अयोध्येतील श्रीराम मंदिराचा लोकार्पण सोहळा आठवून बघा. वातावरण कसं मंतरलेलं होतं. शहरांबरोबरच गावा-पाड्यांमध्ये भारावलेल्या वातावरणात प्रभू श्रीरामांचा जयघोष सुरू होता. हे वातावरण बघता येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुका भाजपसाठी एकतर्फी होतील, असा याच पक्षातील ‘चाणक्यां’नी अंदाज बांधला आणि तशाच ‘संमोहनावस्थेत’ ही मंडळी लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरे गेली. वास्तविक निवडणुकीपूर्वीचा जो गृहपाठ पक्षीय पातळीवर करणे अपेक्षित होते तो भाजपने केलाच नाही आणि याच फाजील आत्मविश्वासाने या पक्षाचा घात केला.
या अपयशाचे धनी कोण, असा प्रश्न विचारला तर पहिले नाव देवेंद्र फडणवीस यांचेच घेतले जाईल. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळाल्यानंतर फडणवीस यांच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल झाला. वादांकडे पाठ फिरवून विकासाच्या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करणार्या फडणवीस यांच्या व्यक्तिमत्त्वात या निवडणुकीनंतर ३६० अंशाने बदल झाला. वाद आणि कट-कारस्थाने यातच अधिक रस घेत फडणवीसांनी राज्यातील राजकारणाचा विचका केला.
हे करताना त्यांनी जनता-जर्नादनाला नक्की काय वाटते हे लक्षातच घेतले नाही. अहंकाराचा फुगा या पाच वर्षात फुगला. त्यापोटी विरोधकांना कचर्यासमान लेखून त्यांचे खच्चीकरण करण्याची एकही संधी फडणवीसांनी गमावली नाही. आता हे सगळं दिल्लीश्वरांनीच घडवून आणलं यावर क्षणभर विश्वास जरी ठेवायचा झाला तरी ‘ग्राऊंड रिअॅलिटी’ श्रेष्ठींना समजावून सांगण्याची जबाबदारी राज्याच्याच नेतृत्वावर होती, मात्र तसे न करता केवळ फोडाफोडीच्या राजकारणावर भर देण्यात आला.
वास्तविक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत टोकाचा बेबनाव सुरू झाला होता. अशा परिस्थितीत या तीनही पक्षांचा अकार्यक्षमपणा सिद्ध होऊ देण्यास दोन वर्षांचा वेळ घेतला असता तर कदाचित या लोकसभा निवडणुकीचे चित्र वेगळे असते. हे चित्र जर सकारात्मक असते तर भाजप ३५ जागांच्या पुढे जाऊ शकला असता. त्यामुळे नरेंद्र मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या दाव्यालाही बळकटी आली असती, परंतु ही बळकटी तर सोडाच, मोदींच्या दाव्याचे खच्चीकरण करण्याचे काम राज्यातील भाजप नेतृत्वाने केले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
त्यामुळे आता राज्यातील नेतृत्वात बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे. कदाचित राष्ट्रीय नेतृत्वाची माळ विनोद तावडे वा नितीन गडकरी यांच्यासारख्या समजदार नेत्याच्या गळ्यात पडल्यास राज्यातही आमूलाग्र बदल होतील. येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मुसंडी मारायची असेल तर विकासाच्या राजकारणावर भर द्यावा लागेल. दुसर्यांची घरे फोडण्यापेक्षा आपले विखुरलेले घर पूर्ववत करण्यासाठी कष्ट उपसावे लागतील.
राम मंदिर, कलम ३७० हटवणे, नागरिकत्व कायद्यात केलेली सुधारणा या बाबींमुळे मतदारांमध्ये मोदींविषयी असलेली सुप्त लाट आपल्याला वाचवेल अशीही भावना भाजप पदाधिकार्यांमध्ये मतमोजणीच्या दिवसापर्यंत होती, पण जगातील क्रमांक एकच्या पक्षाकडे केवळ नरेंद्र मोदींशिवाय दुसरे बलस्थानच नाही हेदेखील याच पक्षाने दर्शवून दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तब्बल १८ सभा राज्यात घेऊन त्यांना स्थानिक नेत्याप्रमाणे दर्जा देण्याचे कामही राज्यातील नेतृत्वाने केले आहे. इतक्या सभांनी मतदारांना अजीर्ण होऊ शकते इतकी साधी बाब नेतृत्वाच्या लक्षात येऊ नये हेदेखील नवलच.
भाजपसह एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार गटही या निवडणुकीच्या निमित्ताने तोंडावर पडलेला दिसतो. या दोघांनी ही निवडणूक अतिशय प्रतिष्ठेची केली होती. ‘साम, दाम, दंड आणि भेद’ या भाजपच्या नीतीचे अनुकरण करून या दोघांनी आपल्या उमेदवारांना उचलण्याचा प्रयत्न केला, पण ग्रामीण भागातील म्हणीप्रमाणे ‘आडातच नाही तर पोहर्यात कोठून येणार?’ मतदारांचीच इच्छा नसेल तर उमेदवार निवडून कसे येणार? त्यातल्या त्यात शिंदेंनी ६ जागांवर विजय मिळवत स्वत:ची अब्रू वाचवली आहे. अजित पवार यांना मात्र एकाच जागेवर समाधान मानावे लागले आहे.
गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत मतदारांची मोठी नाराजी या पक्षांनी ओढावून घेतल्याचे मतदानाच्या दिवशी स्पष्टपणे दिसून आले. यात या गटांनी उमेदवार चुकीचे दिले किंवा या उमेदवारांविषयी मतदारांच्या मनात नाराजी होती असे मुळीच नाही, तर भाजपच्या अवगुणांना या गटांनी साथ दिल्याचा राग मतदारांनी काढलेला दिसतोय.
केवळ हिंदुत्ववादी मतांच्या जीवावर आजही निवडणुका जिंकता येत नाहीत याचा वस्तुपाठ या निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजपसह अन्य मित्रपक्षांना अनुभवायला मिळाला आहे. लोकसभा निवडणुकीत खुद्द पंतप्रधानपदी असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी हिंदू-मुस्लीम धार्मिक ध्रुवीकरण होऊन त्याचा फायदा म्हणून हिंदूंची जास्तीत जास्त मते भाजपच्या बाजूला वळतील अशी विधाने केली, पण मोदींनी वापरलेल्या या अस्त्राचाही फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही.
महायुतीकडून अखेरपर्यंत जी विजयाची गणिते मांडली जात होती ती अखेरच्या दिवशी जो ‘लक्ष्मी दर्शना’चा खेळ मांडण्यात आला त्या आधारावरच, पण केवळ पैशांनी निवडणुका जिंकता आल्या असत्या तर छगन भुजबळ यांच्यासारख्या ‘बाहुबली’ नेत्याला दोन वेळा पराभवाला सामोरे जावे लागले नसते. भाजपसह शिंदे गट आणि अजितदादांच्या गटाने निवडक मतदारांना जी लक्ष्मीदर्शनाची सवय लावून दिली ती बघता विधानसभा निवडणूक या पक्षांच्या उमेदवारांना अतिशय महागात पडेल हे आता स्पष्ट झाले आहे.
पाचशे आणि हजारांची लालूच जर अशा निवडणुकांमध्ये लावण्याचा प्रयत्न झाला असेल तर उमेदवारांना आगामी विधानसभा निवडणूक किती ‘महागात’ जाईल? खोक्यांच्याच भाषेत सांगायचे झाले तर एकेका उमेदवाराला तब्बल ३०-३० खोके खर्ची घालावे लागले. तरीही हाराकिरी पत्करावी लागणे म्हणजे राजकीय संन्यास घेऊन ३० खोके देऊन कायमस्वरूपी ओक्के होणे नव्हे काय?
कांदा निर्यातबंदीसारख्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा फटकाही राज्यात जवळपास १३ ते १४ मतदारसंघांना बसल्याचे दिसून आले. भगतसिंह कोश्यारींसारख्या राज्यपालाचे जे ‘असंविधानिक’ लाड पुरवण्यात आले, त्यामुळेही भाजपचे वातावरण कलुषित झाले होते. त्यातच मोदी सरकार ईडी, सीबीआय या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा हत्यार म्हणून वापर करत आहे, तेदेखील कुणाला रुचले नाही. यापूर्वी एखाद्या राजकीय नेत्यावर कायदेशीर कारवाई झाली तर लोकांना आनंद होत असे.
संबंधित नेत्याच्या गैरकृत्यांवर राग व्यक्त केला जात असे, परंतु आता जर अशी कारवाई झाली तर लोकांची सहानुभूतीची लाट संबंधित कारवाई झालेल्या नेत्याकडे जाते. ही बाब भाजपच्या लक्षात आली नाही हे विशेष. त्यातच लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘अब की बार चार सौ पार’चा नारा देण्याच्या नादात भाजपने मागासवर्गीय समाजाचा विरोध ओढावून घेतला. ४०० खासदार निवडून आल्यास संविधानालाच धोका निर्माण होऊ शकतो.
त्यातून आरक्षणाची व्यवस्था काढली जाऊ शकते, हुकूमशाही लादली जाऊ शकते, अशा शक्यता व्यक्त करीत मागासवर्गीय समाजाने भाजपकडे पाठ फिरवली, तर हिंदुत्वाच्या अस्मिता अधिक टोकदार करण्याच्या नादात मुस्लिमांकडे ज्या पद्धतीने पाण्यात बघितले गेलेे त्याचा मोठा फटका भाजपला बसला. मतदानाच्या दिवशी मुस्लीमबहुल मतदारसंघांमध्ये ज्या रांगा लागल्या होत्या त्या याचेच द्योतक होत्या.
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा सत्ताधार्यांनी केलेल्या खेळखंडोब्याचाही राग मराठा समाजाने मतदानातून काढलेला दिसतो. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनावर पोलिसांनी केलेला लाठीचार्ज गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना महागात पडला. त्यातच मराठा समाजाविषयी सातत्याने गरळ ओकणार्या छगन भुजबळ यांना उमेदवारी देण्याची तयारी भाजपच्या दिल्लीश्वरांनी केल्याने त्याचा राग मतदारांनी काढलेला दिसतो. दुसरीकडे भुजबळांना ऐनवेळी उमेदवारी नाकारण्यात आल्याने ओबीसी समाजाची नाराजी ओढावलेली दिसते.
एकूणच महायुतीच्या बाबतीत सर्वत्र वजाबाकीचे राजकारण झाले, तर दुसरीकडे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या दमदार खेळींच्या जोरावर महाविकास आघाडीचे पारडे जड होत गेले. या दोन हिरोंची या निवडणुकीतील कामगिरी बघता हरलेला डाव जिंकण्याची किमया त्यांनी केलेली दिसते. एकूणच मतदारांना गृहीत धरून कामकाज करण्याची पद्धती भाजपसह शिंदे गट आणि अजितदादांच्या गटाला महागात पडली. त्यात केवळ पक्षाच्या चिन्हावरच निवडणुका जिंकता येतात हा गैरसमजही या निवडणुकीच्या निमित्ताने दूर झाला आहे.
- टिप :- शासन प्रशासनाच्या काही तक्रारी असल्यास ९३७१३२१०७० या क्ररांकावर संपर्क करा.
