कंत्राटदार तसेच सबंधित अधिकारी तसेच राजकिय नेते यांच्यासाठी रस्ते म्हणजे सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी.
दरवर्षी पावसाळा सुरू झाला की शहरात आणि राज्यभर काही दिवसांतच रस्त्यांना खड्डे पडायला सुरुवात होते. जसजसा पावसाचा जोर वाढतो त्यानुसार खड्यांचा आकारदेखील वाढतो. यंदादेखील शहरातील रस्ते व महामार्गाची हीच गत आहे. रस्ते तयार करणे आणि मग खड्डे बुजवणे म्हणजे कंत्राटदारापासून ते अधिकाऱ्यांपर्यंत हे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे. अगदीच गळ्यापर्यंत आले की, त्याची केवळ डागडुजी केली जाते हे जनतेला आता काही नवीन नाही.
लाखो करोडो रुपये खर्च करून दरवर्षी रस्ते बांधण्यासाठी त्यात होत असणारा एवढा निष्काळजीपणा,
बेजबाबदारपणा कसा व कुठून येतो? याच खड्यांमुळे कित्येक नागरिकांच्या जिवावर हे बेतत असते. शारीरिक व्याधी जडतात. वाहतुकीचा खोळंबा होत असतो. यात कायमच सर्वसामान्य नागरिकांचा जीव अगदी मेटाकुटीस येत आहे.
एवढं तंत्रज्ञान विकसित झाल्यावर देखील दरवर्षी असेच नित्कृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्यांवर कंत्राटदारावर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे. रस्त्यांच्या आणि खड्ड्यांच्या नावाने बोंबाबोंब ठोकून आंदोलने करणारे, या जीआर प्रमाणे कंत्राटदारांवर क्रिमिनल गुन्हे दाखल करण्यासाठी का बरे प्रयत्न करीत नसतील?
कारण सत्तेचे वाटेकरी हे सुद्धा आहेत, यांना भीती असते आपण आज विरोधात आहे, उद्या सत्तेत गेलं तर?
नविन सिमेंट काँक्रिट रस्त्याचे आयुर्मान 30 वर्षाचे असावे म्हणजे 30 वर्षा पर्यंत सिमेंट काँक्रिट रस्ता खराब होऊ नये. नवीन डांबरी रस्त्याचे आयुर्मान 15 वर्ष असावे म्हणजे 15 वर्ष रस्ता खराब होऊ नये. जर रस्ता खराब झाल्यास काय कारवाई होऊ शकते हे सर्व सरकारी आदेशात दिले आहेत.
20/04/2017 चा हा आदेश आहेत.
काम खराब झाल्यास, पुल पडल्यास, खड्डे पडल्यास, त्याची सर्व जबाबदारी कंत्राटदार, संबंधित पर्यवेक्षिय अधिकारी, यांची राहिल असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.
जर काही झाल्यास Civil/Criminal स्वरूपाची कारवाई होईल GR आदेश क्र 201704271301295918 बघा. व त्याची सविस्तर माहिती घेवुन अश्या प्रकारे निष्कृष्ठ दर्ज्याचे काम करणा-या कंत्राटदार संबंधित पर्यवेक्षिय अधिकारी यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यास सामाजिक कार्यक्रते तथा सामान्य नागरीकांनीच पुढे येणे अत्यंत गजेचे आहे.
