इच्छुकांकडून पैसे, तरीही तिकीट नाही!
काँग्रेसचा ‘फी-फॉर-टिकीट’ फॉर्म्युला उघड — इच्छुक उमेदवार संतप्त.
✍️..nilesh thakre
8668935154
चंद्रपूर |
लोकशाही, समान संधी आणि सामाजिक न्यायाच्या घोषणा देणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचा खरा चेहरा आता उघड झाला असून, महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवारांकडून थेट रोख रकमेची वसुली करूनही तिकीट नाकारण्याचा प्रकार समोर आला आहे.
काँग्रेस पक्षाने इच्छुक उमेदवारांकडून ५,००० रुपये रोख, तर एससी-एसटी प्रवर्गातील इच्छुकांकडून २,५०० रुपये घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, ही रक्कम भरूनही अनेक आजी-माजी काँग्रेस कार्यकर्ते आणि इच्छुक उमेदवारांना थेट डावलण्यात आले आहे.
या प्रकारामुळे काँग्रेस पक्षात तीव्र असंतोष पसरला असून, “पैसे घ्या आणि तिकीट नाकारून गप्प बसा” हीच का काँग्रेसची नवी राजकीय नीती, असा सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे.
तिकीट नाकारले, पण पैसे परत नाहीत!
विशेष म्हणजे, काँग्रेस पक्षाकडून आकारण्यात आलेली ही रक्कम शासनाकडील अधिकृत उमेदवारी अर्ज शुल्क नाही, हे इच्छुक उमेदवार ठामपणे सांगत आहेत. शासनाकडून उमेदवारी अर्ज भरताना घेतली जाणारी रक्कम उमेदवारी परत घेतल्यास परत मिळते, मात्र डिपॉझिट जप्त झाल्यास ती परत मिळत नाही — हा कायदेशीर नियम सर्वश्रुत आहे.
मात्र काँग्रेसने घेतलेली रक्कम पक्षांतर्गत प्रक्रिया म्हणून घेतली गेली असून, ज्यांना तिकीटच देण्यात आले नाही अशा इच्छुक उमेदवारांना ती रक्कम परत मिळणे नैतिकदृष्ट्या आणि राजकीयदृष्ट्या आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. तरीही, आतापर्यंत काँग्रेसकडून परताव्याबाबत कोणतीही अधिकृत भूमिका किंवा आश्वासन दिलेले नाही.
भाजपकडून एकही रुपया नाही — काँग्रेस उघडी पडली
या सगळ्या प्रकारात काँग्रेसची आणखी मोठी नाचक्की करणारी बाब म्हणजे, भाजप पक्षाने एकाही इच्छुक उमेदवाराकडून कोणतीही रक्कम घेतलेली नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. भाजपने उमेदवार निवड प्रक्रिया पूर्णतः संघटनात्मक आणि निकषाधारित ठेवल्याचा दावा केला जात असताना, काँग्रेस मात्र रोख वसुलीच्या आरोपाखाली अडकली आहे.
“भाजप पैसे घेत नाही, काँग्रेस मात्र आधी पैसे घेते आणि नंतर तिकीट नाकारते — हा फरक जनतेच्या लक्षात येतो आहे,” अशी प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळातून उमटत आहे.
आजी-माजी काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा अपमान
या प्रकरणात सर्वाधिक दुखावले गेले आहेत ते काँग्रेससाठी वर्षानुवर्षे काम करणारे आजी-माजी कार्यकर्ते. अनेकांनी पक्षासाठी आंदोलने केली, निवडणुका लढवल्या, पराभव स्वीकारले, तरीही पक्षाशी निष्ठा ठेवली. मात्र, उमेदवारीच्या वेळी पैसे भरूनही तिकीट नाकारले जाणे हा केवळ राजकीय अन्याय नाही, तर कार्यकर्त्यांचा उघड अपमान असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
एका इच्छुक उमेदवाराने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले,
“पक्षासाठी आयुष्य घालवलं. अर्जासाठी पैसे मागितले म्हणून भरले. पण शेवटी तिकीट दुसऱ्यालाच दिलं. आता पैसेही परत मिळत नाहीत. हा कुठला न्याय?”
एससी-एसटी प्रवर्गातील इच्छुकांमध्ये रोष
विशेष चिंतेची बाब म्हणजे, एससी-एसटी प्रवर्गातील इच्छुक उमेदवारांकडूनही २,५०० रुपये घेण्यात आले. सामाजिक न्यायाचा झेंडा मिरवणाऱ्या काँग्रेसने याच घटकांवर आर्थिक भार टाकल्याचा आरोप होत आहे.
“दलित-आदिवासींच्या नावाने राजकारण आणि प्रत्यक्षात त्यांच्याकडूनच पैसे वसूल करणे — हा दुटप्पीपणा नाही का?” असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
‘पैसे दिले म्हणजे तिकीट’ ही अफवा की वास्तव?
या सगळ्या घडामोडींमुळे काँग्रेसच्या अंतर्गत वर्तुळात एकच चर्चा रंगली आहे — पैसे दिले म्हणजे तिकीट मिळेल, अशी अपेक्षा निर्माण करून नंतर उमेदवार डावलणे ही फसवणूकच नाही का?
काँग्रेस नेतृत्वाने यावर मौन बाळगल्यामुळे संशय अधिकच बळावत असून, “ही रक्कम नेमकी कुठे जाते?” हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे.
रक्कम परत न केल्यास आंदोलनाचा इशारा
अनेक इच्छुक उमेदवारांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की,
“ज्यांना तिकीट दिले नाही, त्यांची रक्कम तात्काळ परत केली पाहिजे. अन्यथा आम्हाला आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.”
काहींनी तर प्रसंगी पक्ष कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन, तसेच वरिष्ठ नेत्यांकडे लेखी तक्रार करण्याचा इशाराही दिला आहे.
नैतिकतेचा बुरखा फाटला.
पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा आणि लोकशाही मूल्यांची भाषा करणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचा नैतिकतेचा बुरखा या प्रकरणामुळे फाटल्याचे चित्र दिसत आहे. निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडून पैसे घेऊनही त्यांना न्याय न देणे, ही बाब केवळ पक्षांतर्गत नाही तर सार्वजनिक पातळीवरही काँग्रेसची प्रतिमा मलीन करणारी ठरत आहे.
जनतेचा सवाल — काँग्रेसला उत्तर द्यावे लागणार
आता प्रश्न एकच आहे —
तिकीट न मिळालेल्या इच्छुकांची रक्कम काँग्रेस परत करणार का?
की पुन्हा एकदा “चौकशी करू”, “पाहू”, “वरिष्ठ निर्णय घेतील” अशा शब्दांत वेळ मारून नेली जाणार?
महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत काँग्रेससाठी हा मुद्दा डोकेदुखी ठरणार हे निश्चित. कारण ही लढाई आता फक्त तिकीटांची नाही, तर विश्वासाची, नैतिकतेची आणि राजकीय प्रामाणिकतेची झाली आहे.
काँग्रेसने वेळेत भूमिका स्पष्ट केली नाही, तर इच्छुक उमेदवारांचा रोष रस्त्यावर उतरण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही — आणि त्याची किंमत निवडणुकीत चुकवावी लागेल, हेही तितकेच निश्चित.
