Saturday, April 18, 2026
Google search engine

अधिकारी यांनी उपलब्ध माहिती पुरवली नाही तर या फौजदारी कायद्या अंतर्गत तक्रार करा.

माहिती अधिकार कायद्याच्या चौकटीत राहून सहाय्यक माहिती अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी उपलब्ध माहिती पुरवली नाही तर या फौजदारी कायदे, नियम व संहितेतील तरतुदींचा भंग होतो. म्हणून प्रत्त्येक अर्जाच्या मागे वरील मजकूर कायम झेरॉक्स करुन द्यावा.

१) माहिती अधिकारात माहिती न देणे – मा.अ.अ. २००५ कलम २० चा भंग रुपये २५ हजार दंड R

२) अर्ज, निवेदन, संचिता, धारिका यावर वेळेत कार्यवाही न करणे विलंब अधिनियम २००५ कलम १० (१).१०(२) नुसार शिस्त भंगाची कार्यवाही.

३) नागरिकांची सनद प्रसिध्द न करणे – सरकारी नोंकराने जनतेचा विश्वासघात करणे भारतीय दंड संहिता कलम ४०७ ते ४०९.

४) कोणत्याही व्यक्तीला क्षति पोहोचवण्याच्या उद्येशाने लोकसेवकाने कायदयाची अवज्ञा करणे – भारतीय दंड संहिता कलम १६६ अ-१वर्षे शिक्षा R

५) लोकसेवकाने कायदयाने दिलेल्या निर्देशाची अवज्ञा करणे -भारतीय दंड संहिता कलम १६६अ – २वर्षे शिक्षा व द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा.

५) क्षति पोहोचवण्याच्या उद्येशाने लोकसेवकाने चुकीच्या दस्ताऐवजांची मांडणी सतत करणे – भारतीय दंड संहिता कलम १६७ – ३ वर्षे सक्षम करावयास अथवा द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा.

७) लोकसेवकाने कोटी माहिती पुरविणे – भारतीय दंड संहिता कलम १७७ ६ महिने शिक्षा अथवा द्रव्यदंड या दोन्ही शिक्षा.

८) शासन आदेशांचे पालन न करणे – भारतीय दंड संहिता कलम १८८- ६ महिने कैद अथवा रु.१०००/- द्रव्यदंड वा दोन्ही शिक्षा.

९) खोटया दस्ताऐवजांची मांडणी करुन पुरावे तयार करणे -भारतीय दंड संहिता कलम १९३ – ७ वर्षे सक्तमजुरीची व दंडाची अश्या दोन्ही शिक्षा.

१०) खोटे कथन करणे – भारतीय दंड संहिता कलम १९९-७ वर्षे सक्तमजुरीची व दंडाची वा दोन्ही शिक्षा.

११) लोकसेवकाने चुकीच्या दस्ताऐवजांची मांडणी करणे (एखादया व्यक्तीला शिक्षेपासून वाचविण्याचा उद्येशाने) -भारतीय दंड संहिता कलम २१७ – २ वर्षे सक्तमजूरीची शिक्षा व दंड वा दोन्ही शिक्षा.

१२) कायदयाच्या निर्देशनाची अवमानना करणे – भारतीय दंड संहिता कलम २१८-३वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा किंवा द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा.

१३) न्यायिक कार्यवाहीत लोकसेवकाने भ्रष्टतापूर्वक बेकायदेशीर अहवाल देणे – भारतीय दंड संहिता कलम २१९-७ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा वा द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा.

१४) लोकसेवकाचे फौजदारीपात्र गैरवर्तन – लाप्रअ कलम १३ –

(१) अ,ब,क,ड.ई. १३ (२) सुधारणासह १५८५वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा, द्रव्यदंड वा दोन्ही.

१५) सार्वजनिक अभिलेख कायदा १९९३ व महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख कायदा २००५ कलम ४,८व ९ : ५ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व द्रव्यदंड वा दोन्ही शिक्षा.

१६) तक्रारदारांना सनमानाची वागणुक देणे – शासन निर्णय गृह विभाग दिनांक १७/०६/२०१६ च्या तरतुदी.

१७) सार्वजनिक मालमत्ता क्षति म्हणजे नष्ट करणे वा जाळून नष्ट करणे -सार्वजनिक मालमत्ता क्षति प्रतिबंध कायदा १९४८ कलम ३ व ४ -अनुक्रमे ५ व १० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व दंड वा दोन्ही.

१८) शासनाच्या ध्येयधोरणाविरुध्द कामे करणे – बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा १९६७ कलम ३,१०, ११, १६, १६अ, ३८,३९ व ४० – जन्मठेपेची शिक्षा व द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा

१९) शासकीय अभिलेख्यांचे बनावट हिशोब तयार करुन ते खरे म्हणून सतत सादर करणे – भारतीय दंड संहिता कलम ४७७अ- १० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व दंड वा दोन्ही.

२०) शासकीय अभिलेख गहाळ करण्याचा विचार करणे – भारतीय दंड संहिता कलम ५११ कलमांची शिक्षा ही मुळ कलमांच्या
शिक्षेऐवढी

२१) शासकीय नोकराने जनेतेचा विश्वासघात करणेः भारतीय दंड संहिता कलम ४०९ – ७ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा वा द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा.

२२) सतत चोरीच्या वस्तु खरेदी करुन शासकीय अभिलेख्यात नोंद करणे -भारतीय दंड संहिता कलम ४११-१० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा वा द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा.

२३) सतत चोरीच्या वस्तु खरेदी करुन शासकीय अभिलेख्यात नोंद करणे -भारतीय दंड संहिता कलम ४१३- १४ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा वा द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा

२४) अधिकार नसतांना अधिकार असल्याचे भासवुन जाणीवपुर्वक बनावट दस्ताद्वारे तोतयेगिरी करणे : भारतीय दंड संहिता कलम ४६४ ते ४६७१०वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा वा द्रव्यदंड अथवा दोन्ही शिक्षा

२५) एकाच प्रकारचे फोजदारी गैरकृत्य वारंवार करणे – मुंबई सराईत गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा १९५१ कलम ३ व १२ मुळ कायदयाच्या तुरतुदीच्या दुप्पर शिक्षा व द्रव्यदंड अथवा दोन्ही

२६) कार्यालयातील अभिलेख संघटिपणे सतत गहाळ करणे – महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा २००२/२०१२ कलम ३ व ईतर लागु सर्व फौजदारी कायदे नियम व संहितेतील तरतुदीन्वये.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Latest News

Most Popular News

You cannot copy content of this page