Right To Education(RTE) शिक्षण हक्क कायदा
शिक्षणाचा अधिकार
राज्यामध्ये शैक्षणीक वर्ष २०२४ – २५ या वर्षाकरीता बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत गोरगरिब व गरजु विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाची तरतुद केलेली आहे. दिनांक १६ मे २०२४ पासुन या प्रवेश प्रक्रियेला सुरूवात झाली असुन राज्यात ९१३८ पात्र शाळांमधुन १ लाख २ हजार ६१६ विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश मिळणार आहे.
तरी जास्तीत जास्त गरजू पालकांनी आपल्या पाल्याचा इंग्रजी शाळेत मोफत प्रवेशासाठी या योजनेचा लाभ घ्यावा…
*ठळक मुद्दे*
◼ कुठलेही शुल्क नाही !
◼ R.T.E ( शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत ) तुमच्या पाल्याला इंग्लिश माध्यमाच्या शाळेत मोफत प्रवेश
◼ RTE कायद्याअंतर्गत पूर्ण शिक्षण 1st ते 8th std पर्यंत मोफत (शाळेत प्रवेश हा entry leval नुसार ज्या त्या शाळा ठरवतात काही शाळांना Nursery, junior KG ला सुधा मोफत प्रवेश मिळू शकतो ते आपण तपसून पहावे)
◼ खुल्या वर्गासाठी वार्षिक उत्पन्न एक लाखाच्या आतील असावे.
◼ R.T.E (शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत २५% आरक्षित जागेवर आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकांसाठी)
*प्रवेशासाठी खालील विद्यार्थी पात्र ठरू शकतात.*
1) ज्या बालकांचे वय ६ वर्षा आहे असे.
2) खुल्या प्रवर्गातील ज्या पालकांचे वार्षी उत्तपन्न १ लाखापेक्षा कमी आहे.
3) एसी/एसटी प्रवर्गातील विद्यार्थी.
4) दिव्यांग बालके, अनाथ बालके, विधवा महिलांची बालके, घटस्फोटीत महिलांचे बालके वरील सर्व या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
📑 *प्रवेश प्रक्रिया करीता आवश्यक कागदपत्रे*📑
◼ रहिवासी/निवासी पुरावा:-
ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत निवासी पुराव्याकरिता रेशन कार्ड, वाहनचालक परवाना, वीज/टेलिफोन देयक, प्रॉपर्टी टॅक्स पावती, घरपट्टी, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट किंवा इत्यादी पैकी कोणताही एक पुरावा देता येणार आहे. ही कागदपत्रे निवासी पुरावा म्हणून अयोग्य किंवा अपूर्ण असेल तर आणि तरच नोंदणीकृत भाडेकरार किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकेचे पासबुक यापैकी कोणताही एक पुरावा आवश्यक असेल. नोंदणीकृत भाडेकरार द्यावयाचा असल्यास हा करार ऑनलाइन अर्ज भरण्याच्या दिनांकापूर्वीचा असावा व त्याचा कालावधी १ वर्षाचा असावा.( ११ महिन्याचा भडेकरारनामा ग्राह्य धरला जाणार नाही) गॅस बुक, इतर स्थानिक बँकेचे तसेच पतसंस्थेचे पासबुक निवासी पुराव्याकरिता ग्राह्य धरण्यात येणार नाही,
◼ जातीचे प्रमाणपत्र -(वडिलांचे) – तहसिलदार, उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र
◼ कुटूंबाचा उत्पन्नाचा दाखला – तहसिलदार, नायब तहसिलदार, दर्जा पेक्षा कमी नसलेल्या महसुल अधिकार्याचे प्रमाणपत्र एक लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असलेले
◼ जन्माचा दाखला
◼ घटस्फोटीत महिला- न्यायालयाचा निर्णय प्रत, घटस्फोटीत महिलेचा/बालकांचा आईच्या रहिवासीचा पुरावा, बालक वंचीत गटातील असल्यास बालकाची किंवा त्याच्या वडिलाचे जातीचे प्रमाणपत्र व बालक आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्यास बालकाच्या आईच्या उत्पन्नाचा दाखला.
◼ न्याय प्रविष्ट असलेल्या घटस्फोटा प्रकरणातील महिला – घटस्फोटाचे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असल्याचा पुरावा, घटस्फोट प्रकरण न्याय प्रविष्ट असलेल्या महिलेचा/बालकाचा आईचा रहिवासी पुरावा. बालक वंचीत गटातील असल्यास बालकाचे किंवा त्याच्या वडिलांच्या जातीचे प्रमाणपत्र व बालक आर्थिक दुर्बल घटकातील असल्यास बालकाच्या आईचा उत्पन्नाचा दाखला.
◼ विधवा महिला – पतिचे मृत्यू प्रमाणपत्र, विधवा महिलेचा/ बालकाच्या आईचा रहिवासी पुरावा. बालक वंचित गटातील असल्यास बालकाचे किंवा त्याच्या वडिलांचे जातीचे प्रमाणपत्र व बालक आर्थिक दुर्बल गटातील असल्यास बालकाच्या आईचा उत्पन्नाचा दाखला.
◼ अनाथ बालके – अनाथ बालकाच्या बाबतीत अनाथालयाची कागदपत्रे ग्राहय धरली जातील. जर बालक अनाथालयात रहात नसेल तर जे पालक त्याचा संभाळ करतात त्यांचे हमीपत्र ग्राह्य धरले जाईल.
◼ दिव्यांग प्रमाणपत्र – जर बालक दिव्यांक असेल तर जिल्हा शल्य चिकित्सक/ वैद्यकीय अधिक्षक, अधिसुचित जिल्हा शासकीय रुग्णालय यांचे ४० टक्के पेक्षा जास्त दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र.
◼ पाल्याचे पासपोर्ट साईज़ रंगीत फोटो
ऑनलाईन पध्दतीने application करू शकता.
■ सूचना
कोणत्याही प्रलोभनास बळी पडून, कोणत्याही मध्यस्थासोबत आर्थिक व्यवहार करू नये.
*गरिबांच्या प्रवेशावर धनदांडग्यांनी डल्ला मारू नये*
आरटीई अंतर्गत मोफत प्रवेशाची संधी ही आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील गोर – गरीब विद्यार्थ्यांसाठी आहे. या मोफत प्रवेशावर शासकीय नैवकरदार, आयकर भरणारे व्यापारी, निमशासकीय नैवकरदार ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाखा पेक्षा अधिक आहे. अश्या श्रीमंत, धनदांडग्यांनी पालकांनी खोटी कागदपत्रे दाखल करत या योजने अंतर्गत शासनाची धूळ फेक करत प्रवेश घेऊ नये. असे केल्यास या कायद्याचे उल्लघन होईल आणि असे पालक आढळल्यास या पालकांन विरोधात कायदेशीर कारवाई होवू शकते.
मित्रांनो, ही पोस्ट जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा, जेणें करुन जास्तीत जास्त गोर – गरीब , गरजुं विद्यार्थ्याना मोफत शिक्षणाचा हक्क मिळेल.
