बापजाद्यांनी मिळवलेलं स्वातंत्र्य दरिद्री लोकांनी गमावलं आहे!
✍️..nilesh thakre
संपादकीय
8668935154
स्वातंत्र्य म्हणजे नेमकं काय?
फक्त तिरंगा फडकवणं?
१५ ऑगस्टला भाषणं ऐकणं?
की निवडणुकीच्या दिवशी मतदान करणं?
जर स्वातंत्र्य म्हणजे भुकेपासून, भीतीपासून, अन्यायापासून आणि शोषणापासून मुक्ती असेल, तर आजचा दरिद्री भारतीय खरोखरच स्वतंत्र आहे का?
उत्तर ठामपणे – नाही!
आज एक कटू पण सत्य विधान करावं लागतं –
बापजाद्यांनी रक्त सांडून, तुरुंगवास भोगून, फाशी स्वीकारून मिळवलेलं स्वातंत्र्य आज देशातील गरीब, कष्टकरी, शेतकरी, मजूर, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याकांनी गमावलं आहे.
स्वातंत्र्याची किंमत आणि आजची बेफिकिरी.
या देशाचं स्वातंत्र्य कुणी भीक म्हणून दिलं नाही.
ते शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरून, मजुरांच्या घामातून, क्रांतिकारकांच्या रक्तातून आणि सामान्य माणसाच्या बलिदानातून उभं राहिलं.
पण आज त्या स्वातंत्र्याची किंमत विचारणारा कोणी उरलेला नाही.
आज स्वातंत्र्य कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या तिजोरीत बंदिस्त झालं आहे.
आज निर्णय जनतेसाठी नव्हे, तर भांडवलदारांसाठी घेतले जात आहेत.
गरीब माणसाचं स्वातंत्र्य आज फक्त कागदावर उरलं आहे.
भुकेला स्वातंत्र्य नसतं
ज्या माणसाच्या घरात चूल पेटत नाही,
ज्याच्या पोराला दूध मिळत नाही,
जो दोन वेळच्या जेवणासाठी झगडतो
तो माणूस कसा काय स्वतंत्र असू शकतो?
आज देशात अन्नधान्याचं उत्पादन विक्रमी आहे,
पण भूक संपलेली नाही.
गोदामं भरलेली आहेत,
पण गरीबाची थाळी रिकामी आहे.
हे स्वातंत्र्य नाही – हा व्यवस्थेचा दुटप्पीपणा आहे.
भीतीच्या सावलीत जगणं म्हणजे गुलामगिरीच
आज गरीब माणूस कशाला घाबरतो?
पोलिसांना
प्रशासनाला
जमीन बळकावणाऱ्यांना
सावकारांना
कंपनीच्या गुंडांना
सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांना
जेव्हा माणूस सत्य बोलायला घाबरतो,
जेव्हा आंदोलन केलं म्हणून त्याच्यावर देशद्रोहाचा शिक्का बसतो,
जेव्हा प्रश्न विचारणं गुन्हा ठरतं –
तेव्हा ते राज्य लोकशाहीचं नसून हुकूमशाहीचं असतं.
मतदान आहे, पण निवड नाही.
आज गरीब माणूस मतदान करतो,
पण सत्ता निवडत नाही.
त्याला निवडणुकीच्या आधी दारू, नोटा, साड्या, मोबाईल दिले जातात,
आणि निवडणुकीनंतर पाच वर्ष विसरलं जातं.
निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव नसून
गरीबांसाठी फसवणुकीचा सण झाला आहे.
शिक्षण स्वातंत्र्याऐवजी कर्जाचं साधन
बापजाद्यांनी स्वप्न पाहिलं होतं –
“माझा मुलगा शिकेल, पुढे जाईल.”
आज शिक्षण म्हणजे –
लाखो रुपयांचं कर्ज
खाजगी संस्थांची लूट
नोकरीची हमी नाही
गरीबाचा मुलगा हुशार असला तरी
तो फी भरू शकत नाही,
आणि श्रीमंताचा मुलगा नालायक असला तरी
डिग्री मिळवतो.
हे स्वातंत्र्य नाही – हा सामाजिक अन्याय आहे.
आरोग्य – श्रीमंतांसाठी सुविधा, गरीबांसाठी मृत्यू
आज सरकारी रुग्णालयात –
औषध नाही
डॉक्टर नाही
खाटा नाहीत
पण खासगी रुग्णालयात सर्व आहे –
फक्त गरीब माणूस नाही.
आज गरीब माणूस आजारी पडला,
तर तो आधी आजाराशी नाही,
तर पैशांशी झुंज देतो.
जगण्यासाठी कर्ज,
मरण्यासाठीही खर्च –
हे कसले स्वातंत्र्य?
कामगार आणि शेतकरी: स्वातंत्र्याचे विस्मृत वारसदार.
देश चालतो कोणामुळे?
शेतकरी अन्न पिकवतो
मजूर इमारती उभ्या करतो
कामगार कारखाने चालवतो
पण फायदा कोण घेतो?
कॉर्पोरेट
दलाल
सत्ताधारी वर्ग
शेतकरी आत्महत्या करतो,
मजूर अपघातात मरतो,
कामगार काढून टाकला जातो –
आणि व्यवस्था शांत राहते.
ही शांतता म्हणजे क्रूरतेची साथ आहे.
स्वातंत्र्य चोरणाऱ्यांना प्रश्न कोण विचारणार?
आज प्रश्न विचारणाऱ्याला –
देशद्रोही ठरवलं जातं
राष्ट्रविरोधी म्हटलं जातं
आवाज दाबला जातो
पण खरा देशद्रोह कोण करतो?
सार्वजनिक मालमत्ता विकणारे?
नैसर्गिक संसाधनं काही उद्योगपतींना देणारे?
गरिबांचा हक्क हिरावून घेणारे?
आज देशभक्तीचा शिक्का
सत्तेच्या सोयीप्रमाणे वाटला जातो.
पुन्हा स्वातंत्र्याची लढाई आवश्यक आहे.
- आज गरज आहे –
नव्या स्वातंत्र्य संग्रामाची
आर्थिक गुलामगिरीविरोधातील लढ्याची
अन्यायाविरुद्ध उभं राहण्याची
ही लढाई शस्त्रांची नाही,
तर विचारांची, प्रश्नांची आणि संघटनेची आहे.
गरीब माणसाने पुन्हा एकदा विचारायला हवं – “हे राज्य माझं आहे का?” “हे स्वातंत्र्य खरंच माझ्यासाठी आहे का?”
शेवटचा सवाल
जर स्वातंत्र्याचा फायदा
फक्त काही लोकांनाच होत असेल,
आणि बहुसंख्य लोक
भुकेले, भयभीत, बेरोजगार आणि असहाय असतील –
तर ते स्वातंत्र्य नाही,
ती नव्या स्वरूपाची गुलामगिरी आहे.
आजही वेळ गेलेली नाही.
पण जागे झालं नाही तर
बापजाद्यांच्या बलिदानावर उभं असलेलं स्वातंत्र्य
फक्त इतिहासाच्या पुस्तकात उरेल…
आणि दरिद्री माणूस
स्वतंत्र देशात
गुलाम म्हणूनच जगत राहील.
