्यासाठी लढणाऱ्या प्रत्येक पत्रकाराला,
राष्ट्रीय पुराेगामी पत्रकार संघा तर्फे क्रांतिकारी सलाम !
सर्व निर्भय पत्रकारांच्या पाठीची राष्ट्रीय पुराेगामी पत्रकार संघटना ही खंबीर पणे त्यांच्या पाठीशी उभी असेल. व त्यांचा करिता लढा देत राहील.
