तुम्ही जोपर्यंत लिहिणार नाही, बोलणार नाही, तुम्हाला कोणीही न्याय देणार नाही.

तुम्ही जोपर्यंत लिहिणार नाही, बोलणार नाही, चर्चा करणार नाही, वाचणार नाही, भ्रष्ट व्यवस्थेला जाब विचारणार नाही.

तुमच्या हातातील, मोबाईलचा, सोशल मीडिया, वॉटसॲप, फेसबुक, gmail, इंस्टाग्राम, ट्विटरचा योग्य वापर करणार नाही, तोपर्यंत तुम्हाला कोणीही न्याय देणार नाही, तुम्ही न्यायाची अजिबात अपेक्षा करू नका.

याउलट तुमच्यावर झालेल्या अन्याय, अत्याचाराचा फायदा उचलला जाईल, तुमच्या दुःखात सहभागी होतील, अगदी तुमच्यासाठी रडतील सुद्धा, पण आपापल्या पोळ्या शेकुन झाल्या की मात्र गप्प होतील.

आणि, तुम्ही मात्र वर्षानुवर्ष न्यायाच्या प्रतीक्षेत, डोळे लावून बसलेले असाल.

कारण, गेली 80, 85 वर्षे काय चालू आहे? हेच तर चालू आहे

तर,

चला प्रशासनाला नियम/ कायदा शिकवू यात….

राज्य सरकार असो की केंद्र सरकार या दोन्ही सरकारमधील प्रशासन नागरिकांना सातत्याने नियम/ कायदे शिकवत असतात…नियम कायद्याचे पालन न करणाऱ्याला शिक्षा दंड लावत असतात…..

परंतु “लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आपण मात्र कोरडे पाषाण” अशा पद्धतीने प्रशासकीय मंडळी स्वतः मात्र नियम कायद्याची पायमल्ली करताना दिसतात.

याचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे खाजगी वाहनावर ” महाराष्ट्र शासन,भारत सरकार,अमुक तमुक महापालिका, मेट्रो,पद / हुद्दा”अशा प्रकारचे विविध असे नामनिर्देश करणारे नामफलक / बोर्ड्स आपल्या खाजगी वाहणांवर लावत असतात.

वस्तूतः कार्यालयात बाहेर ही सर्व मंडळी सर्वसामान्य नागरिकांच्या समकक्ष असतात त्यांना विशेष असे स्थान असण्याचे कारण असत नाही ….

असे असले तरी सामान्य नागरिक त्या विरोधात लिखित स्वरूपात आवाज उठवत नसल्याने ही मंडळी वर्षानुवर्षे स्वतःच नियम कायद्याची पायमल्ली करताना दिसतात….

आता आपण देखील त्यांना नियम, कायदे पाळण्यासाठी असतात याची जाणीव करून देऊ यात…

त्यासाठी आपण प्रत्येकाने आपापल्या विभागातील ” प्रादेशिक वाहतूक अधिकारी ” यांना ई-मेल करायचा आहे…

ज्यांच्याकडून सरकारी नियम कायद्याची अंमलबजावणी करणे अभिप्रेत आहे त्यांनीच स्वतः नियम कायदे आधी पाळावेत असे मागणी करणारे पत्र आरटीओला पाठवायचे आहे….

याचा फायदा नागरिकांना हा होईल की प्रशासकीय यंत्रणा सामान्य नागरिकांशी कसे वागतात याचा अनुभव प्रशासनातील मंडळींना येईल. वर्तमान गाडीवर नाम फलक असल्याने त्यांच्यावर कार्यवाही होत नाही व त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा सामान्य नागरिकांशी कशा वागतात ते प्रशासनातील मंडळींना कळत नाही.
उदाहरणार्थ: पार्किंगची सुविधा न देता केवळ नो पार्किंग असे बोर्ड लावून वाहनांना जामर्स लावणे, फोटो काढून दंडात्मक कारवाई करणे याचा किती त्रास होतो अशा गोष्टी प्रशासकीय  मंडळीच्या लक्षात येईल.

खासदार, आमदार, पोलिसांच्या स्टिकरचा गैरवापर खपवून घेणार नाही.

हायकोर्टाने पोलिसांना खडसावले कारवाईचा बडगा उगारायला हवा.

खासदार, आमदार व पोलिसांच्या गाडीवरील स्टिकरचा सर्वसामान्य नागरिकांकडून सर्रास पणे गैरवापर केला जातो. अशा स्टिकरवर राष्ट्रीय चिन्ह असते. त्यामुळे हा गैरवापर कदापि खपवून घेतला जाणार नाही. अशा स्टिकरचा वापर करून उद्या कोणी गुन्हा केल्यास काय करणार? हे गैरप्रकार थांबवायचे असल्यास पोलिसांनी कारवाईचा बडगा उगारायला हवा, असा सज्जड दमच उच्च न्यायालयाने आता दिला आहे.

काही प्रशासकीय कार्यालयांतील वाहनांसाठी असे स्टिकर खास दिले जातात. मात्र याचे बनावट स्टिकर बनवून लोक आपल्या गाड्यांवर चिटकवतात. अशा पोलिसांच्या स्टिकरचा सर्वाधिक वापर पोलीस खात्यात नसलेले पोलिसांचा स्टिकर आपल्या गाडीला लावून तुम्ही गाड्या तपासल्यात तर तुम्हाला कळेल की किती गाड्यांवर पोलिसांचे स्टिकर आहेत. प्रत्यक्षात बहुतांश चालक हे पोलीस नसतात. अशा लोकांवर कारवाई व्हायलाच हवी, असे खंडपीठाने नमूद केले.

वाहनांचा गुन्ह्यांसाठी वापर केला गेला तर काय होईल, याची चिंता आम्हाला आहे. प्रशासकीय स्टिकर सर्वसामान्यांसाठी नसतात. हे स्टिकर व्यवसाय करण्यासाठी दिले जात नाहीत. परिणामी त्याचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी पोलिसांनी घ्यायला हवी,

खंडपीठाने बजावले.

आमदाराच्या गाडीचा स्टिकर दिला कोणी?

एका व्यक्तीच्या गाडीवर आमदाराचा स्टिकर होता. शेजारच्यांनी याची पोलिसांत तक्रार केली. यांच्या कुटुंबात कोणीच आमदार नाही. पोलिसांनी त्या व्यक्तीच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्या व्यक्तीने याचिका दाखल केली. परंतु उलट त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. यांना हा स्टिकर कोणी दिला याची चौकशी करून त्याची माहिती शपथपत्रावर सादर करा, असे उलट आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले.

बोगस स्टिकर शोधायला हवेत

प्रशासकीय स्टिकर सहज मिळाले तर कोणीही हे स्टिकर घेईल व आपल्या गाडीवर चिटकवेल. असे बोगस स्टिकर असलेल्या गाड्यांचा वापर चुकीची कामे करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. हे सर्व टाळण्यासाठी पोलिसांनी बोगस स्टिकर असलेल्या गाड्यांचा शोध घ्यायला हवा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

तर चला आपन
नागरिकांचा आवाज प्रशासनाला समजण्यासाठी ईमेल नक्की पाठवा …

असे rto चे ईमेल आयडी आहेत. त्यासाठी केवळ xx च्या जागी आपल्या जिल्ह्यातील क्रमांक टाका, उदा चंद्रपुरसाठी ( mh34@mahatranscom.in )

मित्रांनो चंद्रपुर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना विनंती आहे सर्वसामान्य नागरिकांना नियम आणि कायदे दाखवले जातात पण या प्रशासनातल्या अधिकाऱ्यांनाही कायदा तोच आहे.

आपल्या परिसरात असलेल्या वाहनावरील प्रायव्हेट लोगो स्टिकर असे काही आपल्या निदर्शनास आले तर आपण खालील मेल आयडी वरती जीपीएस लोकेशन सह फोटो तक्रार दाखल करावी.

Dy. Regional MH-16
Transport
Office Ahemdnagar
📨 🆔

📱02412431350

1)dyrto.l6-mh@gov.in

2)mhi6@mahatranscom.in(अहमदनगर)

3)dycammr.enl2@gmail.com

4)adg.traffic.hsp@mahapolice.gov.in

5)transport.commr-mh@gov.in

6)rto.15-mh@gov.in
mh15@mahatranscom.in

7.addlcp.traffic@mahapolice.gov.in

मा. लोकसेवक तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय मुंबई
1.transport.commr-mh@gov.in

2.adtc.tpt-mh@gov.in“`