✍️….निलेश ठाकरे
महाराष्ट्रात लाचखोरीचे प्रमाण दुपटीने वाढल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या आकडेवारीवरूनच स्पष्ट झाले आहे. ज्या विभागात भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर होतो त्यामध्ये महसूल, पोलिस प्रशासन, नगरविकास, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, अर्थ विभाग,दारूबंदी,भुमिअभिलेख, वन विभाग, प्रादेशिक परिवहन, जिल्हा परिषद, मनपा, तहसिल, आदींची क्रमवारी आहे. सापळ्यात अडकलेल्या लाचखोरांमध्ये महसूल अणि पोलिस अधिकार्यांचेच प्रमाण सर्वाधिक आहे. महसूलचे तर पोलिस खात्यातील अधिकारी माेठ्या प्रमाणात सापळ्यात अडकले.
गेल्या वर्षी राज्यात जेवढे लाचखोर पकडले होते, त्या पेक्षा यंदा दुप्पट लाचखोर सापळ्यात अडकले. हे प्रमाण दुपटीने वाढल्याची कबुली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अहवालात देण्यात आले आहे. मंत्रिपद घेतानाही मलईदार खाती म्हणून ओळख असलेल्या महसूल, गृह, वित्त विभाग या महत्त्वाच्या खात्यांची मागणी नेत्यांकडून जास्त प्रमाणात होत असते. म्हनुन या खात्यांचे मंत्रीपद घेण्यास अनेक सत्ताधारी राजकिय पक्षातच वाद हाेतांना दिसुन येते.
सरकारी तसेच खासगी क्षेत्रातही आता भ्रष्टाचार शिष्टाचार झाला आहे. याला कारणे अनेक आहेत. ढासळती नीतिमूल्ये हे महत्त्वाचे कारण. लोकांजवळ सरकारी कार्यालयात खेटे मारण्यास वेळ नाही. एका कुटुंबात दोन ते तीन व्यक्ती नोकरीस असतात. त्यामुळे आर्थिक आवक चांगली असते. अशा लोकांना शासकीय काम करून घेण्यासाठी पैसे देणे गैर आहे असे वाटत नाही. ही झाली लोकांची मानसिकता. जेथे राजरोस भ्रष्टाचार चालतो तो म्हणजे मुद्रांक शुल्क विभाग. मालमत्तांचे दस्तऐवज नोंदणी, खरेदी-विक्री करताना लाखो रुपयांचे सर्रास भ्रष्ट व्यवहार होतात. तेलगी मुद्रांक शुल्क घोटाळा हा राज्यभरात गाजलाच होता ना! शिवाय भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकलेल्या अधिकारी, कर्मचार्यास कठोर शिक्षा झाल्याचे उदाहरण सापडणे कठीण आहे. उलट आरोपी मोकाट सुटल्याची उदाहरणे मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. कारण लाचखोरांना अद्दल घडविण्यासाठी कायदा प्रभावी नाही हीच एक शोकांतिका आहे.
भ्रष्टाचार निर्मूलनाची चळवळ प्रभावीपणे रुजू शकली नाही. हे भ्रष्टाचार किती मोठ्या प्रमाणावर रुजला आहे, याचे ज्वलंत उदाहरण ठरावे. भ्रष्टाचारमुक्त राज्यकारभारासाठी पारदर्शकता आणि “भ्रष्टाचार करणार नाही, करू देणार नाही,’ असा जनतेचा ठाम निर्धार असायला हवा तेव्हा कुठे भ्रष्ट्राचारला आढा बसेल. नाही तर लाचखाेरीची लागलेली किड ही अशिच निरंतर संपुर्ण देशात सुरू राहीली तर जागतिक पातळीवर आपला देश भ्रष्ट्राचारात अग्रस्थानी नक्कीच असेल.
शासन प्रशासना काही तक्रारी असल्यास
9371321070 या क्रमांकावर संपर्क करा.
