मायबाप सरकार !!
माझी लाडकी बहिण नको, शासन आपल्या दारी नको!
तर,
आमच्या इज्जतीची, अब्रूची, धन दौलतीची दाद मागायला, न्याय मागायला, हक्कांचे व्यासपीठ हवे.
महाराष्ट्र राज्यात, २०१९ ला निवडणुका झाल्यापासून साधारणपणे चार वर्षात आघाडीच्या सर्व राजकीय पक्षांची सत्ता उपभोगून झालेली आहे.
सद्या राज्यात तीन पक्षांचे सरकार सत्तेत असून, आपण शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे.
मात्र मूलभूत प्रश्नांसाठी नागरिकांना वणवण भटकावे लागत आहे, राज्यात हजारो लाचखोर दिवसाढवळ्या सापडत आहेत, पण त्यांच्यावर वेळेत कारवाई होत नाही, राज्यात हजारो महिला आणि मुली गायब होत आहेत, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष तर आहेच उलट राज्य महिला आयोगावर राजकीय व्यक्ती बसवलेली आहे, राज्य माहिती आयोगाकडे लाखो आपिले प्रलंबित आहेत, त्यामुळे भ्रष्टाचार फोफावला आहे, रिक्त जागा असल्याने अशीच अवस्था राज्य ग्राहक आयोगाची झालेली आहे,
या सगळ्याकडे जबाबदार लोकप्रतिनिधी कडुन संपूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे असे दिसून येत आहे.
हि सरकार काय करित आहे हे जनतेने विचारले पाहीजे. आपल्या क्षेत्रातल्या पालक मंत्री तसेच राज्यातले मंत्री यांना प्रश्न करा? त्यांना इमेल द्वारे पत्र पाठवा खालि सरकारच्या मुख्य मंत्र्यांचे मेलआईडी दिली गेली आहे.
लाडकी बहिण याेजना ही पुर्ण पणे निवडणुकी पुर्वी दिले गेलेले लॉलिपॉप आहे. या याेजनेचे द्वारे लाडकी बहिणींना कधी पर्यंत लाभ हाेईल हे सुध्दा सांगता येणार नाही. याचे मासिक हफ्ते किती महिणे मिळतिल याची ही शाश्वती नाही. या जाेजने करिता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री निधी बद्दल एक विचारी दिसुन येत नाही.
या व्यतिरिक ब-याच जनतेच्या तक्रारी आहेत. त्याचे निवारण अजुनपर्यंत राज्यातल्या विद्ययान सरकार केले नाही. मग केवळ याेजना आनुन हि सरकार करते काय?
राज्यातल्या प्रत्येक मतदारांनी खालिल दिलेल्या प्रश्नांचे उत्तर विद्ययान मंत्री यांना पत्र देवुन विचारले पाहीजे?
१) आपले सरकार पोर्टलवरील नागरिकांच्या तक्रारी किती दिवसात निकाली निघतात ते सांगा!
२) राज्य माहिती आयोगाकडे प्रलंबित असलेली लाखो अपीले निकाली काढण्यासाठी काय केलं ते सांगा?
३) राज्य ग्राहक आयोगाची हजारो रिक्त पदे केव्हा भरणार आहात ते सांगा?
४) राज्य पोलीस प्राधिकरण सक्षमपणे पूर्ण क्षमतेने कार्यनवित करा!
५) राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदावर अराजकीय व्यक्ती बसवा!
६) राज्यात पकडलेल्या हजारो लाचखोरांना निलंबित नव्हे तर नोकरीतून तत्काळ बडतर्फ करणारा कायदा करा!
७) उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यात सीसीटिव्ही लागलेत का ते सांगा!
८) राज्य मानव अधिकार आयोगाची रिक्त पदे भरा!
देशातील सर्व पोलीस ठाण्यात सीसीटिव्ही लावावेत असा सर्वोच्च न्यायालयाचा 2020 रोजीचा आदेश आहे, आजही त्याची 100 टक्के अमलबजावणी झालेली नाही.
आपण जबाबदार मंत्री महोदय म्हणून आपल्या उत्तराची वाट पाहत आहे!
वरील प्रमाणे, आणखी काही मुद्दे जोडून, महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व मंत्र्यांना,
आपल्या तालुक्याच्या सर्व पक्षीय आमदारांना ईमेल, लेखी पत्र, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम व इतर सर्व प्रकारच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मागणी करा!
ईमेल खालीलप्रमाणे आहेत,
मुख्यमंत्री आणि उमुख्यमंत्री,
cm@maharashtra.gov.in
dcm@maharashtra.gov.in
श्री. एकनाथ संभाजी शिंदे
ई-मेल : eknath.shinde@gmail.com
श्री. देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस
ई-मेल: devendrafadnavis@yahoo.com lopvidhansabha@gmail.com
श्री. शंभूराज शिवाजीराव देसाई,
ई-मेल : shambhurajdesai@gmail.com
श्री. छगन चंद्रकांत भुजबळ
ई-मेल: cbhujbal 15@gmail.com
श्री. धनंजय पंडितराव मुंडे
ई-मेल : minrdpro@gmail.com
श्री. उदय रविंद्र सामंत
ई-मेल : mlaoffice99@gmail.com
प्रा. डॉ. तानाजी जयवंत सावंत
ई-मेल : tjsawantupneteshivsena@gmail.com
श्री. रविंद्र दत्तात्रय चव्हाण
ई-मेल : stmin.itnfcs@maharashtra.gov.in
ravindrachavan.mla@gmail.com
श्री. गिरीष दत्तात्रय महाजन
min.wrd@maharashtra.gov.in
श्री. सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार
ई-मेल : sudhirmungantiwar@yahoo.co.in
श्री. हसन मियालाल मुश्रीफ
ई-मेल: hasanmushriffoundation@gmail.com
श्री. दिलीपराव दत्तात्रय वळसे पाटील,
ई मेल: dilip.walsepatil@gmail.c
================================
