पत्रकाराची बेकायदेशिर अटक, भरपाई देण्याचा सरकारला आदेश
पोलिस केवळ आरोपांच्या आधारावर कोणावर अटकेची कारवाई करू शकत नाहीत. आरोपांची शहानिशा करण्याचा विवेक पोलिसांनी दाखवायला हवा, अशी तंबी पोलिसांना देण्यात आली.
ठाणे मुंबई येथिल एका पत्रकारावर बेकायदा अटकेची कारवाई झाल्याबद्दल त्याला २५ हजार रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.
भरपाईची रक्कम मुंबईतील वाकोला पोलिस ठाण्यातीलपोलिस आयुक्तांनाही चौकशी करण्याचा न्यायालयाचा आदेशसंबंधित पोलिसांकडून वसूल करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.
ठाण्यातील पीडित पत्रकार अभिजीत पडाळे यांच्या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते डेरे व न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. ‘वाकोला पोलिस ठाण्यातील संबंधित पोलिसांनीफौजदारी संहिता प्रक्रियेतर्गत कायदेशीर तरतुदींचे उघड उल्लंघन केले. पडाळे यांना बेकायदा अटक केल्याने त्यांना तीन दिवस कोठडीत रहावे लागले. त्यांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन झाले. त्यामुळे मुंबई पोलिस आयुक्तांनी उपायुक्त श्रेणीच्या अधिकाऱ्यामार्फत वाकोला पोलिसांकडून झालेल्या अटक कारवाईची तसेच त्यासाठी जबाबदार पोलिसांच्या वर्तणुकीची विभागीय चौकशी करावी. राज्य सरकारने पडाळे यांना ३१ ऑगस्टपर्यंत भरपाईची रक्कम द्यावी. त्यानंतर जे कायद्याचे उल्लंघन करण्यास जबाबदार असतील त्या पोलिसांकडून ती रक्कम वसूल करावी, असे खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
मोहम्मद सिद्दिकी नामक व्यक्तीने पडाळे यांच्याविरोधात खंडणी उकळत असल्याची तक्रार १५ जानेवारी २०२२ रोजी दाखल केली होती. त्याआधारे पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून पडाळे यांना त्याच दिवशी अटक केली आणि दुसऱ्या दिवशी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात हजर केले. सात वर्षपिक्षा कमी शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत फौजदारी संहिता प्रक्रियेच्या कलम २१-अ अन्वये आरोपीला आगाऊ नोटीस देऊनच चौकशीसाठी बोलावणे बंधनकारक असते.
या प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याचे निरीक्षण न्यायदंडाधिकारी न्यायालयानेही नोंदवले आणि त्याप्रमाणे पोलिस कोठडीऐवजी न्यायालयीन कोठडी सुनावली. या प्रकरणी कलम ४१-अ अन्वये नोटीस तयार केली, मात्र ती आरोपीला बजावण्यात आली नव्हती. नोटीस तयार केली होती, म्हणजे अटक कारवाईची आवश्यकता नव्हती हे पुरते स्पष्ट होते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
अश्याच प्रकारे चंद्रपुर जिल्ह्यात सुध्दा पत्रकारच नव्हे तर सामान्य नागरिकांवर ही पाेलिसांन मार्फत बेकायदेशिर पणे अटक करण्याचे प्रकरण बरेच समाेर येत आहेत.
या मुळे पाेलिसांची प्रतीमा मलिन हाेत असुन याकडे जिल्हा पाेलिस अधिक्षकांनी स्वताहुन लक्ष देने गरजेचे आहे.
पाेलिसांना आनलाई तक्रार किंवा पाेलिस स्टेशनला जावुन तक्रार केल्यास कुठली ही सहानिशा न करता तक्रार कर्त्याच्या तक्रारीवर गुन्हा नाेंदवला जाताे. पण त्यात किती सत्यता आहे हे बघीतलेच जात नाही.
परंतु हे करतांना कुठे तरी काही पाेलिस अधिकारी तक्रार कर्त्याकडुन जाेंदरा घेत एकतर्फी आराेपी नसलेल्यांनाच खाकी वर्दीचा धाक दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. अश्या काही नालायक भ्रष्ट्र असलेल्या पाेलिसांन कडुन वारंवार हे कृत्य घडत असुन काही पाेलिस जानिव पुर्वक या बाबीकडे दुर्लक्ष करत असतात. ही परिस्थीती सध्या तरि माेठ्या प्रमाणात दिसुन येते.
आराेपीला शिक्षा ही व्हायलाच हवी. पण जर ताे आराेपी नसेल तर? पाेलिसांकडुन बेकायदेशिर अटक असे कृत्य कुठे तरि हे थांबायला हवे. नाही तर जनसामान्यांचा पाेलिसांनवर विश्वास राहणार नाही.
आधिच अनेक प्रकारात पाेलिसांनी जनसामाण्यांचा विश्वास गमावलेला आहे. आज कर्तव्यदक्ष प्रामाणिक पाेलिस हे कमीच दिसुन येतात. राजकिय नेत्यांचा आदेशच काही भ्रष्ट्र असलेल्या पाेलिसांना सर्वाेच वाटत असताे. पाेलिस पाेशाख परिधान करतांना आपली जवाबदारी प्रामाणिक पणे पार पाडेल अशी संविधानाची शप्पप पाेलिस सेवेत येतांना घेत असतात हे मात्र खरे….
