✍️…..nilesh thakre
राज्यघटनेचे जनक डॉ.बाबा साहेब आंबेडकर यांनी आपल्या देशाला जगातील सर्वोत्तम संविधान दिले. जिथे समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभावाने प्रत्येक भारतीयाला जगता आले पाहिजे, पण त्याच राज्यघटनेचे आज राजकारण्याकडुन तुकडे केले जात आहेत.
काही लोक ते बदलण्याबद्दल ईतपन भाषा बोलत आहेत. तर काही लोक त्याकडे दुर्लक्ष करित आहेत. या संविधानामुळे जगातल्या इतर देशा पेक्षा आपला भारत देश खूप उंचीवर पोहोचला असून आपल्या देशाच्या संविधानाचा जगभरात आदर व सन्मान केला जातो.
या संविधानाच्या माध्यमातून आपली न्यायव्यवस्था निःपक्ष न्याय करण्यासाठी जगात ओळखली जात हाेती.
परंतु गेल्या दाहा वर्षाच्या कालावधीत न्याय व्यवस्थेवर जनसामान्याचा विश्वास राहीला नसुन ताे दिवसेन दिवस आता कमी हाेत चालला आहे.
न्याय व्यवस्थेवर प्रामाणिक पणे आधी सारखे न्यायाधिशांचे नियंत्रण राहीलेले नाही. मुख्य कारण म्हणजे त्यात राजकिय सत्ताधा-यांचा हस्तपेक्ष? हा हाेय. म्हणुन न्याय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण हाेतांना दिसुन येत आहे.
संविधान लागु झाल्यापासुन देशातली जनता न्याय व्यवस्थेला माेठ्या आशेने बघत हाेती. गर्भ श्रीमंत, श्रीमंत असाे किंवा गाेर गरीब प्रत्येकांना न्याय मिळेल अशी खात्री असायची.
मात्र गेल्या दहा वर्षा पासुन न्यायव्यवस्थेकडे अविश्वासाने पाहिले जाऊ लागले. ज्या प्रकारे न्याय व्यवस्था काही राजकीय नेत्यांच्या हाताखालील बाहुले बनताना दिसत आहे, ही बाब देशातील जनतेची घाेर निराशा करणारी आहे.
ज्या न्याधिशांकडुनकडून जनसामाण्य वर्गांना न्यायाची अपेक्षा होती तेच न्यायाधिश आता राजकारणात उतरले आहेत व खासदार हाेवुन स्वताहुन मिरवत सुध्दा आहेत.
पण देशातील सामान्य माणसाचे काय? न्यायाच्या प्रकरणात अनेकांनी आपल्या न्याय मिळेल या आशेने जवळ असलेली जमापुंजी लावुन आपल सर्वस्व पणाला लावत न्यायाच्या प्रतिक्षेत अनेक लाेक आपले हलाखलीचे आयुष्य जगत आहेत.
न्यायालयात अशी हजारो-लाखो प्रकरणे आहेत ज्यांवर वर्षाणुवर्षे उलटूनही निर्णय होत नाहीत. अनेक फाईली धुळ खातांना न्याय मंदिरात दिसुन येते.
दीनदुबळी गरीब जनता न्यायाच्या शोधात वकिलांच्या मागे भरकटत असुन आपल्या आयुष्य भराची कमाई वकील आणि न्यायव्यवस्थेवर खर्च करतांना दिसुन येईल परंतु त्यांना वर्षाणुवर्ष तारीख वर तारीख मिळत असते पण न्याय काही मिळत नाही.
धनदांडगे आणि काही भांडवलदारांकडून आता न्याय पालिकेचे पुर्ण पणे राजकारण, आर्थिकरण झाले आहे.
माणूस श्रीमंत असला तर त्याला सर्वात गंभीर गुन्ह्यासाठी, दोषी असुन ही पुराव्या अभावी निर्दाेष मुक्त करून त्याला माेकाट साेडण्यात येते.
न्यायव्यवस्थेवर पैसा खर्च करूनही गरीबांना मात्र न्याय मिळत नाही. न्यायव्यवस्था आता राजकारणी, भांडवलदारांन करिता व त्यांच्या बाजुने असण्यासाठीच मर्यादित राहिली आहे.
काही वर्षात न्यायालयाने स्वताची निषपक्ता गमावली हे मात्र खरे!
माणूस गर्भ श्रीमंत असला आणि त्याचा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असला तरि ही तो गुन्ह्यास पात्र ठरत नाही.
कारण आता न्याय मुरडणे आणि व न्यायाधिशांना मायनेज करणे हा पैशांचा खेळाेबा बनला आहे.
आतापर्यंत जनतेचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास होता, मात्र काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तीला निवृत्तीनंतर सत्ताधारी पक्षाने वतीने राज्यसभेचे तिकीट मिळवले असता संपूर्ण देशातील काही जनतेचे संताप व्यक्त केला हाेता. देशात प्रथमता चार न्यायाधिशांनी प्रसार माध्यमात येवुन सत्ताधारी आमच्यावर दबाव यंत्रनेचा वापर करून आम्हाला आमचे कार्य करण्यास प्रवृत्त करित आहेत असा आराेप देखिल न्यायाधिशांकडुन करण्यात आला हाेताे. त्या नंतर सर्वाेच न्यायालय ( CGI ) प्रमुख पदावर विराजमान असतांना न्यायाधिशांनी सत्ताधारी पक्षाच्या बाजुने चकित करणारे अनेक निर्णय देवुन आदेश काढले. हे सुध्दा देशातिल नागरिक विसरले नाहीत.
न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, प्रसारमाध्यमे हे देशातिल विश्वासाचे आधारस्तंभ आहेत.
मात्र काही सत्ताधारी राजकारणी आणि भांडवलदारांच्या हस्तपेक्षामुळे निवडणूक आयोग, प्रसारमाध्यम न्यायव्यवस्थेकडे शंकेने बघितले जात आहे.
त्यामुळे देशातील वातावरण सतत बिघडत आहे, तरीही सर्वोच्च न्यायालय गप्प आहे? देशात कोणत्याही पक्षाची सरकार असली तरि त्याला लगाम घालणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे.
सध्या तरि सर्व विपरित घडत असुन सत्ताधारीच आता न्यायपालिकेवर भारी पडतांना दिसतात.
म्हणुन कुठे तरि देशातील ढासळत चाललेल्या वातावरणाबाबत न्यायव्यवस्था गंभीर नाही, तर मग लोकशाही जिवंत कशी काय? राहील.
न्यायव्यवस्थेतील वकील खोटे बोलणाऱ्यांना गुन्हेगाराला वाचवण्यासाठी लढताना दिसतात, तर न्याय देणारे न्यायाधीशही अनेकवेळा चुकीचे निर्णय देवुन माेकळे होताना दिसतात.
देशाची अधोगती किंवा पर्यावरणाबाबत न्यायव्यवस्था गंभीर नाही, लोकशाही मरत असल्याचे पाहून न्यायव्यवस्था गंभीर नसेल तर सामान्य माणसाचे काय होईल याची कल्पना करा.
असे असतांना न्यायव्यवस्थेची मग आम्हा गरजच काय?
न्याय व्यवस्थेतील वकील खोटे बोलणाऱ्यांना वाचवण्यासाठी सतत लढताना दिसतात, तर न्याय देणारे न्यायमूर्तीही अनेकदा सेटल होताना दिसतात.
न्यायमूर्ती, वकील, राजकीय खासदार, आमदार भांडवलदार, प्रशासकिय पदधिकारी तसेच बाबा जे स्वत:ला धर्माचे ठेकेदार समजतात. ज्यांच्याकडे उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती आहे अश्या लाेकांची चाैकशी व्हायला हवी पण हाेत नाही. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही. तुर्तास ऐवढेच…..
