दप्तर दिरंगाई कायद्यांतर्गत कित्येक वर्षांत एकाही अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर कारवाही का नाही केल्या गेली असा प्रश्न उद्भवताे. कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालय किंवा विभागात अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत नागरिकांची सनद तयार करून प्रसिद्ध करण्याची अट आहे. त्यात सेवा व सुविधेसह कालमर्यादेचाही उल्लेख असणे अभिप्रेत आहे. परंतु दप्तर दिरंगाई कायद्यांतर्गत15 वर्षांत एकाही अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर कारवाई केली गेली नाही.
भुमी अभीलेख कार्यालय तर यात सर्वात पुढे दिसुन येते. या कार्यालयात येणा-यांनी वर्षानुवर्षे चप्पला झिझवुन ही या कार्यालयातले कामे अनेक वर्षा पासुन प्रलंबीतच आहेत. अधिक्षक भुमी अभिलेख तथा भुमी अभीलेख येथे तर अपील प्रकरणाच्या तारखेवर हजर राहुन सुध्दा तारीख देवुन त्यांचे काम केल्या जात नाही. त्यामुळे काम तर हाेतच ताे पर्यंत त्या अपीलकर्त्याची प्राणज्याेत सुध्दा मावळली जाते.
माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले.
शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे. या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्य बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसयला हवा.
मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत.
पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे. यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड किंवा माहिती अधिकार कायदा २००५ ची दुसरी मर्यादा म्हणजे या कायद्यानुसार मिळालेल्या माहितीतून जरी हे स्पष्ट झाले की सदरहू फाईल विवक्षित खात्याकडे महिनोंमहिने पडून आहे. तरी पुढे काय करायचे यावर उत्तर म्हणून राज्य सरकारने शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध’ करण्यासाठी १२ मे २००६ रोजी राज्यपालांच्या संमतीने शासन निर्णय जारी केला आहे.
त्यामुळे कारभारात थोडीशी गतिमानता येईल.
• माहिती अधिकार कायदा, अभिलेख व्यवस्थापन कायदा व हा दफ्तर दिरंगाई कायदा या तिन्ही कायद्यांचा सुयोग्य समन्वय साधत नागरिकांनी शासन यंत्रणा अधिक गतिमान, पारदर्शी व उत्तरदायी होण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे ही काळाची गरज आहे.
• त्यामुळे आता थोडे स्मार्ट व्हा, हातातल्या मोबाईलचा सकारत्मक वापर करा, चर्चा करा, तुमच्याकडे असलेली माहिती, तुम्हाला आलेले अनुभव शेअर करा, त्याचा फायदा इतरांना होईल, आपल्याला मार्गदर्शन करतील. जाणकार व्हा विचार करा दप्तर दिरंगाई कायदा 2006 पुढील लिंकवरून डाउनलोड करून घ्या वाचा अभ्यास करा.
प्रशासकीय कार्यालय जसे की, तहसिल, पंचायच समिती, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, अधिक्षक भुमी अभीलेख तथा तालुका भुमी अभीलेख, तलाठी, अश्या प्रत्येक कार्यालयातील कामाची माहिती घेतल्यास येथिल अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयात येणा-या नागरिकांचे कामे करण्यास जानिव पुर्वक दिरंगाई करत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्याचे मुख्य कारण प्रशासकीय कार्यालयात बिणा देवाण घेवाण केल्या शिवाय काेनतेच काम पुढे सरकरत नसल्याचे धाेरण आहे.
पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासनाची निर्मिती करण्यासाठी २००५ मध्ये माहिती अधिकार कायदा व दप्तर दिरंगाई कायदा अस्तित्वात आला. यातील आरटीआयचा नागरिकांना बराच लाभ झाला. पण दप्तर दिरंगाई कायदा केवळ कागदावरच राहिल्याचे वास्तवात दिसुन येईल. आता तर माहिती अधिकार कायद्या अनंतर्गत माहीती मागीतल्यास ती माहिती ही पुर्ण पणे मिळत नसते.
कायदा पारीत होऊन तब्बल १५ वर्षांचा कालावधी लोटला पण अद्याप जिल्ह्यात, तालुक्यात एकाही अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर दप्तर दिरंगाई कायद्यांतर्गत कारवाई झालेली नाही याची पुरेशी माहिती मिळाली नाही.
एखादे प्रशासकीय काम एक महिन्याच्या आत होणे अपेक्षित आणि बंधनकारक असताना कित्येक महिने तसेस वर्ष ते काम होत नाही. याची अंमलबजावणी होण्याची गरज असुन शासनाने या कायदाला पुन्हा सक्त करण्याची मागणी हाेत आहे.
शासन प्रशासनाच्या काही तक्रारी असल्यास 9420080687 या क्रमांकावर संपर्क करा.*
