निलेश ठाकरे
नगरसेवकाची मुदत संपल्यामुळे महापालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट असली तरी प्रभागातील विविध समस्यांसाठी सर्वसामान्य जनता मात्र माजी नगरसेवकांकडेच धाव घेत आहे. काही माजी नगरसेवक नागरिकांच्या तक्रारी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांकडे मांडतात. मात्र, अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
यामुळे नागरिकांच्या समस्या आता सोडवणार तरी कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. प्रशासकीय राजवटीमुळे अप्रत्यक्षरित्या सत्ताधारी नसलेल्या नगरसेवक आणि नागरिकांच्या अडचणी चांगल्याच वाढल्या आहे.
प्रशासकीय राजवटीमुळे महापालिकेतील पदाधिकारी आणि नगरसेवकांचे अधिकार संपुष्टात आले आहे. आगामी निवडणूक पाहता शहरातील विविध प्रभागातील जेमतेम माजी नगरसेवकांची जनसंपर्क कार्यालये अजूनही पूर्वीसारखीच सुरू आहेत. प्रभागातील अनेक नागरिक विविध समस्या घेऊन त्यांच्याकडे जातात. तेथे नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारल्या जातात. माजी नगरसेवकांच्या कार्यालयातील कर्मचारी किंवा स्वत: माजी नगरसेवक संबंधित झोनमधील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून नागरिकांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
मात्र, प्रशासन आमच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप काही माजी नगरसेवकांनी केला आहे. प्रशासनावर पकड नसलेले व निष्क्रिय म्हणून ओळखले जाणारे काही माजी नगरसेवक हात वर करून जबाबदारी टाळत असल्याचे चित्र आहे. महापालिका निवडणुका एप्रिल 2022 महिन्यात हाेणार होत्या, अशी अपेक्षा होती. मात्र, ओबीसी आरक्षणावरून निवडणुका लांबणीवर जाणारच, अशी दाट शक्यता आधिच वर्तवली जात हाेती. दरम्यान, उन्हाळय़ाची चाहूल लागताच शहरातील विविध भागात निर्माण झालेल्या पाण्याच्या समस्येसह इतर काही मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी माजी नगरसेवकांच्या जनसंपर्क कार्यालयात नागरिकांची गर्दी वाढू लागली आहे.
मात्र, प्रशासनाकडून या तक्रारी निकाली निघत नसल्यामुळे सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांची डोकेदुखी वाढण्याची चिन्हे आहे. नागरिकांना प्रशासनाशी काही देणेघेणे नाही, आपल्या समस्या आपण निवडून दिलेल्या नगरसेवकांनीच सोडवाव्या, अशी त्यांची अपेक्षा असतेच व असायला सुध्दा पाहीजे. अशा स्थितीत महापालिकेचे माजी पदाधिकारी आणि नगरसेवकांना आगामी निवडणुकीत याचा फटका बसण्याची चिन्हे आहे.
नगरसेवकांनी त्यांच्या हातात असणाऱ्या वॉर्डस्तरीय निधीचा वापर कसा केला आहे?
महापालिकेच्या सर्वसाधारण नगरसेवकांची उपस्थिती किती आहे?
सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाला प्रश्नविचारण्याच्या शस्त्राचा वापर करत शहराचा कारभार सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे काय?
महापालिकेच्या वेगवेगळ्या समित्या असतात, त्यावर कोणत्या समित्यांवर काम करण्याची संधी नगरसेवकांना मिळाली आहे?
नगरसेवकांवर कोणतेही गुन्हे दाखल आहेत काय? याचा मतदारांनी विचार करायला पाहीजे.
वॉर्डस्तरीय निधी म्हणजे प्रत्येक वॉर्ड / प्रभागात काम करण्यासाठी राखून ठेवलेले पैसे. जेव्हा पालिकेचं आर्थिक अंदाजपत्रक म्हणजेच बजेट बनतं, तेव्हा या पैशातून काय काम करायचं ठरलेलं नसतं. वर्षभराच्या कालावधीत नगरसेवक या पैशाचा वापर कोणत्या कामासाठी करायचा हे ठरवतो.
दरवर्षी प्रत्येक नगरसेवक सुमारे २० लाखांपर्यंतची कामं या निधीतून करून घेऊ शकतो. अपेक्षा अशी असते की अगदी स्थानिक पातळीवर काही नागरी समस्या उद्भवल्यावर ती दूर करण्यासाठी नगरसेवकाने हा निधी वापरावा. हे पैसे कोणत्या गोष्टीसाठी वापरता येतील याचे तपशील सरकारने ठरवून दिले आहेत.
नगरसेवक हा काही फक्त ‘वॉर्ड’सेवक नसतो. आपण निवडून आलो त्या वॉर्डच्या पलीकडे जाऊन त्याने संपूर्ण शहराचा विचार करणं अपेक्षित असतं. आता संपूर्ण शहराची धोरणं ठरवण्यासाठी सगळ्या नगरसेवकांची मिळून महापालिकेची सर्वसाधारण सभा बनते. या सभेत अनेक महत्त्वपूर्ण गोष्टींवर चर्चा होते, निर्णय होतात. या सगळ्यात नगरसेवक सहभागी असायला हवा. म्हणून इथे त्याची उपस्थिती किती आहे याची नोंद घ्यायला हवी.
अर्थातच नुसती उपस्थिती असून उपयोग नाही. कारण इथे घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करतं ते प्रशासन, म्हणजे सोप्या भाषेत- नोकरशाही. आता या अंमलबजावणीबाबत सर्वसाधारणसभेत प्रश्न विचारून प्रशासनाला जाब विचारायचा अधिकार नगरसेवकांना आहे. हा जाब कोणी विचारला हे बघणंही उपस्थिती इतकंच महत्त्वाचं.
जे सर्वसाधारण सभेचं आहे तेच समित्यांचं. पालिकेचा कारभार समित्यांमार्फत धोरणं ठरवून केला जातो. स्थायी समिती, क्रीडा समिती, महिला व बालकल्याण समिती अशा वेगवेगळ्या समित्या असतात. या समित्यांवर सर्वपक्षीय नगरसेवक काम करतात. नगरसेवकांना या समित्यांवर काम करण्याची संधी त्यांच्या पक्षाकडून मिळाली काय
राजकारण आणि गुन्हेगारी यांचं एक अतूट नातं भारतात गेल्या काही वर्षात तयार झालं आहे. ही गोष्ट बिलकुल स्वीकारार्ह नाही. ही बदलायची असेल तर मतदार याविषयी सजग हवेत. त्यामुळे आपल्या नगरसेवकांवर गुन्हे दाखल आहेत किंवा नाहीत हे मतदारांना माहित असले पाहिजे.
योग्य-अयोग्य, चांगले-वाईट याचा निर्णय अंतिमतः मतदारांनी घ्यायचा आहे.
