पोलीस स्टेशन ही जागा ‘गोपनीयतेच्या कायद्यांतर्गत’ (ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट) प्रतिबंधित केलेलं ठिकाण नाही, असं स्पष्ट करत पोलीस स्टेशनमध्ये व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केल्याबद्दल दाखल केलेला गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं रद्द केला आहे. 2019 सालच्या वर्ध्यातील एका घटनेसंबंधी याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही भूमिका घेतली.
काय आहे प्रकरण?
वर्धा येथील रहिवासी रवींद्र उपाध्याय यांचे आपल्या पत्नीसोबत तसेच शेजार्याबरोबर वाद सुरू होते. साल 2018 मध्ये याच वादावरून ते आपल्या पत्नीसह वर्धा पोलीस ठाण्यात शेजार्याविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यास गेले होते. यावेळी उपाध्याय हे मोबाईल फोनवर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत असल्याचं पोलिसांच्या लक्षात येताच त्यांनी त्याला हटकलं. यावर उपाध्याय यांनी पोलिसांशीच वाद घालण्यास सुरूवात करताच पोलीस स्टेशनमध्ये व्हिडीओ रेकॉर्डिंग केल्याबद्दल पोलिसांनी रवींद्र उपाध्याय यांच्याविरुद्ध गोपनीयता कायद्याचा भंग केल्याबद्दल गुन्हा दाखल केला.
याप्रकरणी पोलिसांनी नोव्हेंबर 2019 मध्ये आरोपपत्रही दाखल केलं आहे. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी उपाध्याय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती मनीष पिळे आणि वाल्मिकी मिनेझीस यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीत सुनावणी झाली.
हायकोर्टाचा निकाल
गोपनीयता कायद्यामधील कलम 3 आणि 2(8) नुसार पोलीस स्टेशन हे प्रतिबंधित ठिकाण नाही. तसा कायद्यात कुठेही उल्लेख केलेला नाही. तसेच कायद्यामधील कलम 2(8) नुसार स्पष्ट केलेल्या पोलीस स्टेशन हे अन्य सरकारी आस्थापनांपैकीच एक असा उल्लेखही केला जात नाही. त्यामुळे तिथं व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलं म्हणून गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. त्यामुळे रवींद्र उपाध्याय यांच्याविरुद्ध वर्धा पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा हायकोर्टानं रद्द केला.
