राज्य सरकारच्या वतीने निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मतदारांसाठी अनेक याेजना लागु
मतदारांनी सावध हाेने गरजेचे आहे त्याचे मुख्यकारण म्हनजे निवडणुक जवळ येताच पुन्हा सत्ता स्थापन करण्याकरिता सत्ताधा-यांचा ताेंडातुन याेजनेचे लाड टपकतांना दिसुन येते.
विराधकांचे सत्ताधा-यांवर आराेप.
याच कारणाने मंत्रिमंडळाने ब्राह्मण समाजासाठी महाराणा प्रताप यांच्या नावाने, परशुराम यांच्या नावाने राजपूत महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. एवढेच नव्हे तर सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक, कोतवाल, अंगणवाडी रोजगार सेविका, होमगार्ड आदींना खूश करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. सुमारे 2 मंत्रिमंडळाने बैठकींना हजेरी लावली. साहजिकच आहे मतांवर डोळा ठेवून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री संभाव्य भगिनी योजनेचा प्रचार आणि अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने सध्या देशभर चर्चा सुरू आहे.
मंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार, तसेच महाआघाडीतील तिन्ही पक्षांचे नेते सतत याेजनेच्या प्रचार प्रसार करण्यात व्यस्त आहेत. यांना वाटत मतदारांना याेजनाचा लॉलीपॉप दिला की झाल.
“ये पब्लिक है ये पब्लिक” “अजी अंदर क्या है” अजी बाहर क्या है” ये सब जानती है ये जाे पब्लिक है”
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री असताना शिवराज सिंह चौहान यांनी लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती, ज्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत भाजपने मध्यप्रदेश राज्यातील सर्व 29 जागा भारतीय जनता पक्षाने जिंकल्या. त्या आधारावर महाराष्ट्रात सुध्दा लाडकी बहिण याेजना लागु करण्यात आली. परंतु ऐन निवडणुकी पुर्वीच ही याेजना लागु केल्याने विराेधी पक्ष सुध्दा या याेजनेचा विराेध नव्हे तर मतरांना सत्ता स्थापन करण्याचा हा डावपेच असल्याचे सांगत आहेत. कारण ही याेजना राबवण्या करिता राज्य सरकारने अनेक याेजनाचा फंड लाडकी बहीण याेजने करिता वळवल्याचा आराेप विराेधी पक्षकडुन करण्यात येत आहे. विशेष म्हनजे नुकतेच मुद्राक शुल्कात वाढ करण्यात आले. साधे शप्पथ पत्र सुध्दा नागरीकांना करायचे असल्यास आधी शंभर रूपयाचे मुद्राक ( स्टेंप ) लागायचा परंतु आता मुद्राक शुल्कात वाढ केल्याने पाचशे रुपये लागतील. हा सर्व खटापाेळ निवडणुकी पर्यंत “लाडकी बहिण याेजना” सुरू ठेवण्या करिता असल्याचा विराेधी पक्षातिल नेत्यांचे म्हणने आहे.
अजित पवार यांच्याशिवाय महायुतीच्या तिन्ही पक्षांचे नेते या याेजनेचा महायुतीला विधानसभेत लाभ हाेईल म्हणुन मिळेल त्या ठीकानी प्रचार प्रसार करतांना सांगत असतात. २०२४ ची विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी महायुती सरकार आणि समाजातील विविध घटकांना खूश करण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करित आहेत. मतदारांनचा पूर्ण पाठिंबा मिळावा म्हणून हा एक प्रकारचा प्रलोभन किंवा तुष्टीकरणच आहे हे मतदारांना समजुन येत नसल्याचे दिसुन येत आहे.
सरकार स्थापन हाेताच या याेजना का बर राबवण्यात नाही आल्या असा ही प्रश्न उदभवताे? परंतु निवडणुक जवळ येताच माेठ्या प्रमाणात राज्यातल्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकारने मतांचे अंकगणित डोळ्यासमोर ठेवून विविध बैठकीत अनेक याेजना राबवण्याचे निर्णय घेतले. नुकतेच सुवर्णकार समाजासाठी नरहरी सुनार यांच्या नावाने स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ, आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका मंडळ, महाज्योती संस्थेच्या आधारे बंजारा समाजासाठी वनाटी (वसंतराव नाईक सुधारात्मक व प्रशिक्षण संस्था) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत सेविका आणि ग्राम भगवान समाजासाठी 74 निर्णय घेण्यात आले. याबाबत “लाडकी बहिण योजना” प्रसिद्ध असून ती राबविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत.
आता तर चक्क गाईला राजमाता-गोमाता दर्जा देऊन देशी गायींचे पालनपोषण करणाऱ्यांना प्रतिदिन ५० रुपये म्हणजे महिन्याला १५०० रुपये मदत दिली जाईल. मतदारांसह गायीचा आशीर्वाद मिळवण्याचा राज्य सरकारता उपक्रम कितपत यशस्वी होतो, हे मतरांना पाहायचे आहे.
ज्येष्ठ पत्रकारांचे मानधन सध्याच्या 11 हजारांवरून 20 हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव होता, मात्र त्याचा जीआर अद्याप जारी झालेला नाही. महायुती सरकारच्या भुरळ पाडणाऱ्या पावलांना विरोधक कसे तोंड देऊ शकतील? ते पाहण्या सारख असेल. दुसरी गोष्ट म्हणजे इतक्या योजना जाहीर झाल्या पण त्यातील किती प्रत्यक्षात राहतील हे काही स्पष्ट पणे व विश्वासाने सांगता येणार नाही. म्हनजे माझ्या मते तर या याेजना निवडणुकी नंतर राहणारच नाही. आधिच राज्य सरकारवर असलेले कर्ज वाढत जात असुन त्यांच्यासाठी आर्थिक तरतूद कशी काय करणार? यासाठी सरकारला पुन्हा कर्ज घ्यावे लागेल का? या सर्व निवडणुकी नंतरच्या गोष्टी आहेत, आता महायुती निवडणुकीच्या रणधुमाळीसाठी सज्ज झाली आहे. पुन्हा एक म्हनजे तीर्थ यात्रा याेजना,महिला सन्मान याेजना,राष्ट्रीय कृषी बाजार
कृषी तारण कर्ज योजना
फळे आणि धान्य महोत्सव अनुदान योजना
रस्त्याद्वारे मालवाहतूक अनुदान योजना
असेल किंवा ईतर याेजना असतिल त्यात बालिका योजनेला त्यांनी आपले ट्रम्प कार्ड मानले आहे.
परंतु मतदारांनी या असंविधानिक असलेल्या राज्य सरकारच्या निवडणुकी पुर्वी दिलेल्या भुलथापेला मतदारांनी बळी पडु नये.? कारण एकदा पुन्हा सत्ता स्थापन झाली की पुन्हा पाच वर्ष बाेंबलायची वेळ मतरांवर नक्की येईल. असे राज्यातिल विराेधी पक्ष सतत करित आहेत.
