मोबाईल फोन वापरण्यावर निबंधचा शासन निर्णय
Ban the use of Mobile Phones in School Premises : प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक शाळेच्या आवारात मोबाईल फोन (भ्रमणध्वनी) वापरण्यावर निबंध घालण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय : Ban the use of Mobile Phones in School Premises
राज्यातील जिल्हापरिषदा/ नगरपालिका / नगरपरिषदा / महानगरपालिका/ अनुदानित/विनाअनुदानित प्राथमिक शाळा/ उच्च प्राथमिक शाळा / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळामध्ये मुख्याध्यापक / शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी / व विद्यार्थी हे शाळेच्या आवारात त्याचप्रमाणे वर्गामध्ये मोबाईल फोनचा (भ्रमणध्वनी) वापर करतात. मोबाईल फोनच्या आवाजाने शैक्षणिक कार्यात व्यत्यय येतो आणि त्यामुळे शिक्षणासाठीचा महत्वाचा वेळ वाया जावून इतर विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर भ्रमणध्वनी वापरावर निर्बंध घालण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.
Ban the use of Mobile Phones in School Premises शासन निर्णय :
• 1) प्राथमिक / उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मुख्याध्यापक / शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी यांना शाळेच्या आवारात व वर्गामध्ये मोबाईल फोन (भ्रमणध्वनी) वापरण्यावर बंदी घालण्यात येत आहे. त्यानुसार खालील कार्यवाही करण्यात यावी.
• 2. शाळेतील कोणत्याही विद्यार्थ्यांने शाळेच्या आवारामध्ये व वर्गामध्ये मोबाईल फोन (भ्रमणध्वनी) वापरु नये. विद्यार्थी शाळेच्या आवारात वर्गामध्ये मोबाईल फोन (भ्रमणध्वनी) वापरतांना आढळल्यास रु.50/- प्रमाणे दंड आकारण्यात यावा.
(भ्रमणध्वनी वापरावर निर्बंध घालण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.
Ban the use of Mobile Phones in School Premises शासन निर्णय :
• 3. शालेय कामकाजाच्या वेळेत मुख्याध्यापक / शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी मोबाईल फोन (भ्रमणध्वनी) चा वापर कोणत्याही परिस्थितीत वर्गामध्ये करू नये. तसा वापर केल्यास रु.100/- दंड आकारण्यात यावा.
• 4. दंडाची कार्यवाही विद्यार्थी/ शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या बाबतीत संबंधीत मुख्याध्यापक कार्यवाही करतील तर मुख्याध्यापकांच्या बाबतीत विस्तार अधिकारी / गटशिक्षणाधिकारी / उपशिक्षणाधिकारी / शिक्षणाधिकारी कार्यवाही करतील.
• 5. हे आदेश राज्यातील जिल्हापरिषदा/ नगरपरिषदा/नगरपालिका/ महानगरपालिका / अनुदानित/ विनाअनुदानित प्राथमिक शाळा / उच्च प्राथमिक/ माध्यमिक उच्चमाध्यमिक, शाळांना लागू राहतील.
• 6. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
