स्वीकृत नगरसेवक : लोकशाहीचा गळा घोटणारी “बॅकडोअर एंट्री”
nilesh thakre
8668935154
राष्ट्रीय संघटक
पुराेगामी पत्रकार संघ ( भारत )
मतदारांनी नाकारलेले चेहरे सत्तेच्या दारातून कसे आत घुसवले जात आहेत?
लोकशाही म्हणजे जनतेचा कौल.
निवडणूक म्हणजे जनतेचा निर्णय.
आणि मतदार म्हणजे या व्यवस्थेचा खरा मालक.
पण आज नगरपालिकांमध्ये जे घडत आहे, ते पाहता एक प्रश्न ठळकपणे उभा राहतो —
मतदान करून मतदारांनी निर्णय दिला, मग हा निर्णय मोडण्याचा अधिकार कुणाला दिला?
याच प्रश्नाचं उत्तर शोधायला गेलं की “स्वीकृत नगरसेवक” या संकल्पनेचा गैरवापर उघड होतो.
स्वीकृत नगरसेवक म्हणजे नेमकं काय?
स्वीकृत नगरसेवक ही संकल्पना मूळतः वाईट नव्हती.
महानगरपालिकेत वैद्यकीय, शिक्षण, कायदा, अभियांत्रिकी, पर्यावरण, कला, क्रीडा, पत्रकारिता, सामाजिक कार्य अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अनुभव प्रशासनाला मिळावा, या हेतूने ही तरतूद करण्यात आली.
स्वीकृत नगरसेवक —
थेट निवडून येत नाही
त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो
पण सभागृहात बसण्याचा, चर्चा करण्याचा अधिकार असतो
मानधन आणि निधी मात्र निवडून आलेल्या नगरसेवकाइतकाच असतो
म्हणजेच जबाबदारी कमी, पण सोयी-सवलती पूर्ण.
कायद्यात बदल : ५ वरून १५ नगरसेवकांमागे १ स्वीकृत सदस्य!
पूर्वी प्रत्येक महानगरपालिकेत ५ स्वीकृत नगरसेवक असायचे.
मात्र महायुती सरकारने सुमारे वर्षभरापूर्वी शासन निर्णय (GR) काढत ही रचना बदलली.
आता नियम काय? प्रत्येक १५ निवडून आलेल्या नगरसेवकांमागे १ स्वीकृत नगरसेवक
राज्यातील २९ महानगरपालिकांमध्ये —
एकूण नगरसेवक : २८६६
संभाव्य स्वीकृत नगरसेवक : सुमारे १९१
हा आकडा छोटा वाटतो?
पण याच १९१ लोकांमुळे १९१ वेळा मतदारांचा कौल धाब्यावर बसवला जाऊ शकतो!
“लॉलीपॉप राजकारण” : उमेदवारी नाही तर स्वीकृत पद!
आज पक्षांतर्गत काय सुरू आहे?
➡️ एका जागेसाठी दोन प्रबळ दावेदार
➡️ एकाला उमेदवारी
➡️ दुसऱ्याला गुपचूप आश्वासन —
“निवडणूक हरलास तरी काळजी करू नको, स्वीकृत नगरसेवक करून घेऊ”
हा लॉलीपॉप नाही तर काय?
मतदारांनी नाकारले, हरवले, पडलेले उमेदवार — आज बॅकडोअर एंट्रीने सत्तेत परत आणले जात आहेत.
हे लोकशाहीचं अपमान नाही का?
पात्रतेचे निकष फक्त कागदावर?
कायद्यानुसार स्वीकृत नगरसेवक — संबंधित क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेले असावेत शहराच्या विकासात योगदान दिलेले असावे पण प्रत्यक्षात काय होतंय?
नेत्यांचे पीए
हुजरे, चमचे, पोस्टरबाज
निवडणुकीत दारुण पराभव झालेली मंडळी पक्षासाठी “सेवा” म्हणजे फक्त नेत्यांच्या सभेत टाळ्या वाजवणारे
यांनाच स्वीकृत नगरसेवक बनवलं जातंय!
मग तज्ज्ञ कुठे गेले?
समाजसेवक कुठे गेले?
शहरासाठी झटणारे कार्यकर्ते कुठे गेले?
चंद्रपूर महापालिका : चित्र स्पष्ट दिसतंय.
चंद्रपूर महानगरपालिकेतही हेच संकेत दिसत आहेत.
निवडणुकीत हरलेले चेहरे
मतदारांनी नाकारलेले उमेदवार
पण पक्षाच्या अंतर्गत गटबाजीमुळे “समायोजन” म्हणून स्वीकृत पद
मतदारांना प्रश्न पडतो — आम्ही मतदान का करायचं?
आमचा निर्णय काहीच मोलाचा नाही का?
मतदानाचा अधिकार नाही, पण सत्ता उपभोग?
स्वीकृत नगरसेवक —
अंतिम निर्णयावर मतदान करू शकत नाहीत
पण समित्यांच्या बैठका, आमसभा, चर्चा — सगळीकडे उपस्थित
मग प्रश्न असा — निर्णय प्रक्रियेत अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप होत नाही का?
पक्षशिस्तीच्या नावाखाली नेत्यांचे आदेश पाळले जात नाहीत का?
मतदान नसलं तरी दबाव असतो, प्रभाव असतो आणि सत्ता उपभोगली जाते!
मानधन आणि निधी : जबाबदारी कुठे?
स्वीकृत नगरसेवकांना — मानधन
— विकास निधी — शासकीय सुविधा
पण — थेट जनतेला उत्तरदायी नाहीत.
पुढील निवडणुकीची भीती नाही.
मतदारांचा रोष झेलायचा नाही.
ही तर राजकीय सुरक्षितता कवच नाही का?
मतदारांनो, आता जागे व्हा!
आज स्वीकृत नगरसेवकांचा प्रश्न हा फक्त कायद्याचा नाही,
तो लोकशाहीच्या आत्म्याचा प्रश्न आहे.
जर —
मतदारांनी नाकारलेले लोक सत्तेत बसणार असतील निवडणूक म्हणजे फक्त दिखावा ठरणार असेल पक्षनेतेच सर्व निर्णय घेणार असतील
तर मग लोकशाही उरते तरी काय?
प्रश्न विचाराल की गप्प बसाल?
आज नाही बोललात, तर उद्या तुमच्या मताची किंमत शून्य होईल.
आज नाही जागे झालात, तर उद्या तुमच्याच नाकारलेल्या लोकांच्या हातात सत्ता असेल.
स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती पारदर्शक करा!
पडलेले, हरलेले उमेदवार थोपवा!
खऱ्या तज्ज्ञांना संधी द्या!
कारण — लोकशाही वाचवायची असेल, तर मतदारांनी आता गप्प बसायचं थांबवलं पाहिजे!
