- चंद्रपूरचे खड्डेमय राजकारण — विकासाचा रस्ता की भ्रष्टाचाराची वाट?
चंद्रपूर महानगराचा विकास हा केवळ फलकांवर आणि निवडणूक जाहीरनाम्यांमध्येच दिसतो, वास्तवात मात्र जनतेच्या पायाखालचा रस्ता खड्ड्यांनी विद्रूप झाला आहे. “स्मार्ट सिटी”च्या गप्पांमध्ये जनतेला मिळाले आहेत — स्मार्ट खड्डे! हे खड्डे फक्त रस्त्यावरच नाहीत, तर ते प्रशासन, राजकारण आणि ठेकेदारी व्यवस्थेच्या आत्म्यात घर करून बसले आहेत.
रस्त्यांची गुणवत्ता उत्तम आणि टिकाऊ ठेवणे हे कोणत्याही शहर विकासाचे प्राथमिक निकष असतात. पण प्रत्यक्षात या निकषांना पायदळी तुडवले जाते. रस्ता पूर्ण होण्याआधीच त्याची टिकाऊपणा तपासणी केल्यास, निम्म्याहून अधिक रस्ते तांत्रिक अटींना पात्र ठरणार नाहीत, हे प्रशासनालाच ठाऊक आहे. तरीही, कोणीही जबाबदार धरण्याचे धाडस दाखवत नाही. कारण या सर्व यंत्रणेवर “टक्केवारी संस्कृती”चे दडपण आहे — आणि हाच या खड्डेमय व्यवस्थेचा पाया आहे.
ठेकेदार आणि संबंधित अधिकारी यांच्यातील संगनमत हे आता उघड गुपित आहे. कामाचा दर्जा हलका ठेवला, तर काही महिन्यांनी पुन्हा दुरुस्तीचा ठेका मिळतो — आणि पुन्हा निधीचा खेळ सुरू होतो. त्यामुळे, टिकाऊ रस्त्यांपेक्षा तुटक, खड्डेमय रस्तेच काहींना जास्त फायदेशीर ठरतात. अशा व्यवस्थेत नागरिकांचे जीव धोक्यात जातात, अपघात वाढतात, आणि जबाबदारी मात्र हवेतच विरते.
पावसाळा आला की खड्डे पडतात — हे आता निसर्गाचे नव्हे तर प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे चिन्ह बनले आहे. एखाद्या अपघातानंतर दाखवलेली हालचाल, घेतलेले फोटो, केलेल्या “तपासणी बैठका” आणि दिलेली “सूचना” — हे सर्व फक्त कागदोपत्री काम आहे. जनतेचा प्रश्न तसाच राहतो: रस्ता इतक्या लवकर का खराब होतो? आणि दोषी कोण?
याच वेळी शासनाच्या अनेक निर्णयांची आठवण येते, ज्यात स्पष्ट नमूद केलेले आहे की, रस्ते, गटारे आणि निचरा व्यवस्था तांत्रिक मानकांनुसार असली पाहिजे, तसेच कामानंतरची हमी कालावधी ठेकेदाराकडून काटेकोरपणे पाळली गेली पाहिजे. पण हे निर्णय प्रत्यक्षात पाळले जातात का? शासनाचे आदेश हे रस्त्यांवरील खड्ड्यांप्रमाणेच — वरवरचे आणि दिखाऊ बनले आहेत का?
रस्ते टिकाऊ बनवण्यासाठी केवळ दर्जेदार साहित्यच नव्हे, तर प्रामाणिक प्रशासन आणि उत्तरदायी राजकारण आवश्यक आहे. ठेकेदारांवर कडक नियंत्रण, कामांची पारदर्शक तपासणी आणि जनतेच्या सहभागातून उत्तरदायित्व निर्माण झाले, तरच खड्डेमुक्त चंद्रपूर शक्य आहे.
राजकारण्यांनी कमीतकमी जनतेच्या मूलभूत गरजांबाबत तरी दिखावा सोडून वास्तव विकासाकडे लक्ष द्यावे, हीच लोकांची अपेक्षा आहे. कारण नागरिकांना आता मोठमोठ्या घोषणांपेक्षा “पायाखाली ठोस रस्ता” हवा आहे — जो पावसात वाहून जाणार नाही आणि निवडणुकीनंतर विसरला जाणार नाही.
आजचा प्रश्न केवळ रस्त्यांचा नाही, तर शासनाच्या प्रामाणिकतेचा आहे.
👉 खालील शासन निर्णय काय नुसता पूजेला ठेवलाय का?
की तोही खड्ड्यात गेलाय…?
