nilesh thakre
आयकर विभाग लोकप्रतिनिधींच्या संपत्ती बाबत निद्रिस्त कसा? मतदारांची प्रश्न
अलीकडच्या काळात भारताचा आयकर विभाग उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अत्यंत कार्यक्षम, कर्तव्यदक्ष व सजग झालेला आहे. सामान्य व्यक्तीने अगदी देशातील कुठल्याही बँकेत पैसे ठेवत त्यावर व्याज कमावले, बँका व्यतिरिक्त पोस्ट, एलआयसी वा तत्सम ठिकाणी आर्थिक गुंतवणूक करत व्याज प्राप्त केले तरी त्याचा तपशील आयकर विभागाकडे असतो. अगदी एका क्लिक वर आयकर रिटर्न भरताना सदरील माहिती ऑनलाईन पद्धतीने उत्पन्नाची माहिती दर्शवली जाते. अर्थातच हि कार्यक्षमता स्वागतार्ह आहे कारण जनतेने भरलेल्या करातूनच राज्य देशाचा कारभार सुरु असतो. जीएसटी यंत्रणा देखील अत्यंत सजग व तंत्रस्नेही असल्याने करचोरी करणे सोपी गोष्ट उरलेली नाही. हा बदल देखील देशहिताच्या दृष्टीने निश्चितपणे स्वागतार्हच आहे .
हि प्रस्तावना करण्यामागचे मुख्य हेतू म्हणजे आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांच्या संपत्तीचा तपशील.
उमेदवारांच्या संपत्तीत गुणोत्तरीय पद्धतीने वाढ होताना दिसते आहे. ज्या व्यक्तीचा कोणताही अधिकृत व्यवसाय नाही, उद्योग नाही त्या व्यक्तीच्या संपत्ती देखील काही शे करोड रुपयांच्या आहेत. काही उमेदवारांच्या संपत्तीत तरी शंभर -दीडशे पट वाढ होताना दिसते आहे.
प्रश्न हा आहे की, सामान्य नागरिकांच्या बाबतीत आयकर विभाग जी सजगता दाखवतो ती सजगता राजकीय व्यक्तींच्या बाबतीत का दिसत नाही ? सामान्य नागरिकाला बँकेतून लाख दोन लाखाची रक्कम रोखीने काढावयाची झाल्यास बँकेला शेकडो प्रश्न पडतात. मोठी रक्कम रोखीने जमा करताना देखील त्याचा स्रोत तपासाला जातो. नियम सर्वांनाच समान असतील तर लोकप्रतिनिधींद्वारा काही करोड रुपये खर्च रोखीने व तो देखील अत्यंत उघडपणे व राजरोसपणे केला जात असताना देखील कोणत्याच शासकीय यंत्रणांना त्याची खबर का प्राप्त होत नाही ?
वास्तव हे आहे की आपल्या देशातील भ्रष्टचाराची जननी हि “निवडणुकीतील पैशाचा वापर आहे” पैशाच्या माध्यमातून सत्ता आणि प्राप्त सत्तेच्या माध्यमातून पैसा या दृष्ट चक्रव्यूहात भारतीय लोकशाहीचा ‘अभिमन्यू’ झालेला आहे. एकरभर जमीन नसणारी व्यक्ती , कुठलाही अधिकृत व्यवसाय सरपंच झाल्यानंतर ५ वर्षातच करोडपती बनते. नगरसेवक,आमदार -खासदारांची तर बातच सोडा. त्याची संपत्ती तर अगदी ५ -२५ वर्ष व्यवसाय -उद्योग करणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा कितीतरी पट वाढताना सुस्पष्टपणे दिसते. असे असले तरी गेल्या काही दशकात ज्ञात उत्पनापेक्षा अधिक चल -अचल संपत्ती च्या कारणास्तव कुठल्याही लोकप्रतिनिधीवर कारवाई झाल्याचे उदाहरण दिसत नाही .
सर्वात आश्चर्याची बाब हि आहे की, लोकप्रतिनिधींच्या संपत्तीत होणाऱ्या गुणोत्तरीय वाढीचे कारण हे व्यवस्थेतील भ्रष्टचार, आर्थिक अनागोंदी हे असताना व हे कारण सर्वज्ञात असताना देखील गल्ली पासून दिल्ली पर्यत “भ्रष्टाचार मुक्त कारभाराची दवंडी” पिटली जाते.
