उच्च सुरक्षा पाट्यांचा अगम्य तुघलकी निर्णय !
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सर्व वाहनांसाठी ‘उच्च सुरक्षा’ क्रमांकाची पाटी बसवण्याचे आदेश एका प्रकरणात दिले होते. एक प्रकारे वाहनांचे हे आधार कार्ड आहे. त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत सुरू झाली असून, सर्व प्रकारच्या कोट्यवधी वाहनांना ते सक्तीचे करण्यात आले आहे. अत्यंत अव्यवहार्य, वाहन मालक व चालकांना ‘जाचक’ ठरणारा हा अगम्य ‘तुघलकी’ निर्णय असून त्यामुळे केवळ भ्रष्टाचाराचे ‘नवे कुरण’ निर्माण होणार आहे. केवळ वाहनांची चोरी व पाट्यांची बनावटगिरी रोखणे एवढाच या पाट्यांचा उद्देश आहे. परंतु, त्यामुळे पोलीस, आरटीओ, आणि संबंधित कंत्राटदार कंपन्यांची चांदी करणाऱ्या वा निर्णयाला वेळीच पायबंद घालण्याची गरज आहे. या निर्णयाचा घेतलेला हा लेखाजोखा!
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या मागण्या :
१. एका गाडीला
अ) नंबर प्लेट, मग हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट,
ब) आर एफआयडी (inbuilt असतात नवीन गाड्यांना),
क) फास्ट टॅग (परत rfid M).
गाडी ओळखण्यासाठी वेगवेगळ्या सिस्टीम्स वेगवेगळे तंत्रज्ञान का बरे वापरतात. त्या ऐवजी एक ओळख असावी आणि तीच सगळ्या सिस्टमने वापरावी (सिंगल पॉईंट ऑफ टूथ), त्यानं खूप गोंधळ पण होणार नाही.. आणि ग्राहकाचे वारंवार पैसेही जाणार नाही. त्यामुळे सरकारने एकदा काय तो निर्णय घ्यावा आणि पुढील २० वर्षे किंवा १०-१५ वर्षे तो बदलू नये. त्या साठी सरकारने त्यावर नीट अभ्यास करावा आणि एकदा निर्णय घ्यावा.
२. वन-नेशन-वन-एचएसआरपी रेट असं का नाही, प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे रेट, जरी नंबर प्लेट बनवणाऱ्या कंपन्या त्याच राहतात फक्त राज्य बदलते. ही ग्राहकांची फसवणूक आहे. ह्यात फिक्सिंग चार्जेस वगळून बघावेत.
३. नंबर प्लेटच्या साइजवर नंबर प्लेटचा रेट ठरला पाहिजे, गाडीच्या साइजवर नाही. टेम्पोला जर ४ चाकीच्या साइजची नंबर प्लेट लागणार असेल, तर दोघांना पैसे तेच असले पाहिजे. वेगळे नाही. कच्च्या मालावर आधारित किंमत असावी.
४. सरकारच्या कंट्रोलमध्ये ह्या नंबर प्लेटचा सेल का ? हेल्मेटच्या विक्रीवर सरकार कंट्रोल ठेवत नाही, तिकडे ISI (आयएसआय) स्टैंडर्ड ठरवते आणि ओपन मार्केटमध्ये सोडून देते. आणि त्याची अंमलबजावणी मध्ये लक्ष घालते. किंवा रिक्षा / टॅक्सीचे सरकारमान्य अॅप्स पण गेल्या १५ वर्षांपासून संघटनेची मागणी असूनही काढत नाही वा कंट्रोल ठेवत नाही. मग नंबर प्लेट मध्येच का करणार ? असे दुटप्पी धोरण का ? एकीकडे प्रधानमंत्री सांगतात की सरकारचा हस्तक्षेप कमी झाला पाहिजे, तिकडे राज्य सरकार हे कंट्रोल त्यांच्याकडे का ठेवू इच्छितात. सरकार ओपन मार्केटमध्ये हे मोडत नाही म्हणून सरकार जो भाव ठरवेल तोच देणे बंधनकारक होते. म्हणजे सरकार मोनोपॉली आणतीये. सरकारचे काम मोनोपॉली तोडणे आहे. मोनोपॉली घडवून आणणे नाही.
५. सरकार एखाद्याला हवे तिकडून फिट करून घेणे असे का नाही करू देत. त्याने लोकल लोकांचा रोजगार जाणार नाही जो आधीच कमी झाला आहे. सरकार फिटींगची किमती ठरवेल त्याच किमतीत हे करून घ्यायला लागतं. आत्ताही कित्येक गाड्या रिबेट न लावत नट-बोल्टवर नवीन नंबर प्लेट लावून हिंडताना दिसतात. बर, ते रिबेट तोडून नट-बोल्ट लावले तर सरकार ते कसे मॉनिटर करणार ? ते तर चालत्या गाडीत दिसणार पण नाही. तसेच ह्या रिबेट कोणीही तोडू शकतो आणि दुसरा लावू शकतो त्यात सिक्युरिटी असेच फार काही नाही. मग हा रिबेटचा अट्टहास कशासाठी? नंबर प्लेट नीट वाचता यावी हा त्याचा उद्देश असावा. त्याच्यावर लेझर प्रिंट केलेले आहेत. ते दुसऱ्याला सहजासहजी करता येऊ नये हा त्याच्यातला मुद्दा असावा. रिबेटचा मुद्दा निष्फल आणि ठेंगणा आहे.
६. हे जे टेंडर काढले होते ते ‘पारदर्शक आहे का?’ त्यावर पण प्रश्न उभा आहे (RFP आरपीएफ जोडले आहे). जर पाहिली तर त्याच्यात काहीही लिहिलेले नाही. किती गाड्यांच्या नंबर प्लेट बदलाव्या लागतील/आहे वगैरे वगैरे काहीही लिहिलेले नाही. जेणे करून सप्लायरला व्यवसायातला हिशेब करून बीड करता येईल. पण, बीड करायला १ लीचे बीड सिक्युरिटी / डिपॉझिट घेतले जाईल + ५ कोटी बँक गॅरंटी घेतली जाईल. ह्याने प्रवेशात अडथळे उभे झाले हे नक्की. बरं १ कोटी सिक्युरिटी + ५ कोटी बँक गॅरंटी जर ह्या कंपनीकडून घेतले तर त्या कंपन्या ते ग्राहकांकडूनच वसूल करणार /वरतीच ठोकणार. असं सरकार जर करत असेल तर त्यांना रेवेन्यू ओरिएंटेड काम करत आहेत, त्यांचा उद्देश रेवेन्यू उभा करण्याचा आहे, bommrver (कम्पुयुटर) सिक्युरिटी (एनहॅन्समेंट) enhanbement च दिसत नाही. असे असेल तर ग्राहकाने असे खर्च का करावेत आणि तेही सारखे सारखे.
७. नंबर प्लेटचे जुने स्टैंडर्ड पण आहेत; पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. कोणीही कशीही फॅन्सी प्लेट लावतात आणि तेही राजरोज चालते. काळी फिल्म / नेट लावतात, तेही चालते. बडी घेडं (सरकारी / खासगी ते गावगुंडापर्यंत सगळे नियम धाब्यावर बसवतात. आधी फॅन्सी नंबर प्लेट व काळ्या फिती आणि नेटवरती कारवाई करून व ते उचकटून दाखवावी आणि मग अशी नवीन सिस्टीम काहीतरी मॅडेटरी करावी.
