राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा निर्णय
विशेष वाद निवारण आयोगाच्या प्रतिनिधीने ग्राहक संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी फ्लॅटच्या माहितीपत्रकात नमूद केलेल्या क्लब किंवा शॉपिंग कॉम्प्लेक्सची सुविधा ताबा घेताना उपलब्ध नसल्यास खरेदीदारांना बिल्डरकडून परतावा मागण्याचा अधिकार असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
मुदतीत बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी आणि खटले टाळण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण करून ताबा देण्यावर भर दिला आहे. बहुतेक प्रकरणांमध्ये, फ्लॅट हस्तांतरित करताना ते क्लब, जिम, ग्रीन एरिया इत्यादी सुविधा पूर्ण करू शकत नाहीत. आयोगाच्या या निर्णयामुळे आता खरेदीदारांना ताबा न स्वीकारण्याचा आणि परतावा मागण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. निकालात म्हटले आहे की, ‘जेव्हा एखाद्या प्रकल्पाची जाहिरात केली जाते आणि विशिष्ट वैशिष्ट्यांच्या आधारे त्याची विक्री केली जाते, तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. ताबा देण्याच्या तारखेला सुविधा नसताना तक्रारदारांना परतावा मागण्याचा अधिकार आहे. गुडगावमध्ये फ्लॅट बुक केलेल्या घर खरेदीदाराच्या याचिकेवर आयोगाने हा आदेश दिला.
घर खरेदीदारांसह देखील कायदा
रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन आणि डेव्हलपमेंट) कायदा, 2016 (RERA) भारतातील घर खरेदीदारांच्या हक्कांचे आणि हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. तथापि, हे लक्षणीय आहे की काही राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश अद्याप योग्य विधान चौकटीद्वारे रद्द करणे-मागे घेण्याची अट घालत नाहीत. इतकेच नाही तर बिल्डर घराच्या किमतीच्या १०% पेक्षा जास्त बुकिंग रक्कम म्हणून मागू शकत नाहीत. RERA कायद्याचे कलम 13 प्रवर्तकांना विक्रीसाठी करार करण्यापूर्वी फ्लॅटच्या किंमतीच्या 10% पेक्षा जास्त रक्कम आगाऊ म्हणून घेण्यास प्रतिबंधित करते.
डिसेंबर 2012 मध्ये त्यांनी ते बुक केले होते आणि करारानुसार ऑक्टोबर 2016 पर्यंत त्याचा ताबा त्यांना द्यायचा होता. बिल्डरला एप्रिल 2017 मध्ये ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट मिळाले आणि त्याच महिन्यात ताबा देण्याची ऑफर दिली, परंतु आश्वासन दिलेल्या सुविधा तेथे नसल्याचे सांगत खरेदीदाराने नकार दिला. कागदपत्रे आणि बांधकाम स्थिती तपासल्यानंतर, आयोगाने बिल्डरला 8% व्याजासह रक्कम खरेदीदाराला परत करण्याचे निर्देश दिले
