🐅मोहुर्ली रिसॉर्ट कांड : जंगलाचे रक्षण की अधिकाऱ्यांचा रिसॉर्ट बचाव?
✍️….निलेश ठाकरे,
8668935154
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या प्रवेशद्वारावर असलेले मोहुर्ली गाव एकेकाळी जंगल पर्यटनासाठी प्रसिद्ध होतं. पण आज हेच गाव “मोहुर्ली रिसॉर्ट कांड” म्हणून चर्चेत आलं आहे. जंगल, व्याघ्र आणि पर्यावरण रक्षणासाठी असलेल्या क्षेत्रातच बेकायदेशीर बांधकामांची उभारणी होत असताना, वन विभागातील अधिकाऱ्यांनी केलेली डोळेझाक आता उघडपणे लोकांमध्ये संताप निर्माण करत आहे.🔍
रिसॉर्टचे साम्राज्य आणि अधिकाऱ्यांची शांतता
मोहुर्ली परिसरात रिसॉर्ट्सचं साम्राज्य फोफावलं आहे. काहींनी अधिकृत परवानग्या घेतल्या असल्या तरी अनेकांनी “कृषी जमीन” दाखवून वनक्षेत्रालगत थेट काँक्रीटची बांधकामं केली. नंतर तीच बांधकामं “लक्झरी रिसॉर्ट” आणि “वेडिंग डेस्टिनेशन”मध्ये रूपांतरित झाली.
स्थानिक नागरिक सांगतात — <span;>“अधिकारी रोज रिसॉर्टमध्ये चहा घेतात, पण बेकायदेशीरता त्यांना दिसत नाही!”
💰 भ्रष्टाचाराची साखळीव
नपरिक्षेत्र अधिकारी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सहीशिवाय जंगलात बांधकाम होऊच शकत नाही. तरीही येथे बुलडोझर चालतात, रस्ते तयार होतात, वीजपाणी जोडले जातात. हे कोणाच्या परवानगीशिवाय शक्य आहे का?
काही तक्रारींवर नोटीस देऊन कारवाई दाखवली गेली, पण प्रत्यक्षात कोणत्याही रिसॉर्टवर ताळे पडले नाहीत. कारण, या सगळ्याचा नफा अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने वाटला जातो असा गंभीर आरोप ग्रामस्थ आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
🌳 जंगल विकणारे संरक्षक
“जंगलाचं रक्षण करणारेच जंगल विकत आहेत” हा लोकांचा संताप आता घोषवाक्य बनला आहे.
रिसॉर्ट परिसरात रात्री पार्ट्या, लाऊड म्युझिक, वाहनांची गर्दी, ड्रोन शूटिंग — यामुळे व्याघ्र व इतर प्राण्यांच्या अधिवासावर थेट परिणाम होत आहे. पण वन विभाग मात्र मौन बाळगून आहे. कारण या गैरप्रकारांमध्ये काही अधिकारी स्वतःच थेट किंवा अप्रत्यक्षरित्या लाभार्थी आहेत, अशी चर्चा आहे.
📜 स्थानिक नागरिकांचा रोषग्रा
मस्थ भास्कर राऊत सांगतात,”आम्हाला जंगलाचं संवर्धन हवं आहे, पण अधिकारी रिसॉर्टचा विकास करतायत. गावात रस्ते मोडकळीस आले, पाण्याची टंचाई आहे, आणि रिसॉर्टमध्ये स्विमिंग पूल आहे! ही कोणती विकासनीती?”
स्थानिक कार्यकर्ती सुमित्रा उके म्हणतात,
“जंगलाचं नाव वापरून कोट्यवधींचा व्यवसाय चालतोय. पण त्यातून गावाला काहीच मिळत नाही. अधिकारी रिसॉर्टधारकांचे संरक्षण करत आहेत, ग्रामस्थांना नाही.”
पत्रकारांनी मागील काही महिन्यांपासून या प्रकरणावर वारंवार लेख प्रसिद्ध केले, पण त्यानंतर दबाव, धमक्या आणि फोनकॉल्स येऊ लागले. तरीही काही निडर पत्रकार आजही या भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देत आहेत.
⚖️ तपासाची गरज
सामाजिक संघटना, पत्रकार संघ आणि स्थानिक नागरिकांनी सरकारकडे लेखी मागणी केली आहे —
• सर्व रिसॉर्ट्सच्या जमिनीची मूळ कागदपत्रे तपासावीत.
• बांधकामांसाठी घेतलेल्या वन व पर्यावरण परवानग्यांची वैधता पडताळावी.
• दोषी अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी व निलंबनाची कारवाई करावी.
• बेकायदेशीर बांधकामं <span;>तात्काळ पाडावीत.
ही मागणी केवळ जनआक्रोश नसून जंगल वाचवण्यासाठीची शेवटची हाक आहे.
🐅 निसर्गाचा श्वास आणि प्रशासनाचा गोंधळ
ताडोबा महाराष्ट्राचा अभिमान आहे. येथे वाघ, बिबट्या, अस्वल, हरीण, साप, आणि असंख्य पक्ष्यांचे अधिवास आहेत. पण नफ्याच्या हव्यासाने निसर्गाचा नाश सुरू झाला आहे.
जंगल पर्यटन आवश्यक आहे, पण पर्यटनाच्या नावाखाली निसर्ग विकणे हा अपराध आहे. सरकारने आता या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नाही, तर काही वर्षांत ताडोबा केवळ रिसॉर्ट नकाशा बनेल — वाघ नाही, जंगल नाही, फक्त व्यापारी विकास.
🗣️ निष्कर्ष असा आहे की,
माेहुर्ली रिसॉर्ट कांड हा केवळ प्रशासकीय भ्रष्टाचार नाही, तर पर्यावरणीय विश्वासघात आहे.
ज्यांच्याकडे जंगल रक्षणाची जबाबदारी आहे, तेच त्याचं व्यापारीकरण करत आहेत. भ्रष्ट्राचार यांचा ऐवढा माेठ्या प्रमाणात आहे की, आता तर चक्क अश्या भ्रष्ट्र अधिका-यांच्या मालमत्तेची चाैकशी व्हायला हवी. या भ्रष्ट्र अधिका-यांचे घर पाच कराेडचे हाेत आहेत. त्यात घरात लागरे एक कराेड रूपयाचे सागवान फर्निचर हाेत आहे. प्लाट, माेठ्या शहरात फ्लेट,शेती, हे तर अलगच असेल हे नक्की…
लोक आता म्हणत आहेत —
“जंगल वाचवा, रिसॉर्ट नव्हे!”
सरकारसमोर प्रश्न आहे —
तुम्ही जंगलाच्या बाजूने उभे राहणार का, की भ्रष्ट संगनमताच्या सावलीत?
