दूरसंचार कायदा; एका आयडीवर 9 पेक्षा जास्त सिम नसतील.
गरज भासल्यास सरकार कोणाचेही व्हॉट्सॲप मेसेज पाहू शकेल
दूरसंचार कायदा 2023 चे काही भाग लागू झाले. याच्या मदतीने आपत्कालीन परिस्थितीत सरकार कोणत्याही दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्कवर नियंत्रण ठेवू शकेल. सिमकार्डबाबतही या कायद्यात कडक तरतुदी आहेत. कायद्यातील कलम 1, 2, 10 ते 30, 42 ते 44, 46, 47, 50 ते 58, 61 आणि 62 मधील तरतुदी लागू झाल्या आहेत.
• कोणत्या परिस्थितीत सरकार दूरसंचार सेवांवर नियंत्रण ठेवू शकते?
सरकार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी, परकीय राज्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध किंवा युद्धाच्या परिस्थितीत कोणत्याही किंवा सर्व दूरसंचार सेवांचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन ताब्यात घेऊ शकते. सुरक्षेसाठी, सार्वजनिक सुव्यवस्था किंवा गुन्हेगारी रोखण्यासाठी ते नियंत्रण स्वतःच्या हातात घेऊ शकते.
• सरकार कोणत्याही व्यक्तीचे संदेश रोखू शकेल का?
सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत सरकार कोणत्याही व्यक्तीचे संदेश रोखू शकेल. कायद्याच्या कलम 20 (2) अंतर्गत, संदेश प्राप्तकर्त्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी तो थांबविला जाऊ शकतो. सीबीआय, ईडी आणि आयबी सारख्या 10 केंद्रीय संस्थांना हे अधिकार आहेत.
• सरकारला WhatsApp संदेश पाठवता येतील का?
गरज पडल्यास बघता येईल का? व्हॉट्सॲप, टेलिग्राम आणि सिग्नल यासारखे सर्व प्लॅटफॉर्म या कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. आता सरकार त्यांच्याकडून पाठवलेले संदेश पाहू शकणार आहे.
सिम खरेदी आणि विक्रीबाबत कोणत्या तरतुदी बदलल्या?
एका ओळखपत्रावर 9 पेक्षा जास्त सिमकार्ड असल्यास 50 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद कायद्यात आहे. दुसऱ्यांदा पकडले गेल्यास 2 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. या कायद्यानुसार बनावट सिमकार्ड विकणे, खरेदी करणे आणि वापरणे यासाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा 50 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. कोणत्याही प्रकारची सिम कार्ड फसवणूक केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
————————————————————————–
प्रचारात्मक संदेश पाठवण्यासाठी वापरकर्त्यांची संमती आवश्यक आहे. प्रचारात्मक संदेशांसाठी वापरकर्त्यांची पूर्व संमती आवश्यक आहे. आता युजर्स त्रासदायक फोन कॉलची तक्रार करू शकणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कारवाईची तरतूद आहे. अनधिकृत डेटा ऍक्सेस आता तसे करणेही गुन्हा ठरेल. या कायद्यानुसार सिमकार्डचे क्लोनिंग करणे किंवा दुसऱ्याच्या सिमकार्डचा गैरवापर करणे हे दंडनीय गुन्ह्याच्या कक्षेत येणार आहे. टेलिकॉम नेटवर्क डेटा ऍक्सेस करणे, परवानगीशिवाय कॉल टॅप करणे किंवा रेकॉर्ड करणे देखील गुन्हा मानला जाईल. कोणते कायदे रद्द केले?
भारतीय टेलिग्राफ कायदा (1885),
वायरलेस टेलिग्राफी कायदा (1933) आणि टेलीग्राफ वायर (बेकायदेशीर ताबा) कायदा (1950) सारखे कायदे
संपले आहेत.
टिप :- शासन प्रशासनाच्या काही तक्रारी असल्यास 9371321070 या क्रमांकावर संपर्क करा.
