दाताळा ग्रामपंचायत : भारत रोहणे यांची जिल्हा परिषदेच्या सीईओंकडे मागणी
चंद्रपूर : चंद्रपूर शहरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या दाताळा ग्रामपंचायतीत अनेक गैरप्रकार सुरू आहेत. या सर्व प्रकाराला ग्रामसेवक गणेश कोकोडे हे जबाबदार आहेत. त्यामुळे संबंधित ग्रामसेवकाची चौकशी करून निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात भारत आनंदराव रोहणे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्याकडे निवेदन सादर करीत वेगवेगळ्या १४ प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे. यासंदर्भात १५ दिवसांत चौकशी करून कारवाई न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही निवेदनातून दिला आहे.
गावातील रेभनकर यांचे शेतात अवैध नालीचे बांधकाम करून ग्रामपंचायतीच्या निधीचा दुरूपयोग केला आहे. रेभनकर यांना वैयक्तीक लाभ मिळवून देण्याकरीता त्यांच्या शेतात बांधकाम करण्यात आले आहे. तिथे कुठलीही जनहीत दिसत नसल्याने गैरवापर करण्यात आलेला निधी वसूल करण्यात यावा. तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांचे कोणतेही आदेश नसताना तसेच शेतात कोणतेही बांधकाम नसताना आर्थिक व्यवहार करून अवैध प्लाटचा नमुना ८ तयार करण्यात आला आहे. मोबाईल टावर, बिल्डींग, हॉटेल व फार्म हाऊसवर यांच्याकडून पैसे घेऊन कर लावण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
नालीससफाई न करता नालीसफाईच्या देयकाची उचल केली आहे. तसेच मजुरांची जास्त संख्या व दिवस दाखविण्यात आले आहेत. साहित्य खरेदीकरिता निविदा मंजुर असताना वाढीव दराने मुरूम बोलाविणे, जेसीबीचे अवास्तव बिल जोडून पैशाची उचल करण्यात आली आहे. दिवाबत्ती साहित्याचे कोणतेही स्टॉक रजिस्टर ग्रामपंचायतीद्वारे तयार करण्यात आलेले नाही. दर महिन्याला अवास्तव खरेदी दाखवून देयकाची उचल केली जात आहे. आरओ वाटर एटीएमचे रिचार्ज मारताना गावकऱ्यांना कोणतीही पावती न देता रिचार्ज करून दिले जात आहे. हे रिचार्ज ग्रामपंचायतीमध्ये स्थायी कर्मचारी असताना तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती केलेल्या गोपाळ महाडोळे यांच्या हातात सर्व आर्थिक व्यवहार देण्यात आले आहेत.
कोणताही ठराव नसताना फेरफार फी व कर आकारणी फी म्हणून गोपाळ महाडोळे यांच्या माध्यमातून अवैध वसुली केली जात आहे. कोविड काळात लग्नसमारंभाकरिता नाहरकत प्रमाणपत्राकरीता ५ हजार रुपये याप्रमाणे अवैध वसुली करण्यात आली आहे. कोणताही ठराव न घेता परस्पर नाहरकरत प्रमाणपत्र दिले जात आहेत. मटेरीयल पुरवठादाराची निविदा मंजुर असताना आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला काम मिळण्याकरीता ऑफलाईन निविदा काढणे, निविदेची जाहीरात प्रकाशित करताना कुणालाही माहिती होऊ नये यासंदर्भात विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. बांधकाम अंदाजपत्रकानुसार झाले किंवा नाही याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे बांधकामाचा दर्जा खालावला आहे. बांधकामासाठी लागलेल्या मटेरीयलपेक्षा जास्त प्रमाणाचे देयक जोडुन पैशाची उचल ग्रामसेवकांनी केली आहे. त्यामुळे यासर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी रोहणे यांनी केली आहे.
