ताडोबाच्या कुशीत खाण! विकासाच्या नावाखाली विनाशाचा सरकारी डाव.
निलेश ठाकरे
8668935154
वन्यजीव मंडळाचा विरोध डावलून मंजुरी; पर्यावरण रक्षक गप्प, चंद्रपुरकरांवरच आता लढ्याची जबाबदारी.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प… नाव घेताच डोळ्यांसमोर उभा राहतो तो दाट जंगलांचा सागर, वाघांची गर्जना, निसर्गाचा श्वास आणि चंद्रपुर जिल्ह्याची ओळख. पण आज याच ताडोबाच्या कुशीत खाण प्रकल्पाला अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्य वन्यजीव मंडळातील सदस्यांचा स्पष्ट विरोध डावलून सरकारने घेतलेला हा निर्णय केवळ धक्कादायक नाही, तर भविष्यातील मोठ्या पर्यावरणीय विनाशाची नांदी आहे.
हा निर्णय म्हणजे “विकास” नाही, तर नियोजनबद्ध निसर्गहत्येचा सरकारी शिक्का आहे. जंगल वाचवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, ते मंडळाचे सदस्य असहाय्य ठरले, आणि ज्यांनी पर्यावरण रक्षणाचा झेंडा मिरवला, ते रक्षक आज कुठे आहेत, असा प्रश्न चंद्रपुरकरांच्या मनात घर करून बसला आहे.
विरोध दाबून मंजुरी – लोकशाहीचा अपमान.
राज्य वन्यजीव मंडळात अनेक तज्ज्ञांनी, अभ्यासकांनी आणि संवेदनशील सदस्यांनी या खाण प्रकल्पाला ठाम विरोध केला होता. ताडोबासारख्या संवेदनशील परिसरात खाणकाम म्हणजे वन्यजीवांच्या अधिवासावर थेट घाला, मानव-वन्यजीव संघर्षात वाढ आणि संपूर्ण परिसंस्थेचा ऱ्हास—हे सारे मुद्दे मांडले गेले. पण सरकारने ऐकायचेच ठरवले नव्हते. निर्णय आधीच ठरलेला आणि प्रक्रिया केवळ औपचारिक, असे चित्र पुन्हा एकदा समोर आले.
लोकशाहीत विरोधाचे मत ऐकणे ही जबाबदारी असते. पण येथे विरोधाला थेट डावलण्यात आले. हा प्रकार केवळ वन्यजीव मंडळाचा अवमान नाही, तर लोकशाही मूल्यांची उघड थट्टा आहे.
पर्यावरण रक्षक झोपले की विकले गेले?
आज सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की तथाकथित पर्यावरण रक्षक कुठे आहेत? जे कालपर्यंत प्रत्येक झाडासाठी आंदोलनाची भाषा करायचे, ते आज सरकारच्या निर्णयावर मौन का बाळगून आहेत? काही राजकारणात सक्रिय झाले, काही निधी आणि पदांच्या गणितात अडकले, तर काही फक्त नावापुरतेच उरले. पर्यावरण रक्षणाची लढाई ही सेल्फीपुरती, सोशल मीडियापुरती आणि परिषदेपुरतीच मर्यादित राहिली आहे, असे कटू वास्तव समोर येत आहे.
पत्रकारिता: सत्तेची पहारेकरी की गुलाम?
या साऱ्या प्रकरणात माध्यमांची भूमिका देखील संशयास्पद ठरते. मोठ्या राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय माध्यमांत ताडोबातील खाण प्रकल्पावर अपेक्षित ती धारदार चर्चा कुठेच दिसत नाही. काही अपवाद वगळता, बहुतांश पत्रकारिता सरकारच्या सोयीची भाषा बोलताना दिसते. जाहिराती, सत्ताधाऱ्यांची जवळीक आणि वैयक्तिक हितसंबंध यामुळे पत्रकारिता आपली मूलभूत भूमिका विसरत चालली आहे का, हा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात आहे.
जेव्हा माध्यमे गप्प बसतात, तेव्हा अन्याय अधिक बळावतो. आणि आज ताडोबाच्या बाबतीत तेच घडताना दिसत आहे.
ताडोबा म्हणजे केवळ जंगल नाही
ताडोबा हा केवळ वन्यजीव प्रकल्प नाही, तर चंद्रपुर जिल्ह्याचा श्वास आहे. हजारो कुटुंबांची उपजीविका, पर्यटनावर आधारित अर्थव्यवस्था, पाण्याचे स्रोत, हवामानाचे संतुलन—या सगळ्याशी ताडोबा थेट जोडलेला आहे. खाण प्रकल्पामुळे होणारे प्रदूषण, जंगलतोड, रस्त्यांचे जाळे आणि मानवी हस्तक्षेप याचा परिणाम केवळ वाघांवर नाही, तर माणसांवरही होणार आहे.
आज खाण, उद्या आणखी विस्तार—असा हा उताराचा रस्ता आहे.
एकदा दरवाजा उघडला की निसर्गहानीला मर्यादा राहत नाहीत, हे इतिहासाने वारंवार दाखवून दिले आहे.
विकास कोणासाठी?
सरकार “विकास” शब्दाचा गवगवा करते. पण हा विकास नेमका कोणासाठी आहे? स्थानिक आदिवासी, शेतकरी, ग्रामीण जनता यांना यातून काय मिळणार? रोजगाराचे आमिष दाखवून नैसर्गिक संपत्तीचा बळी देणे, हा जुना आणि अपयशी फॉर्म्युला आहे. खाण संपली की रोजगारही संपतो, पण नष्ट झालेले जंगल, प्रदूषित पाणी आणि आजारी जनता मागे उरते.
आता लढा चंद्रपुरकरांचाच.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट स्पष्ट आहे—जर ताडोबा वाचवायचा असेल, तर आता चंद्रपुरकरांनाच सरकारविरोधात बिगुल फुंकावा लागेल. बाहेरून येणारे पर्यावरण रक्षक, कागदी आंदोलने आणि औपचारिक पत्रव्यवहार अपुरे ठरणार आहेत. स्थानिक जनता, युवक, महिला, शेतकरी, आदिवासी समाज—सर्वांनी एकत्र येऊन हा लढा उभारला नाही, तर उद्या हातात फक्त पश्चात्ताप उरेल.
हा लढा केवळ खाण प्रकल्पाविरोधात नाही, तर भविष्यातील पिढ्यांच्या हक्कांसाठी आहे. ताडोबा वाचवणे म्हणजे चंद्रपुरचा आत्मा वाचवणे आहे.
शेवटचा इशारा आज सरकारने घेतलेला हा निर्णय तात्पुरता वाटू शकतो, पण त्याचे परिणाम दीर्घकालीन आणि विनाशकारी असणार आहेत. अजून वेळ गेलेली नाही. लोकांचा दबाव, व्यापक आंदोलन आणि न्यायालयीन लढा—या सर्व मार्गांनी ताडोबासाठी आवाज उठवता येऊ शकतो.
जर आज आपण गप्प बसलो, तर उद्या इतिहास आपल्याला विचारेल—“ताडोबा जळत असताना तुम्ही काय करत होतात?”
तो प्रश्न ऐकण्याआधीच, आता उठण्याची वेळ आली आहे.
