मानव–वन्यप्राणी संघर्षाविरोधात बंडू धोतरे यांचा अन्नत्याग सत्याग्रह सुरू
लोहारडोंगरी खाण प्रकल्प रद्द करा, वनरक्षकांना मदतनीस द्या, पीआरटीला मानधन – सोळा मागण्यांसाठी आंदोलन
चंद्रपूर, दि. ५ मार्च :
चंद्रपूर जिल्ह्यात दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या मानव–वन्यप्राणी संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून या प्रश्नावर तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, या मागणीसाठी इको-प्रो संस्थेचे अध्यक्ष बंडू धोतरे यांनी आजपासून अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलन सुरू केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू झालेल्या या आंदोलनाला पहिल्याच दिवशी नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
चंद्रपूर जिल्हा हा व्याघ्र संवर्धनासाठी ओळखला जातो. जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प परिसर तसेच आसपासचे वनक्षेत्र हे वाघांचे महत्त्वाचे अधिवास मानले जातात. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून वाघ आणि बिबट्यांच्या हल्ल्यांत वाढ झाल्याने मानव–वन्यप्राणी संघर्ष गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या जीविताला निर्माण झालेला धोका लक्षात घेता या प्रश्नावर तातडीने उपाययोजना व्हावी, यासाठीच बंडू धोतरे यांनी अन्नत्याग सत्याग्रहाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील पाच वर्षांत वाघांच्या हल्ल्यांमध्ये तब्बल २०० नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी मागील वर्षीच ४७ जणांना आपला जीव गमवावा लागला, तर ब्रह्मपुरी वनविभागाच्या हद्दीत १८ नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. वाढत्या घटनांमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन वनविभागाने मागील एका वर्षात मानवावर हल्ला करणाऱ्या १० वाघांना जेरबंद केले आहे. तरीही संघर्षाचे प्रमाण कमी होत नसल्याने स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणवादी संस्था चिंतेत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर बंडू धोतरे यांनी आंदोलन करताना सोळा मागण्यांचा समावेश असलेले निवेदन प्रशासनाला दिले आहे. या मागण्यांमध्ये ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाशी संबंधित महत्त्वाच्या वन्यजीव कॉरिडोरमध्ये प्रस्तावित ‘लोहारडोंगरी’ लोह खाण प्रकल्पास वन्यजीव विषयक परवानगी नाकारावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. पर्यावरणवादी संस्थांच्या मते, या कॉरिडोरमध्ये खाण प्रकल्प उभारल्यास वाघ आणि इतर वन्यप्राण्यांच्या स्थलांतर मार्गावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो आणि त्यामुळे मानव–वन्यप्राणी संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय वनरक्षकांवर वाढलेला कामाचा ताण कमी करण्यासाठी वनरक्षकांना मदतनीस नियुक्त करावेत, मानव–वन्यप्राणी संघर्षाच्या घटनांवर तातडीने प्रतिसाद देणाऱ्या पीआरटी (प्रॉब्लेम रेस्पॉन्स टीम) सदस्यांना योग्य मानधन द्यावे, तसेच बिबट समस्यामुक्त ग्राम योजना प्रभावीपणे राबवावी अशा महत्त्वाच्या मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी केल्या आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिकांचे संरक्षण, वनविभागाची यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आणि वन्यजीव संवर्धन यामध्ये संतुलन राखण्यासाठी शासनाने ठोस धोरण आखावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
आज आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी विविध सामाजिक संस्था, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी आंदोलनस्थळी भेट देत बंडू धोतरे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला. यावेळी ग्रीन प्लॅनेट संस्थेचे प्रा. सुरेश चोपणे, प्रा. योगेश दुधपचारे, निवृत्त वनाधिकारी अभय बडकेलवार, किशोर जामदार, कॉ. रमेशचंद्र दहिवडे, सार्ड संस्थेचे भाविक येरगुडे, विलास माथनकर, पर्यावरणवाहिनीचे मोहम्मद शरीफ, मुकेश भांडककार, सराफा व्यावसायिक धर्मेंद्र लुणावत, ओमजी वर्मा यांच्यासह अनेक नागरिक उपस्थित होते.
तसेच सुभाष शिंदे, अब्दुल एजाज, विनोद थेरे, विवेक जिराफे, सुधाकर काकडे, नवनाथ देरकर, भास्कर सपाट, महेंद्र शेरकी, भारती शिंदे, योजना धोतरे, अब्दुल जावेद, राहुल कुचनकर, राजू काहीलकर, सुनील पाटील, अमोल उटटलवार, हरीश मेश्राम, आशिष मंथनवार, सुमित कोहळे, नितीन राऊत, योगेश पिसे तसेच इको-प्रो संस्थेचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले की, मानव–वन्यप्राणी संघर्षाचा प्रश्न केवळ ग्रामीण भागापुरता मर्यादित नसून तो संपूर्ण जिल्ह्याच्या सुरक्षिततेशी संबंधित आहे. त्यामुळे प्रशासनाने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अन्यथा आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल.
