पोलिस प्रशासन हा देखील न्यायव्यवस्थेचा भाग असल्याचे आपणास दिसून येताे. पीडित व्यक्ती न्याय मागण्यासाठी पोलिस प्रशासनाकडे जात असताे. कोणताही गुन्हा घडल्यानंतर त्याची दखल ही सर्वात पहिल्यांदा पोलिस प्रशासन घेत असते. समाजात शांतता व कायदा सुव्यवस्थेची घडी टिकवून ठेवण्यासाठी पोलिस प्रशासन नेहमीच जागरूक असते.
समाजात कोणतीही अनुचित घटना घडायला नको तसेच कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी हिंसाचार, जातीय तेढ निर्माण होण्यासारख्या घटना घडू नये, याची काळजी पोलिस प्रशासन नेहमिच घेत असताे. अलीकडे मात्र पोलिस प्रशासनात माेठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जातो अश्या डाेळ्या पुढे अनेक घटना दिसून येतात व आपन वृत्त पत्रात न्युज चँनलला बघत असताे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेला लागलेली कीड म्हणजे भ्रष्टाचार होय. ज्या पोलिस प्रशासनाला भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी काम करायचे आहे तेच जर भ्रष्टाचाराचे शिकार झाल्यास सामान्य नागरिक हतबल झाल्याशिवाय राहणार नाही.
राजकीय पुढारी आपल्या सत्तेच्या जोरावर सामान्य नागरिकांकडून जास्तीत जास्त पैसा कसा उकळून घेता येईल हे पाहतात व सदर भ्रष्टाचार करण्यासाठी त्याला रोखणारे पोलिस प्रशासन याला देखील भ्रष्ट करून आपल्या पापाचे भागीदार करतात.
महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम, 1951 मध्ये पोलिसांना खूप सारे अधिकार दिले आहेत. जेवढे जास्त अधिकार दिले जातात तितकेच त्या अधिकारांचे दुरुपयोग होण्याचे प्रमाण सुध्दा वाढत असते. त्याप्रमाणे पोलिस प्रशासन हे समाजातील सर्व घटकांना न्याय मिळवून देणे व त्यांचे अनुचित घटनेपासून संरक्षण करणे यासाठी प्रयत्नशील राहणे यासाठी कटिबद्ध आहे.
परंतु अलीकडे पोलिस प्रशासन आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून सामान्य नागरिकांना त्रास देण्याचे काम करताना दिसतात. पीडित व्यक्तीला न्याय देण्याच्या बाबतीत त्यालाच दोषी ठरवणे व तर्कहीन प्रश्न विचारून त्याचे शोषण करण्याच्या घटना समाजात सर्वत्र घडताना दिसतात.
पोलिस प्रशासन हे समाजातील वाढती गुन्हेगारी यावर नियंत्रण ठेवणे व गुन्हेगारांना दोषी ठरवून दंड देणे यासाठी कटिबद्ध असताना अलीकडे गुन्हेगारांनाच संरक्षण देताना दिसून येतात. अश्या अनेक तक्रारी पाेलिसांच्या विराेधातल्या समाेर येत आहेत.
कोणत्याही गुन्हेगारास त्याचा गुन्हा दोषपात्र आहे असे न्यायालयाकडून घोषित केले जात नाही तोपर्यंत तुरुंगात डांबता येत नाही. पोलिसांना जर सदर गुन्हेगार याची पोलिस कस्टडी हवी असल्यास न्यायालयाच्या ऑर्डर नंतरच गुन्हेगार यांस तुरुंगात टाकता येते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता,1973 चे कलम 41 अ नुसार दखलपात्र अथवा अदखलपात्र गुन्ह्यामध्ये गुन्हेगार यांस बंदी बनवण्याच्या आधी संबंधित गुन्हेगार -यास त्याच्या विरोधात तक्रार दाखल झाली आहे याची माहिती व संबंधित तक्रारीतील मजकूर तसेच गुन्हेगाराने केलेला गुन्हा याची माहिती लेखी नोटिस मार्फत देणे बंधनकारक आहे.
कलम 41-ड प्रमाणे तसेच पोलिस कोणत्याही गुन्हेगारास त्याच्या गुन्ह्यासंदर्भातील चौकशीच्या वेळी त्याच्या पसंती नुसार कोणत्याही वकिलाशी सल्लामसलत करण्यास परवानगी देतात. गुन्हेगार जर दारिद्र्य रेषेखालील असेल तर त्याला मोफत कायदेशीर मदत देण्याची तरतूद संविधानातील अनुच्छेद 39-अ मध्ये करण्यात आली आहे.
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 57 व संविधानातील अनुच्छेद 22 नुसार कोणत्याही गुन्हेगारास 24 तासाच्या आत जवळील न्यायालयात हजर करणे गरजेचे आहे. 24 तासापेक्षा अधिक काळ त्याला तुरुंगात डांबून ठेवता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या D.K. Basu Versus State of Bihar या न्यायनिर्णयात दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे पोलीस प्रशासनास अनिवार्य आहे.
तुम्ही जर पीडित व्यक्ती असाल व पोलिस तुमची तक्रार नोंदवून घेण्यास नकार देत असतील तर तुम्ही जिल्हा स्तरावरील पोलिस अधीक्षक या प्रमुख पोलिस अधिकाऱ्याकडे लेखी तक्रार करुन दाद मागू शकता. तसेच ज्या पोलिस अधिकाऱ्याने तुम्हाला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला व त्याच्या अधिकारांचा गैरवापर केला असे वाटल्यास संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याविरोधात वरिष्ठ पोलिस अधिकारी यांच्याकडे विभागीय चौकशीसाठी अर्ज करू शकता.
जर तुमचे म्हणणे कोणताही पोलिस अधिकारी ऐकत नसेल व तुमच्या तक्रारीची दखल घेत नसेल तर तुम्ही फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 190 प्रमाणे जवळील न्यायालयातील न्यायाधीशांकडे खाजगी लेखी तक्रार करु शकता.
पोलिसांविरोधात तक्रार करण्यासाठी पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण याची स्थापना 2015 साली शासनाने केली. त्यानुसार उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असणाऱ्या अथवा होऊ शकणाऱ्या व्यक्तीस प्राधिकरणाचा पीठासीन अधिकारी म्हणून घोषित केले जाते तसेच महाराष्ट्र पोलिस तक्रार प्राधिकरण हे स्वतंत्र काम करते. पीडित व्यक्ती हे पोलिसांविरोधात या प्राधिकरणासमोर तक्रार दाखल करु शकतात.
कोणत्याही पोलिस अधिकारी विरोधात त्याने केलेल्या त्याच्या अधिकारांचा गैरवापर यासंदर्भात प्राधिकरणासमोर तक्रार दाखल करता येते. सदर तक्रारीची दखल घेऊन 3 महिन्याच्या कालावधीच्या आत निकाली लावणे अनिवार्य आहे. तरीदेखील अलीकडे पोलिस प्रशासनाकडून सामान्य नागरिकांवर केला जाणारा अन्याय कमी करणे व आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करण्या -यास रोखणे व नियंत्रित करण्यासाठी स्वतंत्र कायद्याची गरज असल्याचे दिसून येते.
टिप:- शासन प्रशासनाच्या काही तक्रारी असल्यास 9420080687 या क्रमांकावर संपर्क करा.
