राज्यातील अपार्टमेंटधारकांना दिलासा, विनासायास मानीव अभिहस्तांतरण शक्य.
महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यानुसार विकासकाकडून (बिल्डर) घोषणापत्र (डीड ऑफ डिक्लरेशन) नोंदविल्यानंतर त्याची प्रत निबंधकाकडे देणे आणि ती तारीख प्रत्येक सदनिकाधारकाच्या खरेदीखतात नमूद करणे आवश्यक आहे.
मात्र, या दोन्ही बाबी बिल्डरकडून केलेल्या नसल्यास संबंधित अपार्टमेंटधारकांना मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेन्स) करून सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करता येणार आहे. त्यामुळे अपार्टमेंटमधील सदनिकाधारकांना दिलासा मिळाला आहे. याबाबत सहकार आयुक्तांनी राज्यातील सर्व विभागीय सहनिबंधकांना अंमलबजावणीचा आदेश दिला आहे.
पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने १६ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार डीड ऑफ डिक्लरेशन नोंद केल्यानंतर त्याची निबंधकांना माहिती देणे आवश्यक आहे.
मात्र,विकासक तथा बिल्डरकडून त्याची प्रत निबंधकांना दिली गेली नसल्यास सहकारी संस्था नोंदविता येईल. त्यास कोणत्याही कायद्याची बाधा येत नाही, असा निर्णय दिला आहे. त्यानंतर सहकार विभागाचे उपनिबंधक किरण सोनवणे यांनी याबाबतचा आदेश काढून राज्यातील सर्व विभागीय सहनिबंधकांना या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. बहुतांश विकासकाने महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यांतर्गत घोषणापत्र केले असल्यास संबंधित गृहप्रकल्पामध्ये भविष्यात चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) निर्माण झाल्यास त्यावर विकासकाचा हक्क राहतो.
तसेच गृहप्रकल्पाच्या सात बारा उताऱ्यावर विकासकाची जमीनमालक म्हणून नोंद असते. अपार्टमेंट रद्द करून गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करायची असल्यास घोषणापत्र रद्द करावे लागते. ही प्रक्रिया किचकट आहे.
राज्यातील विकासकांकडून घोषणापत्र (डीड ऑफ डिक्लरेशन) नोंदविल्यानंतर त्याची प्रत निबंधकांकडे दिली गेली नसल्याचे आणि प्रत निबंधकांकडे दिल्याची तारीख सदनिकाधारकाच्या खरेदीखतात नमूद केलेली नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे संबंधित अपार्टमेंटधारकांना आता मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया करून गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करता येणार आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याची तरतूद आहे. मात्र, खरेदी करार झालेल्या सर्व सभासदांचा सहकारी गृहनिर्माण संस्था करण्याचा आग्रह असतानाही एकतर्फी घोषणापत्र (डीड ऑफ डिक्लरेशन) नोंदविले जाते. या घोषणापत्राच्या दस्तालाच सोसायटी समजले जाते. प्रत्यक्षात सोसायटीची नेमकी कोणत्या शासकीय कार्यालयात नोंद केली, कधी केली, त्याचा नोंदणी क्रमांक काय, सोसायटीचे पदाधिकारी कोण, याची कोणतीही माहिती सदनिकाधारकांना दिली जात नाही. तसेच सोसायटीच्या नियमांप्रमाणे सदनिकाधारकांना एकत्रित काम करून इमारतीचे व्यवस्थापन करणे अवघड जाते आणि त्या इमारतीचे अभिहस्तांतरण होऊ शकत नाही.
एकतर्फी घोषणापत्र नोंदविले असल्यास असोसिएशन रद्द केल्यानंतरच गृहनिर्माण संस्थानोंदणीचा प्रस्ताव दाखल करण्याच्या तालुका उपनिबंधक कार्यालयाकडून सूचना दिल्या जातात. त्याची दखल घेऊन राज्यातील सर्व विभागीय सहनिबंधकांना अंमलबजावणी करण्याचे लेखी आदेश देण्यात आले आहेत.
‘मुंबई उच्च न्यायालयाने १६ डिसेंबर २०१६ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार डीड ऑफ डिक्लरेशन नोंद केल्यानंतर त्याची निबंधकांना माहिती देणे आवश्यक आहे. मात्र, विकासक तथा बिल्डरकडून प्रत निबंधकांना दिली गेली नसल्यास सहकारी संस्था नोंदविता येईल. त्यास कोणत्याही कायद्याची बाधा येत नाही, असा निर्णय दिला आहे. अशाच प्रकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने १ मार्च २०१८ आणि ५ डिसेंबर २०२३ रोजी दिला आहे.
डीड ऑफ डिक्लरेशन केल्याने जमिनीच्या उताऱ्यावर खरेदीपत्रे होऊनही सदनिकाधारकांची नावे चढवली जात नाहीत. कारण डीड ऑफ डिक्लरेशनद्वारे सदनिका मालकाची नावे नोंद करण्याचा फेरफार टाकता येत नाही. तसा पर्याय नोंद करताना तलाठी कार्यालयातील संगणकावर येत नाही. मात्र, गृहनिर्माण संस्था नोंद करून पुढे अभिहस्तांतरण (कन्व्हेअन्स डीड) केल्यास या दस्ताची नोंद उताऱ्यावर होते.
डीड ऑफ डिक्लरेशनमध्ये नमूद केल्या जाणाऱ्या काही कलमांमध्ये नियोजित असोसिएशन तयार करून अभिहस्तांतरण करून देण्याचे बंधन असते. कारण डीड ऑफ डिक्लरेशनमध्ये नमूद केलेल्या काही कलमांनुसार संबंधित सदनिका सोडून इमारत, सर्व समाईक बाबी, जागा, वाढीव एफएसआय यांवर बिल्डरची अभिहस्तांतरण होईपर्यंत मालकी असते.’
