राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराचे वावडे का..?
प्रशासनात पारदर्शकता यावी आणि ते जनतेला उत्तरदायी व्हावं या हेतूंनी २००५ साली संसदेमध्ये सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने माहिती अधिकार कायदा मंजूर केला आणि तो देशभर लागू ही झाला. या कायद्याच्या उद्दीष्टात भ्रष्टाचार नियंत्रण हे ही एक उद्दिष्ट आहे, आणि ते साध्य झालं की नाही माहित नाही पण भ्रष्टाचार उघडकीला येण्याचं प्रमाण नक्कीच वाढलंय.
सामान्य नागरीकांना तर हा कायदा म्हणजे जादूचा दिवा मिळाला असं वाटतं. जी छोटी छोटी कामे पूर्ण होण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये जोडे झिजवावे लागत होते, एजंट गाठावा लागत होता, पैसे द्यावे लागत होते ती सगळी कामे आता माहिती अधिकाराचा वापर करुन नागरीक झटपट करुन घेऊ लागले. सरकारी यंत्रणांमध्ये पण कुठेतरी एक जरब या कायद्याने निर्माण केली आणि कोणीही कधीही माहिती मागेल या दडपणामुळे बेकायदेशीररीत्या चालणारी कामे कमी झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून सरकारी बॅंकांपर्यंत आणि सरकारी मालकीच्या सार्वजनिक उद्योगांपासून ते संसद, विधानमंडळे ,न्यायालयापर्यंत सगळेच या कायद्याच्या कक्षेत येतात. हा कायदा सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळवून देतो हे चित्र निर्माण होत असतानाच प्रशासनाला नागरीकांना उत्तरदायी होण्याची वेळ येत आहे यामुळे प्रशासन आणि राजकीय नेते यांच्यावर दबाव निर्माण होताना दिसतोय. यामुळेच प्रशासन आणि राजकारणी मंडळी यांच्यामध्ये या कायद्याबद्दल एक प्रकारची नकारात्मक भावना निर्माण झाल्याचे जाणवते आहे.
हा कायदा कोणाकोणाला लागू होतो याची स्पष्ट व्याख्या कायद्याच्या कलम २ मध्ये केली आहे आणि त्या व्याख्येप्रमाणे सर्व शासकीय / निमशासकीय आस्थापना तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना हा कायदा लागू होतोच पण त्याच बरोबर अशा अशासकीय संस्थांना हा कायदा लागू होतो ज्यांना सरकारकडून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीत्या भरीव अनुदान प्राप्त होते. यासंदर्भात हा कायदा नक्की कोणत्या अशासकीय संस्थांना लागू होऊ शकतो हे ठरवण्याचा अधिकार या कायद्याने प्रस्थापित माहिती आयोगाला आहे असेही या कायद्यात नमूद आहे. २०१३ मध्ये तत्कालीन माहिती आयोगाने यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी घेऊन निर्णय देताना राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो असे स्पष्ट सांगून राजकीय पक्षांना माहिती अधिकारी नेमण्याचे आदेश दिले होते.
या सुनावणी दरम्यान राजकीय पक्षांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ मधील व्याख्येमध्ये आम्ही बसत नसल्याने आम्हाला हा कायदा लागू होत नाही अशी भूमिका घेतली होती. मात्र माहिती आयोगाने राजकीय पक्षांना अप्रत्यक्ष रीत्या भरीव अनुदान शासनाकडून मिळते असा निष्कर्ष काढताना असे सांगितले की राजकीय पक्षांना कार्यालयांसाठी सरकारी जागा नाममात्र शुल्कात मिळतात , त्यांना शासकीय सदनिका नाममात्र भाड्यात मिळतात, त्यांना आयकराच्या कलम १३(अ) प्रमाणे त्यांच्या बहुतांश उत्पन्नावर आयकर भरावा लागत नाही तसेच त्यांना आकाशवाणी/ दूरदर्शन वर निवडणुकांदरम्यान मोफत प्रचाराची वेळ दिली जाते.
राजकीय पक्षांना देणग्या देणार्या व्यक्तींना या रकमेवर १००% आयकर सवलत मिळते.
हे अप्रत्यक्ष अनुदान भरीव समजावे का यावरही आयोगाने विविध उच्च न्यायालयांच्या निकालाचा आधार घेत भरीव अनुदान म्हणजे ५०% पेक्षा अधिक अनुदान असले पाहिजे असे नाही हे स्पष्ट केले होते. सरकारी / निमसरकारी संस्थांना माहिती अधिकार कायदा लागू होत असताना या सर्वांवर नियंत्रण ठेऊन त्यांचेकरवी विविध निर्णय राबवून घेणारे राजकीय पक्ष या कायद्याच्या कक्षेत नसणे योग्य नव्हे असेही माहिती आयोगाने या निकालात म्हटले होते. राजकीय पक्षांच्या वतीने विरोधी पक्ष माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग करुन खूप सारे माहिती अधिकार अर्ज करतील आणि राजकीय पक्षांच्या सुरळीत कामकाजात अडथळा आणतील अशीही भिती व्यक्त केली गेली होती ज्याचा समाचार घेताना आयोगाने काल्पनिक भितीच्या आधारे कायद्याची अंमलबजावणी थांबवणं अयोग्य असल्याचे सांगून सर्व राजकीय पक्षांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ प्रमाणे स्वतः हून घोषित करण्याची माहिती तत्काळ जाहीर करण्याचेही आदेश दिले होते.
माहिती आयोगाच्या या निर्णयानंतर राजकीय पक्षांपूढे दोन पर्याय म्हणुन एक म्हणजे माहिती आयोगाचा निर्णय मान्य करुन माहिती अधिकारी नेमून या कायद्याच्या कक्षेत यायचं किंवा या निर्णयाला उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचं . मात्र राजकीय पक्षांनी या दोन्ही पैकी काहीच न करता माहिती आयोगाचा आदेश कचर्याच्या डब्यात टाकला.
माहिती आयोगाला स्वतःच्या आदेशाची सक्तीने अंमलबजावणी करुन घेण्याचे अधिकार नसल्याचा गैरफायदा घेत सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने संसदेत पारीत केलेल्या कायद्याचा संसदेबाहेर घोर अवमान केला. यापुढे जाऊन २०१३ मध्ये तत्कालीन सरकारने माहिती अधिकार कायद्यात बदल करून तो कायदा राजकीय पक्षांना लागू होणार नाही अशी दुरुस्ती आणण्याची प्रक्रिया सुरु ही केली होती मात्र नंतर लगेचच संसद निवडणुका जाहीर झाल्याने ही कायदा दुरुस्ती बारगळली.
प्रशासनामध्ये पारदर्शकता आणि जनतेप्रती उत्तरदायित्व यासाठी एकमताने माहिती अधिकार कायदा करणारे राजकीय पक्ष आपल्यावर वेळ आली की कायदा कसा धाब्यावर बसवतात याचे हे दुर्दैवी उदाहरण आहे. खरं तर ज्यांना ज्यांना हा कायदा लागू होतो त्यांना सर्व माहिती जाहीर करावी लागते असे अजिबात नाही , माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम आठ मधील विविध १० उपकलमांप्रमाणे तसेच कलम नऊ प्रमाणे ही अनेक प्रकारची माहिती नाकारता येते , तरीसुद्धा हा कायदा आपल्याला लागू होऊ नये हा अट्टाहास नक्की काय दर्शवतो ? राजकीय पक्षांना पारदर्शकतेचं वावडं आहे की त्यांना जनतेप्रती उत्तरदायित्व नको आहे ? अशी नक्की काय गुपिते त्यांच्याकडे आहेत जी जनतेला कळू नयेत असं त्यांना वाटतं? निवडणुकीत उमेदवारी देताना नक्की काय निकष लावले हे उघड होईल अशी शंका वाटते का ? आपल्या जाहीरनाम्यातील वचनांच्या पूर्ततेसंदर्भात जनता माहिती अधिकार कायदा वापरून प्रश्न विचारेल अशी भिती वाटते का ?
निवडणूक जाहीरनाम्यात अवास्तव आश्वासने दिलेल्या राजकीय पक्षांना यासाठी लागणारा पैसा कूठून आणणार अशी माहिती जनता मागेल अशी शंका वाटते का ?
आपल्याच पक्षातील उमेदवारी नाकारलेले नेते माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ प्रमाणे उमेदवारी नाकारण्याची कारणे जाहीर करण्याची मागणी करतील याची धास्ती वाटते का ?
राजकीय पक्षांना कोणी किती देणग्या दिल्या ही माहिती उघड होऊ नये यासाठी तर ही धडपड नाही ना ? २०१३ सालीच हा कायदा राजकीय पक्षांना लागू झाला असता तर गेल्या वर्षी राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांबाबतची माहिती जाहीर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला बडगा उगारावा लागला नसता.
राजकीय पक्ष माहिती आयोगाच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हानही देणार नाहीत आणि तो निर्णय पाळणारही नाहीत हे दहा वर्षांत सिद्ध झाल्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयात राजकीय पक्षांना हा कायदा लागू व्हावा यासाठी जनहित याचिका दाखल झाली आहे. यावर राजकीय पक्ष मोठमोठ्या विधिज्ञांची मदत घेऊन हा कायदा आपल्याला लागू होऊ नये यासाठी जीवापाड प्रयत्न करतील आणि कायद्याचा कीस पाडत न्यायालयात कदाचित जिंकतीलही मात्र जनतेच्या न्यायालयात याची उत्तरे द्यावीच लागणार आहेत.
