निवडणुकीत रोख रक्कमेची महिमा ठरली लई भारी.
या निवडणुकी मध्ये, मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सर्वत्र नगद नारायणाचा ( राेख रक्कमेचा ) प्रताप सर्वत्र दिसून येत हाेता. आपल्याला माहितच आहे साधारणपणे दुकाने किंवा पान स्टॉलवर पाट्या दिसतात – आज नगद, कल उधार किंवा कृपया उधार मागुन लाजवु नका?
विरोधी पक्षात फूट पडली तर उदात्तता असते आणि सत्ताधारीच फुटले तर सामाजिक चिंता असल्याचे बाेलले जाते. निवडणुकी पुर्वी मतदारांना कदाचित वाटल असाव. सत्ताधारी पक्ष अत्यंत संवेदनशील असून त्यांच्या मनात करुणेचा आणि सहानुभूतीचा महापूर आहे. म्हणुन तो थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे लाडक्या बहिणींच्या खात्यात रक्कम जमा करतो. सरड बँकेत जा आणि हप्त्याची रक्कम रोख पध्दतीने तात्काळ काढा.
त्या कारणाने सत्ताधारी पक्ष श्रीमंत आणि उदार राहतो. मात्र विरोधी पक्ष त्याची बरोबरी करू शकत नाहीत. प्रत्येक निवडणुकीत तो मतदारांना कर्जाचे हवाई आश्वासन देत असताे. म्हणुन मतदारांना वाटत याने काहीही होत नाही किंवा हे काहीच करणार नाहीत. त्यामुळे मत देतांना मतदारांना रोख स्वरूपात मिळालेली रक्कम हे तत्व लोकांना आवडतात.
गरिबांसाठी निवडणुका एखाद्या सणापेक्षा कमी नसते. कारण त्यांच्यासाठी निवडणुक म्हटल की, राेख रक्कम येण्याचा रस्ता असताे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच सत्ताधारी पक्ष कडुन निवडणुक जवळ येताच गरिबांसाठी कल्याणकारी याेजना मुद्दामुन ठरवुन
आणल्या जातात.
या सर्व बाबीचा लाभार्थ्यांना निवडणुकीत मात्र नंतर फायदा होणार की नाही हे सुध्दा मतदारांनी ओळखायला हवे. सक्ताधारी पक्ष मतदारांचे कशाला इतके लाड पुरवते हे मतदारांना समजुन घ्यायला हवे. हे केवळ आपुलकी दाखवून आपले दप्तर भरत असतात? हे मात्र खरे. महाराष्ट्रातिल विद्यमान सरकार हे असंविधानिक रित्या बसलेली हाेती असे अनेक आराेप प्रत्याराेप सुध्दा झाले. न्यायालयाने सुध्दा याकडे जानिव पुर्वक दुर्लक्ष केल्याचे विराेधी बाका वरून बाेलल्या गेले.
सत्ताधारी पक्षाकडुन काही ठिकाणी माेफत भांडी भेटतात म्हणुन महिलांच्या रांगा लागतात, तर काही ठिकाणी साड्या, शिलाई मशिन वाटप सुरू केले जाते.
त्याच प्रमाणे दारू पिणाऱ्यांना फुकट पिण्याची संधी मिळते. माेफत भाेजन वाहन हे सर्व निवडणुकी पुर्वी माेजके दिवस देवुन निवडणुक झाल्या नंतर सत्ता मिळवुन कोटय़वधींची रोख रक्कम पुन्हा जनतेकडुन वसूल केली जाते. याचे नकुतेच उदारहण म्हणजे निवडणुकीच्या दाेन दिवसा नंतर एसटी च्या भाड्यात दहा टक्यानी वाढ करण्यात आली अशी माहिती पुढे आली आहे. सरकार स्थापन गेल्या नंतर सरकारच्या वतीने असे अनेक निर्णय घेतले जातिल व ते जनतेवर लादले देखिल जातिल. खाेटी आश्वासन देवुन आजच्या निवडणुका लढवल्या जातात हे मतदारांना वेगळ काही सांगायची गरज नाही.
सताधारी पक्षा कडुन जनतेला माेफत देतांना जी रक्कम वाटप करण्यात येते ती रक्कम सरकारला पुर्णपणे वसूल होऊ शकली नाही आणि ती पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी वितरित केली गेली, त्याचा गुणाकार जर का आपन केला. तर तुम्हाला कडेल की, जे उमेंदवार निवडणुकीत रोख रक्कम वितरीत करू शकतात. ताेच उमेंदवार निवडुण आला की तो ऐषाे आरामाचा हक्कदार होताे. विकले जाणारे मतदारच टिकाऊ नेते निवडतात म्हणुन गेल्या विस पंच्चविस वर्षा पासुन अशेच नेते सतत निवडुण येत आहेत.
सत्ताधारी पक्षच नव्हे तर कधीकाळी सत्तेची मलाई खानारा विराेधी पक्ष सुध्दा हजारो लोकांना पैसे आणि भेटवस्तू वाटप करत असतात. काही लोक तक्रार करतात की हा भ्रष्टाचार आहे. मते विकत घेतली जात आहेत. तरि ही स्वताच्या मताला विकणा-या मतदारांना जागृत करणे हे सध्या काळाची गरज आहे.
प्रथा किंवा प्रथा म्हणून काही गोष्टींचा अभिमान बाळगणाऱ्या मतदारांकडुनच भविष्यात जर का कर वाढवून किंवा महागाई लादून ही रक्कम त्यांच्याकडूनच वसूल केल्या जाईल, हे मतदारांनी समजून घ्यायला हवे पाहिजे.
गोरगरिबांना मदतीचा हात पुढे करण्यात अजिबात संकोच नाही. तो कोणत्याही पक्षाचा नसून सर्वांचा आहे. कोणी भक्तिभावाने जे काही देतो ते मतदार स्वीकारतो. यालाच म्हणतात लोकशाही ! म्हणुन म्हटल्या जाते की निवडणुकीत रोख रक्कमेची महिमा ठरली लई भारी.
या संपूर्ण निवडणुकीत ईव्हिएम मशिनवर ही संदेह निर्माण केल्या आत आहे. त्याचा मुख्य कारण अनेक ठीकानी झालेल्या बुथवर मतांमध्ये तफावत आढळुन येण्याची धक्कादायक माहीती समाेर येत आहे. तर कुठे मशिन काम करत नसल्याच्या तक्रारी सुध्दा करण्यात आल्या. महाराष्ट्रातिल 2014 ची विधानसभा निवडणुक माेठ्या जनमताते सत्ताधारी निवडुण आल्या नंतर ही महाराष्ट्रातिल जनतेत मात्र आनंदात वातावरण दिसुन येत नाही हे विशेष….
