एक वाक्याची बातमी नक्की वाचा ….
पर्सनल लोन मध्ये महाराष्ट्रात मागच्या तीन वर्षात तब्बल ६० टक्के वाढ झालेली आहे. म्हणजे नेमक काय झालेलं आहे ? लोकांच उत्पन्न आहे तेवढच आहे किंवा घटलेल आहे मात्र महागाई वाढलेली आहे. आपल्या आवश्यक गरजा पूर्ण करायला लोकांना पगार पुरत नाहीत. लोकांची बचत, अडनिड भागवायला केलेली अल्पमुदतीची गुंतवणूक केव्हाच संपलेली आहे.
कोविड नंतरच्या काळात विस्कळीत झालेलं चक्र महागाईने आणि बेरोजगारीने आणखी बिघडून ठेवलेलं आहे. यामध्ये सुधारणा होण्याची लोकांना कुठलीही आशा दिसत नाही. सरकारच्या पातळीवर हि स्थिती सुधारायला, महागाई कमी करायला, रोजगार वाढवायला, लोकांची क्रयशक्ती वाढवायला, उत्पन्न वाढवायला, काहीही हालचाल केली जात नाहीये.
सरकार मग करत काय ?
तीर्थयात्रा करायला जा, दीड हजार महिना घेऊन त्यात जगायची व्यवस्था करा, हिंदू मुस्लीम बायनरी खेळत बसा, मिरवणुका काढा, डीजे लावा आणि राजकारणी लोकांच्या पैशाने मज्जा करा. लोकांना व्यक्तिगत कर्ज घेऊन उदरनिर्वाह चालवायला भाग पाडणे हि अतिशय भयावह अवस्था आहे.
जीडीपी आणि विकासाचे वाजवले जाणारे ढोल म्हणजे “Jobless Growth ” आहेत.
रोजगार आणि उत्पन्नाचा आलेख असाच ढासळत राहिला तर हि अव्वाच्या सव्वा घेतलेली कर्जे फेडण्याची लोकांची क्षमता राहणार नाही. कर्जफेड झाली नाही तर बँका घाईला येतील. वसुली एजंट, त्यांचा तगादा, नोटीसा, बदनामी या भीतीने शेतकरी आत्महत्या झाल्या तश्या शहरात कनिष्ठ मध्यमवर्गीय लोकांच्या आत्महत्या सुरु होतील.
एका बातमीचे एवढे अर्थ आणि परिणाम आहेत.
हे अतिरंजित वाटत असेल तर आपल्या भवताली पर्सनल लोन घेतलेल्या लोकांशी, बँकांशी बोलून पहा.
अर्थात आपल्याला कडेल. मला माहिती आहे की,या आर्थिक स्थितीशी प्रत्येकांना काही देणघेण नाहीये, अनेक आपले नातेवाईक, मित्र, शेजारी असतिल जे आज घेतलेल्या कर्जामुळे हलाखलीचे जिवन जगत आहेत. परंतु आपल्याला त्याजी जानिव सुध्दा हाेवु देत नाही. हिंदू मुस्लीम कंड जिरवता आला म्हणजे झाल न ?
किती तरी बँके व त्यांच्या एजंट मार्फत कर्जदारांना मानसिक त्रास दिल्या जात असताे. त्या मुळे कर्जदारच नाही तर त्यांचे संपुर्ण कुटुंब त्रासदायक आयुष्य जगत आहे.
एकीकडे गर्भ श्रीमंत व्यक्तींचे कर्ज सरकारच्या मध्यस्थीने बँका माफ करत आहे. आणि गरीब कर्जदारांनकडुन जबरण व्याजा सहित वसुल केल्या जात आहे. मात्र आम्ही निवडुण दिलेले प्रतीनीधी या विषयावर गंभीर नाहीत ही शाेकांतीका आहे. खर तर यांनी संसदेत विधासभेत या विषयावर प्रश्न करून त्यावरचे उपाय, याेजना व निवारण कसे करता येईल याकडे सरकारच्या वतीने लक्ष द्यायला हवे. नाही तर कर्ज घेणा-यांचे शव जागाे जागी दिसायला वेळ लागणार नाही.
