राज्यातील अतिक्रमणे नियमित होणार…?
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती अंतर्गत महसूल, ग्रामविकास विभाग, नगर विकास विभाग व इतर विभागांच्या काही शासकीय मालकीच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशातच अतिक्रमण झालेल्या जागेचा अतिक्रमणधारकांकडून मालमत्ता कर भरला जात नाही. त्यामुळे मालमत्ता भाड्याने दिल्यास किंवा नियमित केल्यास महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
महसूल वाढीसाठी नवा अजेंडा
छोट्या-मोठ्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित किंवा भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी धोरण सरकारने नेमली आठ जणांची समिती
राज्यातील छोट्या व मोठ्या शहरांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा महसूल वाढवण्यासाठी नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून राज्य सरकारने नवा अजेंडा हाती घेतला आहे. त्यानुसार शासकीय जमिनी भाडेपट्ट्याने किंवा नियमित करण्यात येणार आहेत. यासाठी आठ सदस्यांची समिती नेमून धोरण तयार करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे महसूल वाढीला चालना मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती अंतर्गत महसूल, ग्रामविकास विभाग, नगर विकास विभाग व इतर विभागांच्या काही शासकीय मालकीच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशातच अतिक्रमण झालेल्या जागेचा अतिक्रमणधारकांकडून मालमत्ता कर भरला जात नाही. त्यामुळे मालमत्ता भाड्याने दिल्यास
महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. याकरिता राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायत क्षेत्रामधील शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करणे किंवा भाडेपट्ट्याने देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. त्यासाठी मध्यम व छोट्या शहरांमध्ये शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करणे अथवा जमिनी भाडेपट्ट्याने देऊन नियोजित शहर विकासाला चालना देऊन नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मालमत्ता
अशी असेल समिती
■ नगर विकास विभागाचे प्रधान
सचिव (नवि-२) – अध्यक्ष
■ अपर मुख्य सचिव (महसूल)
अथवा त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य
■ अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) अथवा त्यांचे प्रतिनिधी – सदस्य
■ आयुक्त तथा संचालक, नवी
मुंबई नगरपरिषद प्रशासन
संचालनालय – सदस्य आणि विकास निधी देऊन महसूल वाढीस चालना देण्यासाठी धोरण तयार करण्यासाठी नगर विकास २ विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची समिती नेमली आहे. पंधरा दिवसांच्या
■ नगर विकास विभाग, मंत्रालय,
सहसचिव (नवि-१७) – सदस्य
■ नगर विकास विभाग, मंत्रालय,
उपसचिव (नवि-१४) – सदस्य
नगर विकास विभाग, मंत्रालय,
उपसचिव (नवि-२०) – सदस्य
■ नगर विकास विभाग, मंत्रालय,
अवर सचिव (नवि-१७) -सदस्य सचिव
कालावधीत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नगर विकास विभागाच्या सहसचिव विद्या हम्पया यांनी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
