कित्येक वर्षांत एकाही अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर कारवाई नाही कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालय किंवा विभागात अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत नागरिकांची सनद तयार करून प्रसिद्ध करण्याची अट आहे. त्यात सेवा व सुविधेसह कालमर्यादेचाही उल्लेख असणे अभिप्रेत आहे.
परंतु दप्तर दिरंगाई कायद्यांतर्गत15 वर्षांत एकाही अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर कारवाई केली गेले नाही. भुमी अभीलेख कार्यालय तर यात सर्वात पुढे दिसुन येताे. या कार्यालयात येणा-यांनी वर्षानु वर्षे आपल्या चप्पला झिझवुन ही या कार्यालयातले कामे अनेक वर्षा पासुन प्रलंबीत आहेत.
अधिक्षक भुमी अभीलेख येथे तर अपील प्रकरणाच्या तारखेवर हजर राहुन अनेकांची प्राणज्याेत सुध्दा मावळल्या.
माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दफ्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले.
प्रशासकीय तहसिल, पंचायच समिती, जिल्हा परिषद, बांधकाम विभाग, महानगरपालिका, अधिक्षक भुमी अभीलेख तथा तालुका भुमी अभीलेख, तलाठी, अश्या प्रत्येक कार्यालयातील कामाची माहिती घेतल्यास येथिल अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयात येणा-या नागरिकांचे कामे करण्यास जानिव पुर्वक दिरंगाई करत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्याचे मुख्य कारण प्रशासकीय कार्यालयात बिणा देवाण घेवाण केल्या शिवाय कामे हाेत नसल्याचे धाेरण आहे.
पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासनाची निर्मिती करण्यासाठी २००५ मध्ये माहिती अधिकार कायदा व दप्तर दिरंगाई कायदा अस्तित्वात आला. यातील आरटीआयचा नागरिकांना बराच लाभ झाला. पण दप्तर दिरंगाई कायदा केवळ कागदावरच राहिल्याचे वास्तवात दिसुन येईल. आता तर माहिती अधिकार कायद्या अनंतर्गत माहीती मागीतल्यास ती माहिती ही पुर्ण पणे मिळत नसते.
कायदा पारीत होऊन तब्बल १५ वर्षांचा कालावधी लोटला पण अद्याप जिल्ह्यात, तालुक्यात एकाही अधिकारी, कर्मचाऱ्यावर दप्तर दिरंगाई कायद्यांतर्गत कारवाई झालेली नाही याची पुरेशी माहिती मिळाली नाही.
एखादे प्रशासकीय काम एक महिन्याच्या आत होणे अपेक्षित आणि बंधनकारक असताना कित्येक महिने तसेस वर्ष ते काम होत नाही. याची अंमलबजावणी होण्याची गरज असुन शासनाने या कायदाला सक्त करावे ही मागणी जनतेकडुन हाेत आहे.
