✍️🏻……निलेश ठाकरे
सरकार अनेकदा नुसत्या घोषणाच करत आहे? करत काहीच नाही.
देशात अचानक पणे केल्या गेलेली नाेटबंदी व त्या नंतर संपुर्ण देशात थैमान घातलेला काेराेनाच्या संसर्ग आजारा मुळे व्यवसाईकांचे फार माेठे नुकसान झाले.
कित्येक वर्षात व्यवसाईकांनी जे काही कमवल हाेत ते गेल्या ८ वर्षाच्या कालावधीत अनेक व्यवसाईकांनी बँकेचे कर्ज भरण्यात गमवल आहे. त्यातुन अजुन ही व्यवसाईक पुर्ण पणे सावरू शकले नाही.
म्हणुन अश्या गुंड प्रवृतीच्या रिकवरी वसुलीखाेर एजंटच्या त्रासाला कंटाळुन कर्जधारकांच्या आत्महत्याचे प्रमाण वाढतच जात आहे.
असे असतांना मग सरकारी यंत्रणा नक्की करत तरी काय आहे? बँकेकडुन आल्याचे सांगुन रिकवरी एजन्सी एजंट वसुलीखाेरांन मुळे व त्यांच्या गैरवर्तुकीमुळे कर्जधारकांचा मानसिक छळ हाेत आहे.
अशा यांच्या दादागीरी गैरकृत्यांचा विरोधात अनेकदा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर मान.अर्थमंत्र्यांनी याबाबत कठोर सूचना सर्व वित्तीय कंपन्यांना, बँकांना दिलेले आहेत. असे जाहिर केले असताना मग ह्या सूचना नक्की गांभीर्याने का घेतल्या जात नाहीत? याचे सुध्दा चिंतन, मंतन सरकारने करायला हवे.
मात्र सकारकडुन बँकेला दिलेल्या सुचनेला बँका नक्कीच खरोखरच गांभीर्याने घेतात का? की निव्वळच जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी हे सर्व केले जाते. असा संतापजनक प्रश्न आत्महत्या सारख्या हाेत असलेल्या गंभीर घटनांमुळे उपस्थित होताे.
कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय संबंधित वित्तीय कंपनी/बँक कोणाच्याही बेकायदेशीरपणे वाहन किंवा त्यांच्या घराचा ताबा बँकांना व त्याचा कर्मचा-यांना किंवा एजंटना घेता येत नाही असे न्यायालयाने हि सांगितलेले आहे, शिवाय त्यात काही कायदेशीर तरतुदी सुध्दा आहेत.
त्या शिवाय वसुलीसाठी कोणालाही दादागिरी करता येणार नाही, कुनालाही मानसिक त्रास देता येणार नाही, याबाबत ही ठोस नियमावली आरबिआय कडुन बँकेला दिल्या गेल्या आहेत. असे असताना देखील सर्रासपणे अनेक ठिकाणी वसुली एजंट मार्फत दादागिरी करून बँकेची रक्कम परत मिळावी म्हणुन कर्जदारांकडुन बेकायदेशीरपणे वसुली केली जात आहे.
वसुलीखाेर एजंट दादागिरीने व कायद्याची पायमल्ली करीत बेकायदेशीरपणे कुठेही वाहने अडवून वाहन धारकांकडुन वाहन ताब्यात घेत असतात, परंतु बळजबरीने वाहन ताब्यात घेणे हे कुठल्याही नियमात बसत नाही. तसेच कर्जधारकांच्या घरी येवुन दमकाठी व शिविगाळ करता येत नाही. या वसुलीखाेरांकडुन लोकांवर गुंडगिरीचा धाक दाखवला जातो, मग ते कायदेशीर नियम फक्त कागदावरच आहेत का ? असा आता प्रश्न उदभवताे.
गुंडगीरी करून कायद्याची पायमल्ली करून वसुलीखोर/खंडणीखोरांवर लगाम लावायला सरकार का कमी पडतेय? हेच कळत नाही.
सर्वसामान्यांच्या जिवाला काहीच किंमत नाही का ? अशा वसुलीसाठी कोणावरही नियम डावलून दादागिरी करून काेनत्याही कर्जधारकास मानसिक त्रास देण्यात येत असेल. तर पोलीस ठाण्यामध्ये जाऊन अश्या गुंड प्रवृतीच्या रिकवरी एजंटवर गुन्हा दाखल करा.
वसुलीखाेरांवर जर का स्थानिक पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जात असेल किंवा तक्रारकर्त्यांना पाेलिसांकडुन सहकार्य मिळत नसेल तर, वरिष्ठांकडे याबाबत तक्रार करा.
घाबरून स्वताच्या जिवाचे बरी वाईट करून घेवु नका? जे काही बलाढ्य लोक आहेत पुर्णता स्वताच्या स्वार्थी हेतूने कर्ज बुडवण्याचा प्रयत्न करत असतात, त्यांना मात्र बँक कर्मचारी तसेच बँकेने ठेवलेले वसुलीखाेर एजंट या लोकांना कधी ही त्रास देत नाहीत,
परंतु जे सर्वसामान्य लोक आहेत, जे परिस्थिती पुढे हताश, निराश झालेले आहेत, जे शासन कर्त्यांच्या लादल्या गेलेल्या पॉलीसीमुळे ज्यांचा व्यवसाय पुर्ण पणे काेलमाेडुन गेला आहे. जे सध्या आपल्या कुटुंबाची उपजिविका ही बराेबर चालवु शकत नाही.
अश्यांवर हे वसुलीखाेर त्यांच्या जीवावर उठतात. आणि कर्जधारकांना आत्महत्या करण्यास त्यांना प्रवृत करतात. या सारख्या घटनाक्रमावरून तर प्रचंड गंभीर वास्तव समोर येत आहे. पैसे भरून सुद्धा हे खंडणीखोर, वसुलीबाज, नालायक प्रवृती असणारे रिकवरी एजंट जनसामान्या लोकांचा जीव घेत आहेत.
कायदे नियम असताना या गुंड प्रवृत्ती लोकांचे असे धाडस कसे होते. कायद्याची अंमलबजावणी करणारे मग काय करता आहेत ? असा प्रश्न जनसामान्यांना पडताे आहे.
म्हणुन बँकेच्या वसुलीखाेरांन पासुन घाबरू नका ? स्वताचा जीव देवु नका, जागेव्हा ? धाडस करा आणि आरबिआय च्या गाईड लाईन्सची माहीती ठेवा, यातुन स्वताला सावरण्याचा प्रयत्न करा.
केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार हे गर्भ श्रीमंत कारपाेरेटरचे कर्ज माफ करण्यास पुढाकार घेत असतात. म्हणुन मतदारांनी ही अश्या नालायक राजकारणी लाेकप्रतीनीधींना निवडुण देवु नये.
आम्ही निवडुण दिलेले लाेकप्रतीनीधी जर का विधानभवनात, संसदेत जाऊन सामान्य शेतकरी, मध्यमवर्गीय, कामगार वर्ग तसेच लाहान व्यवसाईकांचा विचार करत नसतील, त्यांचा आवाज बुलंद करत नसतील, त्यांच्या समस्याचे निवारण करत नसतील तर या पुढे अश्या लाेकप्रतीनीधीची व अश्या शासनक्रत्याची गरज काय? हा विचार करने अत्यंत गरजेचे आहे. तुर्तास ऐवढेच….
टिप :- शासन प्रशासनाच्या काही तक्रारी असल्यास 9371321070 या क्रमांकावर संपर्क करा.
