प्रसारमाध्यमांची दिशाहीनता लोकशाही साठी माेठे आव्हान
“दिशा भर समुद्रातुन जहाज ईप्सितस्थळी पोहचत असते ते होकायंत्रच जर दिशाहीन झाले तर त्या जहाजाचे भरकटणे अटळ असते. एवढेच कशाला पुन्हा योग्य दिशा मिळाली नाही तर त्या जहाजाला बुडण्याचा धोका देखील संभवतो. वर्तमानात लोकशाहीला दिशा देण्याची भूमिका बजावणारे होकायंत्र देखील दिशाहीन होताना दिसते आहे. ते होकायंत्र म्हणजे प्रसारमाध्यमे, प्रसारमाध्यमांना लोकशाहीचे होकायंत्र म्हटले जाते, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ संबोधले जाते बावरून लोकशाही व्यवस्थेतील प्रसारमाध्यमांचे महत्य किती अनन्य साधारण असते हे अधोरेखित होते.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यापासून प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाचे वार्तांकन डोळसपणे वाचले, डोळसपणे पाहिले ऐकले तर हि गोष्ट अत्यंत प्रकषनि जाणवते की प्रसारमाध्यमे हि दिशा देण्याच्या मूलभूत कर्तव्यापासून भरकटलेले आहेत.
सर्वच वर्तमान पत्रातून मतदारसंघानिहाय वृत्तांकन केले जाते आहे. पण त्यात मतदाराच्या मूलभूत प्रश्न समस्यांचे प्रतिबिंब ध्वनित होताना दिसत नाही. वृत्तांकन असते ते राजकीय कुरघोडी, मतदार संघातील जातीनिहाय मतांची आकडेवारी प तत्सम गोष्टी. इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तर भरकटण्याच्या चाबतीत अधिकच ‘आघाडी वर असल्याचे दिसते. बहुतांश प्रेक्षकांची धारणा अशी झालेली आहे की, नको ते बातम्यांचे निल्स, बंद करा चिनित्सवरील राजकीय तमाशा. राजकीय कुरघोडी म्हणजेच लोकशाही, आरोप -प्रत्यारोप म्हणजेच राजकारण अशी धारणा माध्यमांची झालेली असल्याने व त्याच्या प्रसिद्धीस माध्यमांनी वाहून घेतलेले असल्याने एकुणातच राजकारणाचा स्तर घालवताना दिसतो आहे. लोकशाहीला दिशा देण्यापेक्षा तिला दिशाहीन करण्याच्या उदिष्टाचाचत प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया यांची ‘युती’ झालेली आहे की काय अशी शंका निर्माण होते आहे.
वस्तुतः प्रसारमाध्यमांनी केलेल्या वृत्तांकनातून मतदारांना योग्य व्यक्तीला मतदान करण्यासाठी मदत, दिशा मिळणे अभिप्रेत असते. प्रत्यक्षात मात्र दिशाहीन पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या वृत्तांकनामुळे मतदारांमध्ये संभ्रमच होतो आहे. संबौना समान संधी या न्यायाने प्रसारमाध्यमांनी निवडणुक लढवणाऱ्या सर्वच उमेदवारांची परिपूर्ण गाहिती गलदारांसमोर ठेवणे अपेक्षित असताना प्रसारमाध्यमे मात्र स्वतःच कोणत्याही शास्त्रशुद्ध अभ्यासाशिवाय कोण निवडून येण्याची शक्यता अधिक, कोणाचे पारडे जड यावर भाष्य करून अन्य उमेदवारांवर एक प्रकारे अन्यायच करत आहेत असे म्हटले तर बावगे ठरणार नाही.
सर्व प्रसारमाध्यमांनी मतदारांना योग्य उमेदवाराची निवड करणे सुलभ व्हावे या साठी मतदारसंघ निहाय त्या त्या मतदारसंघातील सर्वच उमेदवारांची शैक्षणिक, उत्पनाचे साधन आणि आर्थिक परिस्थिती, सामाजिक, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, त्यांचे सामाजिक योगदान, मतदारसंघातील समस्या बाबत अभ्यास, पुढील ५ वर्षासाठीचे व्हिजन याची परिपूर्ण माहिती द्यायला हवी. फालतू कुरघोडीवर चर्चेचा धुराळा उडवण्यात धन्यता न मानता त्या वेळेचा
सकारात्मक पद्धतीने विनियोग करावा. सर्व सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने एक गोष्ट आकलनापलीकडे आहे की जी वर्तमानपत्रे आपल्या एक एक सेंमी जागेची किंमत अनमोल असल्याचे सांगतात, जी जी चॅनल्स काही सेकंदाच्या जाहिरातींसाठी लाखो रुपये आकारतात तीच चॅनेल्स “फालतू, बांझोट्या चर्चावर” दिवस दिवस का दवडतात्त.
वर्तनात लोकशाही सगोरील सर्वाधिक धोका कोणता असेल तर तो म्हणजे प्रसारमाध्यमांची दिशाहीनता व त्यातून लोकशाहीचे होणारे अधःपतन लोकशाही साठी अत्यंत मारक ठरते आहे. निवडणूक कुठलीही असली तरी तिच्या निमित्ताने होणारा प्रचार हा मतदारांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित प्रश्न, समस्या याच्याशी निगडित असणे अभिप्रेत असते. निवडणूक पूर्व प्रचारातून जनतेच्या समस्या प्रश्न ऐरणीवर येणे अभिप्रेत असताना ना वर्तमान पत्रातून मी ना बातम्यांच्या वाहिनीवरून त्यांना वाचा फोडली जाते आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, चीज, पाणी, ग्रामीण भागातील सरकारी शाळांची दुरावस्था, सरकारी दवाखान्यांची दुरावस्था, प्रती वर्षी लाखो रुपये खर्च करून देखील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ग्रामीण व शहरी भागात पायाभूत सुविधा पुरवण्यात येणारे अपयश सरकारी यंत्रणांतील आकाशाला गवसणी घालणारा भ्रष्टाचार, आमदार-खासदार निधीला लागलेले टक्केवारीचे ग्रहण, नोकरशाहीच्या बदल्यातील भ्रष्टाचार, करोडो रुपये खर्च करून देखील वर्ष दोन वर्षात उखडणारे डांबरी व सिमेंटचे रस्ते, खाजगी शाळांची अनियंत्रित शुल्कवाड, नियोजन पद्धतीने विकास न होता शहरांचा अनियंत्रित विस्तार, ट्रॅफिक ची समस्या, गुम कारभार पद्धती मुळे लोकशाहीला आलेले आभासी स्वरूप, निवडणुकीत होणारी चारेमाप पैशांची उधळपट्टी, लोकप्रतिनिधींची गुणोत्तरीय पद्धतीने वाढणारी संपत्ती, शेतकन्यांच्या मालाला मिळणारा कवडीमोल भाव, कृषिप्रधान देश असून देखील स्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षानंतर देखील शेतीला शास्वत पाणी बीजेची बागवा, टोलचा झोल असे अनंत प्रत्र समस्या डाेळ्यापुढे समोर असताना सुध्दा इलेक्ट्रॉनिक्स चँनल्स वरील मुलाखतीत त्यावर एकही प्रश्न लोकप्रतिनिधींना विचारला जात नाही. चैनल्त्सवरील चर्चेत जनतेला भेडसावणाऱ्या समस्यांना स्थान नसते. प्राधान्य दिले जाते ते “ह्या नेत्याने काय म्हटले आणि त्या नेत्याने काय म्हटले” अशा अनावश्यक गोष्टींना हा प्रकार म्हणजे प्रसारमाध्यमांचे भरकटणे नव्हे तर दूसरे काय ?
महाराष्ट्रातील मतदारांचे पुरोगानी महाराष्ट्रातील प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाला आवाहन आहे की, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ या भूमिकेला आपण खऱ्या अर्थाने “न्याय देत आहात का?” यावर चिंतन करावे, आत्मपरीक्षण करावे. लोकशाहीला ‘दिशा’ देण्याचे कर्तव्य पार पाडणार नसाल तर किमान लोकशाहीला
दिशाहीन करण्याचे पाप तरी किमान करू नका.
प्रसारमाध्यमांनी रोकठोक निर्भीड भ्रष्टाचारावर प्रहार अशी बिरुदे मिरवताना ग्रामपंचायती पासून ते राज्य केंद्र सरकारच्या यंत्रणांचा गुम कारभार पद्धती हि भ्रष्टाचाराची जननी आहे व त्यामुळे सर्व लोकशाही यंत्रणाचा कारभार जनतेसाठी पब्लिक डोमेनवर खुला करा असा आग्रह सरकार समोर धरण्याचे धाडस दाखवावे अशी नागरिकांची मागणी आहे.
अर्थातच वाचकांचे प्रेक्षकांचे हे ‘मत’ प्रसारमाध्यमांना रुचणार नाही पटणार नाही. अगदी मान्य कुठलाही व्यवसाय उद्योग करण्यासाठी पैसा लागतो त्यामुळे काही तडजोडी अपरिहार्य असतात. पण याचा अर्थ तडजोड म्हणजेच व्यवसाय उद्योग हि गोष्ट किमान प्रसारमाध्यमांकडून तरी अपेक्षित नाही. पण तरी देखील पुरोगामी महाराष्ट्रातील सर्व प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाला सांगणे आहे की मतदारांना दिशा देण्याचे, लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ हि भूमिका आपण पार पाडतात का? यावर आत्मपरीक्षण करावे, वर्तमानात ज्या पद्धतीचे वृत्तांकन केले जाते आहे ते लोकशाहीचा चौथा स्तंभ या भूमिकेला न्याय देणारे आहे का ?
शेवटी… प्रसारमाध्यांनी हि गोष्ट लक्षात घ्यावी की अशाच प्रकारे विश्वासार्हतेला तडा जाणते दिशाहीन वृत्तांकन चर्चा लेख सुरु राहिले तर आज ज्या प्रकारे कोणत्याच राजकीय पक्षावर, कोणत्याच नेत्यांवर मतदारांचा विश्वास उरलेला नाही तशीच अवस्था नजीकच्या भविष्यात प्रसार माध्यमांच्या बाबतीत देखील होऊ शकते आणि तसे होणे हि लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते हे नक्की….
